संपादकीय

जून, जुलै महिन्यांतील पावसाच्या दोन मोठ्या खंडानंतर जुलै शेवटी राज्यात सक्रीय झालेल्या पावसाने कोकणसह मध्य महाराष्ट्रात चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर अधिक आहे. मराठवाड्यात नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतही दमदार पाऊस झाला असून लातूर, बीड, उस्मानाबाद या दुष्काळी जिल्ह्यांत अजूनही पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. विदर्भातील बुलडाणा जिल्हा वगळता वाशीम, अकोला, अमरावती, पूर्व विदर्भात पाऊस कमीच आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नगर, सोलापूर या जिल्ह्यांतही आत्ता कुठे पावसाला सुरवात झाली असून तोही कमीच आहे. कमी पाऊसमान असलेल्या जिल्ह्यांतील पेरण्या अजूनही खोळंबलेल्या आहेत, पेरणी झालेल्या क्षेत्रातील पिके पाण्याअभावी वाया गेली आहेत. धरणांतील पाणीसाठ्यात अपेक्षित वाढ झालेली नाही.

दमदार पाऊस झालेल्या भागात मात्र नदी, नाले भरून वाहताहेत. या भागातील धरणे बऱ्यापैकी भरली असून त्यातून विसर्गही सुरू आहे. सखल भागात पुराचे पाणी साचून पिकांचे नुकसान झाले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात पावसाने जनजीवन विस्कळित केले आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याचे संकेत असून राज्यात काही ठिकाणी पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. हा पाऊसही ‘जिकडे पडला तिकडेच पडला’ तर शेतीचे नुकसान वाढविणाराचा असेल. आपल्या राज्याप्रमाणेच देशभर यावर्षी पावसाचे असमान असेच वितरण आहे. ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात देशात सर्वसाधारण म्हणजे १०० टक्के पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. या दोन महिन्यांत १०० टक्के पाऊस पडला तरी जून, जुलैमधील पावसाची तूट भरून निघणार नाही. असे असले तरी हवामान विभागाकडून कुठे तुटवडा तर कुठे अतिवृष्टी यांची सरासरी सप्टेंबर शेवटी सर्वसामान्य दाखविली जाईल. परंतु, अशा सर्वसामान्य पाऊसमान काळातही पावसाचे खंड आणि अतिवृष्टीने होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचे काय? हा खरा प्रश्न आहे.

राज्यात सुरवातीला पावसाच्या खंडाने आणि आता अतिवृष्टी, पुराने झालेल्या नुकसानीची तत्काळ पाहणी करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यायला हवी. पावसाचा खंड आणि पूरग्रस्त भागांच्या पाहणीसाठी ड्रोन कॅमेरे, सॅटेलाईट इमेजेस अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा. म्हणजे हे काम त्वरित आणि अधिक पारदर्शीपणे होईल. पावसाचा खंड तसेच अतिवृष्टी या दोन्ही परिस्थितीमध्ये पीकविम्याद्वारे नुकसानभरपाई मिळण्याच्या आशेवर शासनाने बसू नये. कारण, काही ठिकाणी पेरणी झाली नाही, तर काही ठिकाणी पेरणी होऊन मोडल्‍याने अशा शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविलाच नाही, याची नोंद घ्यायला हवी.

अतिवृष्टी झालेल्या भागातील पिके वाचली तरी त्यांची वाढ खुंटलेली असेल. अशा शेतात रोग-किडींचा प्रादुर्भावही बळावणार आहे. त्यांना कृषी विभाग विस्तार यंत्रणेकडून पीक पोषण आणि संरक्षण याबाबत योग्य मार्गदर्शन व्हायला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे मराठवाडा, विदर्भातील पाऊसमान कमी असलेल्या भागाचे काय? याचा गांभिर्याने विचार व्हायला हवा. दुष्काळी भागाला पाणीपुरवठा करणारे जायकवाडी, उजनी, विदर्भातील काटेपूर्णा आदी धरणांतील पाणीसाठ्यात अजूनही वाढ झालेली नसल्याने राज्यावरील दुष्काळाचे सावट दूर झालेले नाही. सध्या हवामानाचा दाब एकदम कमी होऊन ठरावीक पट्ट्यातच चालू असलेली अतिवृष्टी हवामान बदलाचा परिणाम असल्याचे यातील जाणकार सांगत आहेत. हवामान बदलाने यापूर्वी देखील असेच अनेक संकेत दिले आहेत. परंतु, त्याविषयी शासन-प्रशासन पातळीवर काम करणे तर सोडा कोणी बोलायला देखील तयार नाही. मुंबई, पुण्यात साचलेले पाणी पाहून शासन-प्रशासनाने राज्यातील दुष्काळ हटला, असे समजण्याची चूक केली तर दुष्काळी पट्ट्याच्या झळा पुढील उन्हाळ्यात वाढतील, हे लक्षात घ्यायला हवे.