बिलाची थकीत रक्कम न भरल्यास आता थेट वीजतोडणीची (कनेक्शन कट) कारवाई करण्याचा इशारा महावितरणने राज्यभरातील ग्राहकांना दिला आहे. महावितरणकडे आता विजेची मागणी वाढली असून, पुरवठ्यामध्ये ताळमेळ बसत नाही. त्यातच वीज खरेदी तसेच देखभाल दुरुस्तीसह इतरही खर्च भागविण्यासाठी महावितरणला अडचणी येत आहेत. त्यामुळेच वीजतोडणीचे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे महावितरणने स्पष्ट करून राज्यातील ग्राहकांना जोरदार धक्काच दिला आहे. 

देशात २२ मार्चपासून ते जूनअखेरपर्यंत कडक लॉकडाउन होते. या काळात  काही काम करणे तर दूरच बहुतांश लोकांना घरातून बाहेर पडताच आले नाही. याच काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यवसाय बंद पडले. सर्वसामान्य व्यक्तींची क्रयशक्ती कमी झाली. हातवर पोट असणाऱ्यांवर तर उपासमारीची वेळ आली. त्यातच मार्च ते १५ जूनपर्यंत घरगुती वीज ग्राहकांचे प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग घेतले गेले नाही. ग्राहकांना लॉकडाउनपूर्वीच्या तीन महिन्यांची सरासरीने वीजबिले देण्यात आली. त्यातच एक एप्रिल २०२० पासून वीजबिलात जवळपास १८ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या सर्वांच्या परिणामामुळे बहुतांश वीज ग्राहकांना भरमसाट वीजबिले आली आहेत. चार ते पाच टक्के वीज ग्राहकांना तर चुकीची बिले पाठविली गेली आहेत. असे असताना महावितरणची ग्राहकांप्रती वागणूक नीट नाही. बिलात दुरुस्तीसाठी गेलेल्या बहुतांश ग्राहकांना ‘त्यात दुरुस्ती होत नाही, तुम्हाला पूर्ण बिल भरावेच लागेल’ असे ठणकावण्यात आले आहे.

दुसरीकडे १३ जून २०२० पासून आत्तापर्यंत राज्यातील ग्राहकांनी वीजबिल माफी, किमान त्यात सवलत मिळावी, अशा मागण्या घेऊन तीनदा आंदोलन केले आहे. केरळ, मध्य प्रदेश, गुजरात या तीन राज्यांनी लॉकडाउन काळातील सहा महिन्यांच्या वीजबिलात ५० टक्के सवलत दिली आहे. आपल्याकडे मात्र वीजबिलासंदर्भात दिवाळी पूर्वी गोड बातमीचे आश्‍वासन देऊन आता याबाबत काही करता येणार नाही, अशी कडू बातमी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अजूनही याबाबत ‘विचार करू’ या भूमिकेत आहेत. यावरून वीजबिल माफी अथवा त्यात सवलतीबाबत राज्य शासनातच मतभेद असल्याचे दिसून येते, ही बाब अधिक खेदजनक म्हणावी लागेल. अशावेळी शासनाचा काही निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लॉकडाउन काळातील सहा महिन्यांची, नाहीतर किमान तीन महिन्यांची बिले फ्रिज करायला हवीत. ऑक्टोबरपासूनची वीजबिले भरण्यास ग्राहक तयार आहेत, त्यांची वसुली महावितरणने करावी.  

थकीत बिलापोटी ६३ हजार कोटींचा डोंगर उभा असल्याचा दावा महावितरण करीत आहेत. या दाव्यास फारसा अर्थ उरत नाही. कारण त्यात ४८ हजार कोटी रुपये शेतीपंपाचे थकीत आहेत. शेतीपंपाच्या वीजबिल वसुलीसाठी त्यांनी वेगळी योजनादेखील जाहीर केली आहे. त्यामुळे उर्वरित १५ हजार कोटी थकीत रकमेचाच हा विषय आहे. घरगुती ग्राहकांना बिल भरण्यासाठी काही दिवसांची सवलत असते. त्यामुळे कधीही थकबाकीचा आकडा हा सहा ते सात हजार कोटींचा येतच असतो. ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांचे तीन महिन्यांचे बिल संपूर्ण माफ केले, तर त्यासाठी केवळ साडेचार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. अर्थात प्रतिग्राहक २६०० रुपये वाट्याला येतात. लॉकडाउनमुळे प्रचंड अडचणीत आलेल्या जनतेला राज्य शासनाने किमान एवढा तरी दिलासा द्यावा, ही अपेक्षाही रास्तच म्हणावी लागेल.