पोखरलेला ‘पोकरा’

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून (पोकरा) संरक्षित शेतीत वापरल्या जात असलेल्या अनेक घटकांना अनुदानातून नुकतेच वगळण्यात आले आहे. ऐच्छिक घटकांच्या नावाखाली अनुदान काढून ते इतरत्र हलविले जात असल्याच्या संशयावरून टेन्शिओमीटर, पीएचमीटर ते गटूर पंप असे तब्बल आठ उपयुक्त घटक पोकरातून वगळले आहेत. शेटनेटमधील हवावहन पंखेही पोकराअंतर्गत अनुदानावर शेतकऱ्यांना आता मिळणार नाहीत. मागील दोन दशकांपासून राज्यात हवामान बदलाचे चटके वाढले आहेत. बदलत्या हवामान काळात अनेक ठिकाणी पारंपरिक पीक पद्धती, जुने लागवड तंत्र निष्फळ ठरताना दिसतेय. हवामान बदलात कोरडवाहू शेती तर फारच जोखमीची ठरत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील दुष्काळाच्या झळा सहन करणाऱ्या विदर्भ-मराठवाड्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये हवामान बदलासी जुळवून घेत शेती करता यावी, या उद्देशाने पोकरा प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बॅंकेचे चार हजार कोटींचे अर्थसाह्य आहे. त्यामुळे प्रकल्पांतर्गत विविध उपक्रमांवर खर्च करण्यास बऱ्यापैकी पैसा उपलब्ध आहे. परंतू पूर्वीच्याच शेती, शेतीपूरक व्यवसायातील अनेक योजनांचा समावेश पोकरात करण्यात आला आहे. त्यात वैयक्तिक लाभासाठीच्या योजनांचे निकष फारच किचकट आहेत. एकापाठोपाठ एक घटक प्रकल्पातून बाद ठरविले जात आहेत. प्रकल्प अंमलबजावणी पातळीवरही बराच गोंधळ आहे. त्यामुळे पोकरा प्रकल्पाचे अपेक्षित परिणाम मात्र दिसत नाहीत. 

पोकरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस आता तिसरे वर्ष सुरु झाले असताना प्रकल्पात समाविष्ट अनेक गावांना अजूनही यातील विविध योजना, अनुदानाबाबत पुरेपुर माहिती नाही. १५ जिल्ह्यातील ५१४२ गावांमध्ये पोकराची टप्प्‍याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरु असल्याने पहिल्या टप्प्यातील गावातील सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचे कामच वर्षभर चालले. पोकरातून शेतीशाळा घेतल्या जात आहेत. मात्र, यासाठी नेमलेल्यांना कुठलेही तांत्रिक ज्ञान नसल्याचे काही ठिकाणी निदर्शनास आले आहे. प्रकल्पांतर्गत योजनांचा लाभ देण्यासाठी गावपातळीवर ग्राम कृषी संजीवनी समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. लाभार्थी निवडीची जबाबदारी या समितीवर आहे. या समितीचा सदस्य सचिव ग्रामसेवक आहे, तर प्रत्यक्ष योजना अंमलबावणीचा भार कृषी सहायकावर टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे बहुतांश ठिकाणी या समित्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने कामे रखडली आहेत अथवा संथ गतीने सुरु आहेत. पोकरा अंतर्गत शेळ्या-मेंढ्यांची खरेदी असो की ट्रॅक्टरची खरेदी असो त्यांचे नियम-निकष फारच किचकट आहेत. शेळ्या-मेंढ्याची खरेदी स्थानिक बाजारातून न करता त्यासाठीच्या महामंडळाकडूनच करायची आहे. ट्रॅक्टरसोबत बीबीएफ अवजार अनिवार्य करण्यात आले आहे. ट्रॅक्टरसाठी क्षेत्र मर्यादाही आहे. अशा नियम-अटींमुळे अनेक लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. पोकरांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये (पाणलोटची कामे वगळता) इतर योजनांचा लाभ दिला जात नाही. एकतर पोकराची अंमलबजावणी नीट नाही, त्यात इतरही योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. पोकराच्या ढिसाळ अंमलबजावणीबाबत शासन-प्रशासनाला जाणीव नाही, असेही नाही. फेब्रुवारी २०२० मध्ये राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत अमरावती विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्यात प्रकल्प अंमलबजावणीत अनेक अडथळे येत असल्याचे यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनीच सांगितले होते. त्यावेळी ह्या सर्व अडचणी दूर केल्या जातील, अशी ग्वाही कृषीमंत्र्यांनी दिली. परंतू पोकराच्या अडचणी दूर न होता वाढतच आहेत, असेच दिसून येत आहे.