समन्यायी विकासाचे धोरण कधी?

लोकपाल नियुक्तीबरोबर शेतकऱ्यांच्या काही मागण्यांकरिता आठवडाभरापासून उपोषणाला बसलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्र-राज्य शासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर आपले उपोषण सोडले आहे. लोकपाल, लोकायुक्त निवडीसाठीचे त्यांचे हे तिसरे उपोषण आहे. यापूर्वी दोन्ही वेळा त्यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन मिळाले होते. दूध तसेच शेतमालास योग्य भाव, संपूर्ण कर्जमाफी, पेन्शनसह इतर मागण्यांसाठी दीड वर्षापूर्वी पुणतांबा येथे शेतकरी संपाची ठिणगी पडली होती. पुढे या संपास राज्यभरातून पाठिंबा मिळून तो ऐतिहासिक ठरला. त्या वेळीसुद्धा राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने देऊन संप मागे घ्यायला लावला. आजही शेतमाल असो की दूध, याला भाव नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली, मात्र त्यानंतरही त्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या तात्पुरत्या मलमपट्टीने शेतकऱ्यांचे मूळ दुखणे दूर झालेले नाही. म्हणून पुणतांब्यात शेतकऱ्यांच्या मुलींचे अन्नत्याग आंदोलन चार दिवसांपासून सुरू आहे.

वर्षभरापूर्वी संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतमालास दीडपट भावाची हमी, ऊस-दुधाला रास्त दर यासह आदिवासी शेतकरी बांधवांच्या काही मागण्या घेऊन किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई असा लॉंग मार्च निघाला होता. यास व्यापक जनसमर्थन लाभल्यामुळे सरकारला याची दखल घ्यावी लागली आणि त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या. आता लॉंग मार्चला एक वर्ष पूर्ण होत असताना मान्य केलेल्या अनेक मागण्यांची अंमलबजावणीच होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत असून किसान सभेने पुन्हा लॉंग मार्चची घोषणा केली आहे. 

अण्णा हजारे आणि शेतकऱ्यांच्या मुलींचे उपोषण असो, की किसान सभेचा लॉंग मार्च असो, ही शासनाने अगोदर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठीची आंदोलने आहेत. यातून तुम्ही कितीही संप, आंदोलने करा; आम्ही केवळ खोटी आश्वासने देऊन, फारतर थातूरमातून उपाययोजना करून वेळ मारून नेऊ, हाच सध्याच्या केंद्र- राज्य शासनाचा मुख्य अजेंडा दिसतो. मुळात या शासनाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि विकासाची दिशासुद्धा वेगळी आहे. त्यानुसार उद्योग- शहरे यांचा विकास झाला म्हणजे तो आपोआप खाली झिरपेल,  असे शासनाला वाटते, त्यामुळे त्यांचे विकासाचे नियोजन शहरकेंद्रितच आहे. समृद्धी महामार्ग, रस्त्यांचे चौपदरीकरण, उड्डाण पूल, बुलेट ट्रेन, कार्पोरेट कर सवलती, कर्जमाफी आदी योजनांवर भरपूर निधी खर्च केला जातोय. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या तरी त्यासाठीचे शासनपातळीवर काहीही नियोजन नसते, पुरेशी आर्थिक तरतूदही केली जात नाही. त्यामुळे त्या पूर्ण होत नाहीत. म्हणून त्याच त्या मागण्यासांठी शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा आंदोलने करावी लागत आहेत. एकंदरीत शेतकरी, ग्रामीण भाग याकडे शासनाचे लक्षच नाही. ज्या धोरणांमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे, ती धोरणे बदलल्याशिवाय शेतकऱ्यांमधील असंतोष थांबणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या दुखण्यांवर केवळ तात्पुरत्या मलमपट्ट्या नकोत, तर शासनाने आपला मुख्य अजेंडा, तसेच विकासाची दिशा बदलायला हवी. उद्योग- व्यवसाय, शहरे यांचा विकास व्हायलाच पाहिजे. परंतु त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य आणि ग्रामीण बकालताही दूर व्हायला पाहिजे. अर्थात, समन्यायी विकासाचे धोरण ही विद्यमान शासनाची भूमिका पाहिजे. लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. अशावेळी विरोधी पक्षसुद्धा शाश्वत शेती विकासाचे पर्यायी धोरण राबविणार का, हेसुद्धा स्पष्ट व्हायला पाहिजे. स्वामिनाथन आयोग शासनाने स्वीकारण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून वारंवार केली जातेय. त्याचे मुख्य कारण हेच आहे, की शेतीच्या शाश्वत विकासाबरोबर ग्रामीण भागाच्या कायापालटाची दिशा या आयोगाने दिली आहे. 