agriculture news in marathi agrowon agralekh on increases export of processed food during lock down | Page 2 ||| Agrowon

प्रक्रियेला पर्याय नाही

विजय सुकळकर
मंगळवार, 27 एप्रिल 2021

ताज्या फळे-भाजीपाल्याच्या निर्यातीपेक्षा प्रक्रियायुक्त पदार्थांची निर्यात करणे सोपे आहे.  

कोरोना संक्रमणाच्या काळात सर्वच क्षेत्रांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सेवा, उद्योग क्षेत्र तर ठप्पच झाले आहे. शेतीच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही हे क्षेत्र थांबलेले नाही. मागच्या खरीप हंगामात देशपातळीवर विक्रमी क्षेत्रावर पेरणी झाली. रब्बी, उन्हाळी क्षेत्रही वाढलेले आहे. याच काळात ट्रॅक्टरच्या खपातही विक्रमी वाढ झाल्याचे दिसून आले. कोरोना संकटकाळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्राने सावरण्याचे काम केले. शेती क्षेत्राबाबत अजून एक दिलासादायक बाब म्हणजे एप्रिल २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० या वर्षभराच्या तुलनेत एप्रिल २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ या काळात आपल्या देशातून प्रक्रियायुक्त पदार्थांच्या निर्यातीत २६ टक्केहून अधिक वाढ झाली असल्याचे केंद्र सरकारने नुकतेच स्पष्ट केले आहे. 

कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि त्यानंतरच्या लॉकडाउनमध्ये नाशिवंत शेतीमालाचे खूपच नुकसान होत आहे. फळे-भाजीपाल्याच्या काढणी देशांतर्गत विक्रीही प्रभावित झाली आहे. अनेक देशांनी खबरदारी म्हणून या शेतीमालाची आयात थांबविली आहे. काही देशांत ताज्या फळे-भाजीपाला पाठवायचे म्हटले तर विमानतळे, बंदरापर्यंतच्या वाहतुकीत अडसर येत आहेत. कंटेनर उपलब्ध होत नाहीत. अनेक देशांतील बंदरे तर बंदच आहेत. विमानाने निर्यात करायचे म्हटले तर त्याचे दर दुप्पट झाले आहेत. हे दर उत्पादकांसह निर्यातदारांना सुद्धा परवडणारे नाहीत. निर्यात थांबल्याने तसेच देशांतर्गत खपही कमी झाल्याने ताज्या फळे-भाजीपाल्याची उपलब्धता वाढली. कमी दरात उपलब्ध होणाऱ्या या शेतीमालाच्या प्रक्रियेवर उत्पादकांच्या काही गट-समुहांसह प्रक्रियादारांनी भर दिला. त्यामुळे कांदा, टोमॅटो, केळी, द्राक्ष, आंबा अशा फळे भाजीपाल्यावर प्रक्रिया वाढली.

ताज्या फळे-भाजीपाल्याच्या निर्यातीपेक्षा प्रक्रियायुक्त पदार्थांची निर्यात करणे सोपे आहे. प्रक्रियायुक्त खाद्य पदार्थांमध्ये कीडनाशकांच्या उर्वरित अंशाबाबतची महत्तम मर्यादेची अडचण राहत नाही. प्रक्रियायुक्त खाद्य पदार्थांचे तुलनात्मक वजन कमी असते, त्यांना साठवण, निर्यात वाहतुकीत जागाही कमी लागते. ताज्या फळे-भाजीपाल्यासारखी यांस शीतवाहतुकीची गरज भासत नाही. प्रक्रियेमुळे साठवणुक कालावधी वाढतो. निर्यातीचा खर्चही कमी येतो. त्यातच मागील वर्षभरात अपेडासह केंद्र सरकारने आपल्या देशातील निर्यातदार, विविध देशांतील आयातदार यांच्या ऑनलाइन बैठका, वेबिनार घेऊन प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांचे चांगले ब्रॅंडींग केले. निर्यातीची प्रक्रियाही थोडी सुलभ केली. त्यामुळेच अडचणीच्या काळातही निर्यातवृद्धी साधता आली आहे. अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रक्रियादारांबरोबरच देशात लहान ते मध्यम प्रक्रियादारांचे प्रमाणही वाढत आहे. अशा प्रक्रियादारांकडून सुद्धा व्यवस्थित पॅकिंग, ब्रॅंडींग करून तसेच लॉकडाउनसह निर्यातीबाबतचे देशनिहाय निकषांचे तंतोतंत पालन करून ते खाद्यपदार्थ निर्यात करीत आहेत. 

