ग्राहक कल्याणात उत्पादकांचे मरण

‘इंडिया पल्सेस ॲन्ड ग्रेन्स असोसिएशन’ आणि इंडिया म्यानमार चेंबर   ऑफ कॉमर्स यांनी भारतातील तूर, मूग, उडीद या पिकांच्या स्थितीवर नुकताच एक वेबिनार आयोजित केला होता. या वेबिनारमध्ये भारतातील ग्राहक वर्ग अन् म्यानमारमधील शेतकरी यांच्याच हिताचा विचार झालेला आहे. यात या देशातील कडधान्य उत्पादक मात्र कुठेच दिसत नाही. देशात दराने उसळी घेतली असून त्याचा फटका ग्राहकांना बसत असल्याची चिंता व्यक्त करीत भारताने नुकतेच म्यानमार सोबत कडधान्य आयातीबाबत पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार केले आहेत. या वेळी म्यानमारमधील शेतकऱ्यांना भारतात स्थिर मार्केट मिळेल, त्यांनी उत्पादित केलेली कडधान्य चांगल्या दराने भारताकडून खरेदी केली जातील, अशी शाश्‍वती देण्यात आली. म्यानमारकडून कडधान्यांची मोठी आयात करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरजही असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. भारताने म्यानमारमधून कडधान्य खरेदी न केल्यास त्या देशातील उत्पादन घटेल, तेथील शेतकरी इतर पिकांकडे वळतील, अशी चिंताही व्यक्त करण्यात आली. भारतातील कडधान्य पिकांच्या स्थितीवरील वेबिनारमध्ये या देशातील शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी कोणी दिसत नाही. या देशातील कृषी मंत्रालयाचे मतही यात विचारात घेतले गेले नाही. देशात सध्या कडधान्यांचे दर हमीभावापेक्षा थोडे वाढलेले आहेत. डाळींचे दरही थोडे वधारलेले आहे. पुढे ऐन सणासुदीच्या काळाच डाळींचे दर आणि खासकरून महागाई वाढल्याची बोंब उठू नये, म्हणून चाललेले हे सर्व प्रयत्न आहेत. त्याचवेळी पेट्रोल-डिझेल, घरगुती गॅस यांच्या वाढलेल्या दराचा मात्र केंद्र सरकारला विसर पडलेला दिसतो.

डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी यापूर्वी केंद्र सरकारने कडधान्यांची आयात खुली केली तसेच साठ्यांवर मर्यादाही लादली आहे. देशाला दोन वर्षांत कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्याची घोषणा २०१७ मध्ये करणाऱ्या केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात गेल्या चार वर्षांत कडधान्य आयातीला मोकळे रान दिले आहे. एकीकडे आत्मनिर्भर भारत अभियान हाती घ्यायचे आणि धोरणे मात्र आयातीवरच निर्भरतेची राबवायची, असे शेतीमालाच्या बाबतीत तरी चालू आहे. कडधान्य उत्पादन आणि मागणी यातील तुटवडा भरून काढण्यासाठी देशाला दरवर्षी सुमारे २० टक्के कडधान्यांची आयात करावी लागते. दरवर्षी २२० लाख टन कडधान्ये उत्पादन करणारा देशांत शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले तर अजून ४० ते ५० लाख टन कडधान्य उत्पादन वाढ करून यांत स्वयंपूर्णता प्राप्त करता येऊ शकते. चार वर्षांपूर्वी या देशातील शेतकऱ्यांना तूर लागवड करा म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी आवाहन केले होते. त्या वर्षी देशातील शेतकऱ्यांनी तुरीचा पेरा वाढवून यात आपण सहज स्वयंपूर्ण होऊ शकतो, हे दाखवून दिले. मात्र त्या वर्षी तुरीची आयात चालूच ठेवून देशातील तुरीची माती करण्याचे काम सरकारने केले. या देशातील जिरायती तसेच अल्प अत्यल्प भूधारक शेतकरी कडधान्ये पिकवितात. देशातील सर्वच कडधान्यांची उत्पादकता कमी आहे. कडधान्ये उत्पादकता वाढीसाठी देशात फारसे प्रयत्न होत नाहीत. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेली कडधान्य ऐन हंगामात खरेदी करण्यास कोणी तयार नसते. नाइलाजाने शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भावात कडधान्य विकावी लागतात. या देशातील कडधान्य पिकाखालील क्षेत्र, उत्पादन, आपली गरज याची वर्षनिहाय वस्तुनिष्ठ आकडेवारी केंद्र सरकारकडे नाही. व्यापारी, आयातदार यांच्या आकडेवारीवर कडधान्य आयातीचे करार तसेच प्रत्यक्ष आयात होते, हे सर्व अतिगंभीर आहे. कडधान्य आयातीसाठी नव्हे तर कडधान्य स्वयंपूर्णतेसाठी देशात दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजेत.