वनक्षेत्रवाढीचे वास्तव

वर्ष २०११ मध्ये भारताचे एकूण वनक्षेत्र ६ लाख ९२ हजार २७ चौरस किलोमीटर होते. २०१९ वर्षाअखेरीस हे क्षेत्र ७ लाख १२ हजार २४९ चौरस किलोमीटरवर जाऊन पोचले आहे. मागील एका दशकामध्ये एकूण वनक्षेत्र २० हजार २२२ चौरस किलोमीटरने अर्थात तीन टक्क्यांनी वाढले आहे. असे असले तरी सघन (घनदाट), घन (दाट) वनात २०११ पासून सातत्याने घट होत आहे. सघन वनक्षेत्रात वृक्षांचे घनत्व ७० टक्के, घन वनक्षेत्रात ४० ते ७० टक्के तर खुल्या वनक्षेत्रात १० ते ४० टक्के असते. देशात सघन वन क्षेत्र ३ टक्के, घन आणि खुले वनक्षेत्र प्रत्येकी साडेनऊ टक्के आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशात एकूण वनक्षेत्रात घनदाट वृक्ष वनांचे प्रमाण मुळातच फार कमी असून, त्यात मागील दशकभरापासून अपेक्षित वाढ तर सोडाच; उलट (अपवाद २०१७-१९) घट होत आहे. २०१७ ते १९ या दोन वर्षांच्या काळात या क्षेत्रात १.१४ अशी नाममात्र वाढ झालेली आहे. खुल्या वनक्षेत्रात व्यावसायिक फळे, वनशेती यांचा समावेश होत असल्याने या क्षेत्रात वाढ दिसून येत आहे. राष्ट्रीय वननीतीनुसार देशातील पर्यावरण संतुलनासाठी एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या किमान ३३ टक्के वनक्षेत्र गरजेचे मानले जाते. आपल्या देशात मात्र हा टक्का २५ च्या आसपासच आहे.

देशातील वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीरण याकरिता झपाट्याने वृक्षतोड सुरू आहे. रस्ते, महामार्ग, मेट्रो रेल याकरिता धडाधड झाडे तोडली जात आहेत. राखीव वन क्षेत्रातून बांधकाम, फर्निचर, इंधनासाठी चोरट्या मार्गाने झाडांची कत्तल केली जात आहे. जलविद्युत प्रकल्प, तलाव आदी कारणांसाठी वनजमिनीची मागणी वाढत आहे. अशा विकास प्रकल्पांना वनजमिनी बहाल करण्यात येत आहेत. विकासकामासाठी वनजमिनी देत असताना अधिग्रहित क्षेत्राच्या अथवा तोडलेल्या झाडांच्या दुप्पट-तिप्पट वृक्ष लागवड करण्याची अट टाकण्यात आली आहे. परंतु, तोड होत असलेली झाडे हे ५० ते १०० वर्षांची अथवा त्याहूनही जुनी असतात. अशा झाडांभोवती त्यावर आधारित जिवांची एक परिसंस्था विकसित झालेली असते. झाडे तोडल्यामुळे अशा परिसंस्था नष्ट होतात. त्या बदल्यात एक-दोन वर्षांची रोपे/कलमे कुठेतरी दुसऱ्याच ठिकाणी लावली जातात. लावलेल्या झाडांपैकी जगतात किती? काही झाडे वाचलीच तर त्यावर परिसंस्था विकसित होत आहेत की नाही? हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरू शकतो.

हवामान बदलाचे गंभीर दुष्परिणाम आपला देश सध्या भोगत आहे. पर्यावरण संतुलनालासाठी मुळातच वनक्षेत्र कमी आहे. देशातील वनक्षेत्र आणि वृक्ष आच्छादन पुढील १० वर्षांत कमीत कमी ५० लाख हेक्टरने वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी ‘हरित भारत अभियान’ हाती घेतले आहे. हे अभियान देश, राज्य, जिल्हा, शहर आणि गाव पातळीवर राबविले जात आहे. वनांचे संरक्षण, संवर्धन, विकास, शास्त्रीय व्यवस्थापन पानथळ जागांचा विकास, जैवविविधतेची पुनर्रचना आणि वृक्षारोपण अशी व्यापक लक्ष्ये या अभियानाची आहेत. मात्र, हे अभियान गाव पातळीवर तर सोडा; राज्य पातळीवरही कुठे दिसत नाही. राज्यात एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २० टक्के जंगल असल्याचे कागदोपत्री दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ते १४ ते १५ टक्क्यांच्याच जवळपास आहे. त्यामुळे पर्यावरण संतुलनासाठी आपल्याला वनजमिनी विकासकामांना देणे, तसेच वृक्षतोड पूर्णपणे थांबवावी लागेल. हे करीत असताना नवीन वन वृक्ष लागवड करून लावलेले प्रत्येक झाड जगवावे लागेल.