असे असले तरी देशात अन्नप्रक्रियेला अजून बराच वाव आहे. आजही देशात अन्नधान्यापासून ते फळे-भाजीपाल्यापर्यंत शेतीमाल प्रक्रियेविना पडून असतो. शेवटी खराब होऊन त्यास फेकून द्यावे लागते. देशात केवळ ५ ते १० टक्के शेतीमालावरच प्रक्रिया होते. प्रगत देशात हे प्रमाण आपल्या पाच ते सहा पटीने अधिक आहे. देशात नाशवंत शेतीमालाचे उत्पादन अधिक होते तेव्हा त्यावर प्रक्रिया केली असता देशांतर्गत नाहीतर विदेशी बाजारात योग्य दरात विक्री करता येते. हे लक्षात घेऊन गावपातळीपासून शेतीमाल प्रक्रिया युनिट वाढवायला हवेत. देशात शेतीमाल प्रक्रिया युनिट उभारणीपासून ते शेतीमालाची निर्यात करेपर्यंत उत्पादक, प्रक्रियादार आणि निर्यातदार यांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्यात एक खिडकी योजना सुरू करायला पाहिजे. केंद्र-राज्य सरकारच्या निर्यातीसंदर्भातील योजना, अनुदान, सोयीसुविधा यांचेही मार्गदर्शन येथेच झाले पाहिजे. असे झाले तर जगभरातील प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांच्या बाजारपेठेत आपण आघाडी घेऊ शकतो. 


इतर संपादकीय
कृषी कर्जपुरवठा दावे अन् वास्तवमहाराष्ट्रात दीड कोटी शेतकरी आहेत. त्यांपैकी...
आकडेवारीचा खेळ अन्‌ नियोजनाचा मेळआज देशातील, राज्यातील सर्व शासकीय, खाजगी आस्थापना...
वास्तव जाणून करा उपायगेल्यावर्षी कपाशी, सोयाबीनची लागवड केली होती....
अजेंड्याच्या चौकटीतील संवादजम्मू-काश्‍मीरस्थित राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते...
अडचणीतील शेतकऱ्यांचा ‘मित्र’या वर्षी मृग नक्षत्राच्या पावसावर राज्यात...
बाजार समित्या  नेमक्या कोणासाठी? पंधरा ऑगस्ट १९४७ ला देश स्वतंत्र झाला...
समुद्रातील ‘अद्‍भुत खजिना’ ऑस्ट्रेलियाच्या ईशान्य किनाऱ्यावर असलेल्या...
दुग्धव्यवसायातील लूटमार थांबवा कोविड - १९ चे दुसरे लॉकडाउन सुरू झाले आणि मागणी...
एचटीबीटी’चे भिजत घोंगडे .  बेकायदेशीर एचटीबीटी (तणनाशक सहनशील बीटी...
निर्यातीसाठी संत्रा आंबटच!  सुमारे पाच वर्षांपूर्वी बांगलादेशने...
अन्नप्रक्रियेतील वित्तीय अडथळेपीककर्ज, पीकविम्यासह शेतीसंबंधात इतरही अनेक कर्ज-...
मृद्‍गंध हरवत चाललाय!यावर्षी अवघ्या महाराष्ट्राचे जूनच्या सात...
शेतकरी आजही पारतंत्र्यातच! १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आणि...
करार ठरावा ‘स्मार्ट’ ‘स्मार्ट’ (बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व...
पेरणी ‘हिरव्या स्वप्नांची’!  मृग नक्षत्र लागल्यापासून राज्यात पावसाची रिपरिप...
हा तर मत्स्य दुष्काळाच! जगातील आघाडीच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’मध्ये भारताचा...
तो’ आला, ‘त्याने’ राज्यही व्यापले मागील वर्षी भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने...
बेरोजगारीची लाट थोपवागेल्या वर्षी कोरोना संसर्गाला सुरुवात झाल्यानंतर...
‘अढी’ला पिकलाय आंबापूर्वी एक आंबा पाडाला आला की त्या झाडावरील...
उत्पन्नवाढीसाठी‘हिरवे सोने’  जगामध्ये १९७४ पासून ५ जून हा जागतिक...