agriculture news in marathi agrowon agralekh on irregularities in aapale sarkar service centre | Agrowon

‘आपले सरकार’ पारदर्शकच हवे

विजय सुकळकर
मंगळवार, 7 जुलै 2020

आपले सरकार सेवा केंद्रांचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शक अन् गतिमान असेल; तरच या उपक्रमागचा शासनाचा हेतू साध्य झाला, असे म्हणता येईल. 
 

चालू खरीप हंगामासाठी पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे. पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी गावोगावी स्थापन करण्यात आलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नोंदणी केली जाते. पीकविमा नोंदणीसाठी बॅंकांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी खरीप हंगाम २०१७ पासून आपले सरकार केंद्रांच्या माध्यमातून पीकविम्याचे अर्ज उपलब्ध करून देऊन ते भरून घेतले जातात. याकरिता कृषी विभागाने आपले सरकार सेवा केंद्र चालविणाऱ्या कंपनीशी सामंजस्य करारदेखील केला आहे. मात्र, आपले सरकारवर पीकविम्याची नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी मागील दोन-तीन वर्षांत वाढल्या आहेत.

नोंदणी केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांची माहिती बॅंका; तसेच संबंधित विमा कंपन्यांना पुरविलीच जात नाही. त्यामुळे योजना अंमलबजावणीत गोंधळ उडतो. अशा शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी त्यांना विमाभरपाई मिळत नाही. याशिवाय चुकीची माहिती भरणे, पोचपावती न देणे, अतिरिक्त शुल्क आकारणे अशा तक्रारीही राज्यभरातून वाढत आहेत. त्यामुळे पीकविमा योजनेपुरती या केंद्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय कृषीच्या सांख्यिकी विभागाने घेतला आहे. दोन वर्षांपूर्वी पीकविमा अर्ज शेतकऱ्यांकडून दाखल करून घेताना अतिरिक्त शुल्‍क आकारल्याप्रकरणी परभणी जिल्ह्यातील तीन आपले सरकार केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश तेथील जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यामुळे ‘आपले सरकार’मध्ये सर्वच सुरळीत चालू आहे, असे अजिबात समजू नये.

राज्यात २०११ ते २०१५ या काळात ‘संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र’ अर्थात संग्राम हा कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. या प्रकल्पाचा पुढील टप्पा म्हणजे आपले सरकार सेवा केंद्र होय. ग्रामीण अन् शहरी भागातील नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांसाठी लागणारे वेगवेगळे अर्ज, त्यासाठीचे दाखले, इतर पूरक कागदपत्रे मिळविण्यासाठी त्या-त्या विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. यात त्यांचा बराच वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च होत होते. विशेष म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी चिरिमिरी दिल्याशिवाय ना कुठला अर्ज मिळत होता ना दाखला. शेतकऱ्यांसह ग्रामीण भागातील नागरिकांची पायपीट आणि पैसा वाचवून त्यांची सर्व कामे गतिमान अन् पारदर्शक होण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज दाखले देणे; तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आपले सरकार सेवा केंद्र राज्यभर स्थापन करण्यात आली आहेत.

या केंद्रांत जन्मनोंदणी प्रमाणपत्रापासून शिक्षणात विद्यार्थ्यांना लागणारे विविध दाखले, नोकरी- व्यवसायाकरितांची प्रमाणपत्रे, शेतकऱ्यांना लागणारी कागदपत्रेे, बॅंकिंग सेवा, विविध विभागांची बिले भरणे आणि पीकविमा, कर्जमाफी अशा योजनांची अंमलबजावणी या केंद्रांद्वारे केली जाते. अशावेळी एखाद्या विभागाकडून एखाद्या योजनेबाबत शंका उपस्थित होऊन त्यांची तपासणी होणे ही बाब गंभीरच मानावी लागेल. कृषी विभागाने पीकविम्यासंदर्भात आपले सरकार केंद्रांवर जे काही गैरप्रकार होतात त्याची कसून तपासणी करायला हवी आणि याबाबतचा वास्तववादी अहवाल कृषी आयुक्तालयाला सादर करावा. त्या अहवालावर कृषी आयुक्तालयाकडून योग्य ती कार्यवाहीदेखील व्हायला हवी. 

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महसूल, ग्रामविकास यांसह आपले सरकारद्वारा योजनांची नोंदणी करणाऱ्या अथवा राबविणाऱ्या इतर विभागांनीदेखील त्यात काही गैरप्रकार होतात का ते पाहावे; तसेच अर्ज, दाखले, प्रमाणपत्रे आदी ग्रामस्थांना देताना अतिरिक्त शुल्क लावले जाते का, याची तपासणी आपले सरकारवर सनियंत्रण असणाऱ्या यंत्रणेने करायला हवी. आपले सरकार सेवा केंद्रांचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शक अन् गतिमान असेल; तरच या उपक्रमागचा शासनाचा हेतू साध्य झाला, असे म्हणता येईल.


इतर अॅग्रो विशेष
टोमॅटोवर जिवाणूजन्य ठिपक्या रोगाचा...नाशिक: चालू वर्षी टोमॅटोवरील विषाणूजन्य रोगांचा...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांतील पाणीसाठा ५०...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पातील उपयुक्त...
परस्पर पुनर्गठन केल्याने शेतकरी...दानापूर, जि. अकोला ः येथील सेवा सहकारी सोसायटीने...
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून एफआरपीचे...पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी लॉकडाउन आणि...
शेतमाल नियमनमुक्ती : आहे मनोहर, तरी... पुणे ः संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीचे स्वागतच आहे....
कृषी सुविधा निधीला आजपासून प्रारंभनवी दिल्ली ः कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या...
बाजार समित्यांपुढे स्पर्धेचे आव्हान पुणे ः केंद्र सरकारच्या ‘एक देश, एक बाजार'...
धक्कादायक, सरकारी समित्यांमध्ये ...पुणे: पीकविमा योजनेसहित कृषी योजने संबंधित सर्व...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात हलक्या...पुणे ः गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील पावसाचा...
उमाताईंनी मिळवली आयुष्याची भाकरी गाडीवर फिरून ज्वारीच्या कडक भाकरीची विक्री करत...
गुणवत्ता अन् विश्वासाचा ब्रॅण्ड ः...प्रथम गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार सीताफळ उत्पादक...
सर्व शेतीमाल संपूर्ण नियमनमुक्त ! ‘एक...पुणे ः सर्व शेतीमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या...
कोरोनाच्या संकटातही गुळाचा गोडवा कायमकोल्हापूर : महापुराच्या तडाख्यात सापडूनही सरत्या...
दूध दराच्या दुखण्यावरील इलाजहल्लीच झालेल्या दोन आंदोलनात दूध दराच्या दोन...
‘रेपो रेट’शी आपला काय संबंध?भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) ऑगस्ट,...
आदिवासी तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ...नाशिक: कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे राज्याचे...
शेतकरीविरोधी कायद्यावर ‘किसानपूत्र’चे...औरंगाबाद: किसानपूत्र आंदोलनाच्यावतीने...
कोल्हापुरात नद्यांच्या पाण्यात वाढ...कोल्हापूर: जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात पावसाचा...
राज्यात पावसाचा जोर ओसरला पुणे ः कोकण, मध्य महाराष्ट्रात गेल्या चार ते पाच...
शेतकरी विरोधी अध्यादेश रद्द करा मुंबई: केंद्र सरकारने ५ जून २०२० रोजी काढलेले...