दरवाढाचा फायदा साठेबाजांनाच! 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीसमितीने साखरेच्या किमान विक्रीदरात प्रतिकिलो दोन रुपयांनी वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे साखरेचा किमान विक्रीदर प्रतिकिलो ३३ रुपये असेल. सध्याचा ३१ रुपये प्रतिकिलो किमान साखर विक्रीदर हा देशातील सरासरी उत्पादनखर्च ३४.५० रुपये प्रतिकिलो पेक्षा कमी असल्याने प्रत्येक किलो साखर विक्रीपोटी कारखान्यांना ३.५० रुपये निव्वळ नुकसान होत आहे. ३३ रुपये वाढीव विक्रीदर सुद्धा साखरेच्या उत्पादनखर्चापेक्षा कमीच असल्याने कारखान्यांना तोट्याचाच ठरणार आहे. जगभरात असा आतबट्ट्याचा व्यवसाय वर्षानुवर्षे फक्त देशातील साखर उद्योगातच दिसून येतो. महत्वाचे म्हणजे साखरेच्या वाढीव विक्रीदराची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबर २०२० पासून करण्याचेही सुचित केले आहे. यामागे कदाचित सप्टेंबर २०२० अखेर कार्यान्वित असणाऱ्या साखर निर्यात योजनेला या दरवाढीमुळे खीळ बसू नये, हा हेतू असावा. मात्र, या अडीच महिन्यांनंतर होणाऱ्या साखर विक्री दरवाढीची आगाऊ माहीती मिळाल्याने साखरेच्या प्रचलित ३२.५० रुपये प्रतिकिलो विक्री दरात एक रुपयाने घसरण झाली व त्याच्या परिणामस्वरुप अगोदरच आर्थिक अडचणीत असणारी साखर कारखानदारी आणखीनच अडचणीत आल्याचे दिसते. साखर विक्रीदरवाढीच्या या आगाऊ सुचनेमुळे साठेबाज सक्रीय होणार असून कमी दरातील साखर घेऊन त्याची साठेबाजी करून ऑक्टोबरनंतर तेजी-मंदी करण्यास त्यांना वाव मिळणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी १ ऑगस्टपासूनच करायला हवी. 

गेल्या २०-२५ वर्षांचा आढावा घेतल्यास आकडेवारीसह असे सिद्ध होते की, पूर्व-ईशान्येकडील म्हणजे पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आदी ऊस व साखर उत्पादन न करणाऱ्या मात्र साखरेचा बऱ्यापैकी खप असणाऱ्या या राज्यांतील बाजारांवर महाराष्ट्र, कर्नाटक या दक्षिणेकडील साखर उत्पादक राज्यांची पकड होती. मात्र केंद्र शासनाने २०१८ पासून देशपातळीवर सरसकट एकच किमान विक्रीदर ठेवल्याचा पुरेपुर फायदा उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, हरीयाना आदी राज्यांनी उठवला. उत्तर प्रदेशातील बहुतांश कारखाने ‘एम’ ग्रेडची साखर उत्पादित करतात. या दर्जाच्या साखरेला ‘एस’ ग्रेड साखरेपेक्षा दीड दोन रुपये प्रतिकिलो जास्तीचा दर मिळतोय. या राज्यांनी आपली ‘एम’ ग्रेड साखरेद्वारे समान किमान दराचा फायदा घेऊन ईशान्य-पूर्वेची महाराष्ट्राची हक्काची बाजारपेठ काबीज केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक मध्ये उत्पादित होणारी ‘एस’ ग्रेडची साखर मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक राहून त्यावरील व्याजाच्या बोज्याखाली दबून गेली आहे. राज्यनिहाय किमान विक्रीदर वेगवेगळे ठेवणे शक्य नसल्याने ग्रेडनिहाय जो पारंपरिक फरक आहे तो तरी या वाढीव दरात समाविष्ट होणे आवश्यक आहे. ‘एस’ ग्रेडसाठी ३४.५० रुपये, ‘एम’ ग्रेडसाठी ३६ रुपये तर ‘एल’ ग्रेडसाठी ३७.५० रुपये प्रतिकिलो किमान विक्रीदर ठेवल्यास सर्व राज्यातील साखर कारखान्यांना न्याय मिळेल. 

कारखानास्तरावरील विक्रीदर व बाजारातील किरकोळ विक्रीदर यात सहा ते सात रुपये प्रतिकिलो इतकी तफावत असते. यात जीएसटी, वाहतूक, हाताळणी, तीन स्तरावरील कमिशन आदी खर्चांचा अंतर्भाव असतो. त्यामुळेच या ग्रेडनिहाय दरवाढीचा बाजारातील किरकोळ विक्रीदरावर विपरित परिणाम होणार नाही. निती आयोगाने शिफारस केलेला ३३ रुपये प्रतिकिलो साखर विक्रीदर हा सध्याच्या एफआरपी शी निगडीत आहे, हे मान्य केल्यास वर्षे २०२०-२१ साठी जो नवा एफआरपी जाहीर होणार आहे, त्यावर आधारीत साखरेचा किमान विक्रीदर ३४ रुपये होण्यास वाव आहे.