ड्रॅगनचा विस्तारवाद

सी मावादावरून भारत आणि चीनचे लष्कर आमने सामने आले आहेत.  अशा वातावरणातच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लेह-लडाखला नुकतीच भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी विस्तारवादाचे युग संपुष्टात आले असून हे विकासाचे युग आहे, विस्तारवादी एक तर पराभूत होतात नाही तर नष्ट होतात, अशा शब्दात चीनला खडसावले आहे. त्यावर चीनने नेहमीप्रमाणेच हा आरोप निराधार आणि खोडसाळ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. खरे तर चीनचे धोरण अगदी सुरुवातीपासूनच विस्तारवादाचे राहिले आहे. हे जागतिक पातळीवरील अभ्यासपूर्ण सर्वेक्षण आणि चीनच्या वारंवार कृतीतून सिद्ध झाले आहे. पहिले-दुसरे महायुद्ध हे वसाहतवाद आणि विस्तारवादातूनच झाले आहेत. आणि त्याचे परिणामही संपूर्ण जगाने पाहिले, भोगले आहेत. खरे तर युद्धात कोणीच जिंकत नाही, तर सर्वत्र विनाशच पाहावयास मिळतो, हे महाभारतातील युद्धानंतरच्या प्रत्येकच युद्धात स्पष्ट झाले आहे. असे असले तरी काही देशांच्या विस्तारवादी कुरापती ह्या सातत्याने चालूच असतात. व्यापारवृद्धी करून जागतिक महासत्ता होणे ही चीनची सुरुवातीपासूनच महत्त्वाकांक्षा राहिली आहे. परंतु त्यासाठी शेजारील राष्ट्रांत, सागरांमध्ये घुसखोरी करीत तेथे लष्करी तळ स्थापन करून जागतिक व्यापाराचा मार्ग सुलभ करण्याचे चीनचे धोरण चुकीचे आहे. अन् अशाच चुकीच्या धोरणांतर्गत चिनी ड्रॅगन भारतासह त्याच्या सीमेला लागून असलेल्या सर्वच राष्ट्रांत घुसखोरीच्या कुरापती करीत असतो.

चार वर्षांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय लवादाने दक्षिण चीन समुद्रावर नऊ देशांच्या समूहांनी सीमांकित केलेल्या भागावरील चीनचा दावा फेटाळला होता. यामुळे फिलिपिन्ससह या समुद्रातील बेटावर आणि सागरी भागावर हक्क सांगणाऱ्या तैवान, व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया यांच्यासह जपानला दिलासा मिळाला होता. परंतु आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेला निकाल अमान्य करण्यापर्यंत चीनची मजल गेली होती. आपल्या देशांतसुद्धा अरुणाचल प्रदेश असो त्रिपुरा असो की लेह-लडाख या भागात चीन सातत्याने घुसखोरी करीत आला असला तरी तो कधी असे मान्यच करीत नाही. मागील दोन वर्षांत तर भारत-चीनमधील तणाव प्रचंड वाढला असून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारत हा विस्तारवादी आकांक्षा असलेला देश नाही. तर भारत आपल्या शेजारील देशांशी विशेषतः चीन आणि पाकिस्तानशी चांगले संबंध ठेवू इच्छितो. दहशतवाद आणि सीमाप्रश्नांवर चर्चेतून तोडगा काढता येऊ शकतो, ही भारताची भूमिका राहिलेली आहे. पण या भूमिकेला चीन आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश सातत्याने तडा देत असतात. 

कोरोना महामारीने संपूर्ण जगाचेच चित्र बदलून टाकले आहे. एका अदृश्य विषाणूने जगभरातील लोकांना जवळपास तीन महिने घराच्या बाहेर पडू दिले नाही. या विषाणूशी कसे लढायचे, हा प्रश्‍न जगभरातील नागरीकांपुढे आहे, तर कोरोना लॉकडानने उद्‌ध्वस्त केलेल्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर कसा आणायचा या चिंतेत प्रत्येक देश आहे. मुळातच चीन असो की इतर कोणताही देश तेथील नागरीक भीती, अशांततेला कंटाळलेले आहेत. लॉकडाउनमुळे बंद पडलेल्या उद्योग-व्यवसायात अनेकांचा रोजगार गेला आहे. घरोघरी काही ना काही उद्योग असलेल्या चीनला तर बेरोजगारीची झळ अधिकच बसली आहे. जगभरातील प्रत्येक नागरिकाला शांतता, सुरक्षितता अन् शाश्वत विकास हवा आहे. कोरोनाने आयात-निर्यातीवर आणलेल्या मर्यादा पाहता आता भारतासह जगातील संपूर्ण देश आत्मनिर्भर बनण्याचा विचार करताहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शेजारील राष्ट्रांत फार झाले, तर आपल्या उपखंडात व्यापारवृद्धीस बळ देण्याचा सर्वच देशांचा प्रयत्न असेल. भारत आणि चीन हे आशिया खंडातील दोन मोठे देश. मागील काही वर्षांत या दोन्ही देशांचे एकमेकांवरील व्यापार अवलंबित्व वाढले आहे. हे लक्षात घेऊन चीनने भारताशी शत्रुत्व न वाढवता मैत्री वाढवावी, यातच त्यांचे हित आहे.