agriculture news in marathi agrowon agralekh on irregularities in aapale sarkar service centre | Agrowon

‘आपले सरकार’ पारदर्शकच हवे

विजय सुकळकर
मंगळवार, 7 जुलै 2020

आपले सरकार सेवा केंद्रांचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शक अन् गतिमान असेल; तरच या उपक्रमागचा शासनाचा हेतू साध्य झाला, असे म्हणता येईल. 
 

चालू खरीप हंगामासाठी पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे. पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी गावोगावी स्थापन करण्यात आलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नोंदणी केली जाते. पीकविमा नोंदणीसाठी बॅंकांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी खरीप हंगाम २०१७ पासून आपले सरकार केंद्रांच्या माध्यमातून पीकविम्याचे अर्ज उपलब्ध करून देऊन ते भरून घेतले जातात. याकरिता कृषी विभागाने आपले सरकार सेवा केंद्र चालविणाऱ्या कंपनीशी सामंजस्य करारदेखील केला आहे. मात्र, आपले सरकारवर पीकविम्याची नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी मागील दोन-तीन वर्षांत वाढल्या आहेत.

नोंदणी केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांची माहिती बॅंका; तसेच संबंधित विमा कंपन्यांना पुरविलीच जात नाही. त्यामुळे योजना अंमलबजावणीत गोंधळ उडतो. अशा शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी त्यांना विमाभरपाई मिळत नाही. याशिवाय चुकीची माहिती भरणे, पोचपावती न देणे, अतिरिक्त शुल्क आकारणे अशा तक्रारीही राज्यभरातून वाढत आहेत. त्यामुळे पीकविमा योजनेपुरती या केंद्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय कृषीच्या सांख्यिकी विभागाने घेतला आहे. दोन वर्षांपूर्वी पीकविमा अर्ज शेतकऱ्यांकडून दाखल करून घेताना अतिरिक्त शुल्‍क आकारल्याप्रकरणी परभणी जिल्ह्यातील तीन आपले सरकार केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश तेथील जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यामुळे ‘आपले सरकार’मध्ये सर्वच सुरळीत चालू आहे, असे अजिबात समजू नये.

राज्यात २०११ ते २०१५ या काळात ‘संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र’ अर्थात संग्राम हा कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. या प्रकल्पाचा पुढील टप्पा म्हणजे आपले सरकार सेवा केंद्र होय. ग्रामीण अन् शहरी भागातील नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांसाठी लागणारे वेगवेगळे अर्ज, त्यासाठीचे दाखले, इतर पूरक कागदपत्रे मिळविण्यासाठी त्या-त्या विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. यात त्यांचा बराच वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च होत होते. विशेष म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी चिरिमिरी दिल्याशिवाय ना कुठला अर्ज मिळत होता ना दाखला. शेतकऱ्यांसह ग्रामीण भागातील नागरिकांची पायपीट आणि पैसा वाचवून त्यांची सर्व कामे गतिमान अन् पारदर्शक होण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज दाखले देणे; तसेच योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आपले सरकार सेवा केंद्र राज्यभर स्थापन करण्यात आली आहेत.

या केंद्रांत जन्मनोंदणी प्रमाणपत्रापासून शिक्षणात विद्यार्थ्यांना लागणारे विविध दाखले, नोकरी- व्यवसायाकरितांची प्रमाणपत्रे, शेतकऱ्यांना लागणारी कागदपत्रेे, बॅंकिंग सेवा, विविध विभागांची बिले भरणे आणि पीकविमा, कर्जमाफी अशा योजनांची अंमलबजावणी या केंद्रांद्वारे केली जाते. अशावेळी एखाद्या विभागाकडून एखाद्या योजनेबाबत शंका उपस्थित होऊन त्यांची तपासणी होणे ही बाब गंभीरच मानावी लागेल. कृषी विभागाने पीकविम्यासंदर्भात आपले सरकार केंद्रांवर जे काही गैरप्रकार होतात त्याची कसून तपासणी करायला हवी आणि याबाबतचा वास्तववादी अहवाल कृषी आयुक्तालयाला सादर करावा. त्या अहवालावर कृषी आयुक्तालयाकडून योग्य ती कार्यवाहीदेखील व्हायला हवी. 

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महसूल, ग्रामविकास यांसह आपले सरकारद्वारा योजनांची नोंदणी करणाऱ्या अथवा राबविणाऱ्या इतर विभागांनीदेखील त्यात काही गैरप्रकार होतात का ते पाहावे; तसेच अर्ज, दाखले, प्रमाणपत्रे आदी ग्रामस्थांना देताना अतिरिक्त शुल्क लावले जाते का, याची तपासणी आपले सरकारवर सनियंत्रण असणाऱ्या यंत्रणेने करायला हवी. आपले सरकार सेवा केंद्रांचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शक अन् गतिमान असेल; तरच या उपक्रमागचा शासनाचा हेतू साध्य झाला, असे म्हणता येईल.


इतर संपादकीय
शरद जोशींचे शिक्षण स्वातंत्र्यशरद जोशींचे तत्वज्ञान एका शब्दात सांगायचे म्हटले...
बदलत्या व्यापार समिकरणांचा अन्वयार्थशेती क्षेत्रात नुकत्याच आम्ही काही सुधारणा केल्या...
अभियान नको, योजना हवीकेंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत शेतमाल...
आता हवी भरपाईची हमी चालू खरीप हंगामातील पीकविमा भरण्यासाठीची काल...
शेतीचा गाडा रुळावर कसा आणणार?   कोरोना महामारी संपूर्ण जगाला नुकसानकारक...
शेतकरी संघटनांना ‘संघटीत’ कसे करावे?  एकत्रीकरणाचा लाभ काय?  मतभेद बाजुला सारुन...
इंडो-डच प्रकल्प ठरावा वरदान कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर जवळपास तीन महिने...
पीककर्ज प्रक्रिया वेळखाऊ अन्...नेकनूर (ता. जि. बीड) गावचे शेतकरी संदिपान मस्के...
वॉटर बॅंकेद्वारे साधू जल समृद्धी! सोलापूर जिल्ह्यातील कृषिभूषण शेतकरी अंकुश पडवळे...
ऊर्ध्व शेतीचे प्रयोग वाढले पाहिजेतएकविसाव्या शतकाच्या आरंभापासूनच शेती व्यवहार...
कापूस विकासाची खीळ काढावाढलेला उत्पादन खर्च आणि कमी दरामुळे मागील अनेक...
दिलासादायक नवनीत   दूध दर पडले, यावर आंदोलन भडकले की...
कोरोना नंतरचे शेळी-मेंढी-कुक्कुटपालन  फक्त कोरोना विषाणूलाच आपल्या स्वतःमध्ये बदल...
इथेनॉल उद्दिष्टपूर्तीसाठी...  पुढील वर्षातील संभाव्य साखर उत्पादन पाहता...
इंधनाच्या भडक्यात  होरपळतोय शेतकरी राज्यात डिझेलचे दर प्रतिलिटर ८० तर पेट्रोलचे दर...
कोरोना नंतरचा दुग्धव्यवसाय कोरोना विषाणूने जगाचे रूप पालटून टाकले आहे, अशा...
दरवाढाचा फायदा साठेबाजांनाच!  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या...
लॉकडाउनचा निर्णय विचारपूर्वकच हवा लॉकडाउन शिथील केल्यानंतर गेल्या काही दिवसांत वाढत...
विक्री साखळी सक्षमीकरणाची सुवर्णसंधी शेतमालाचे उत्पादन घेणे हे काम फारच खर्चिक आणि...
कृषी व्यवसायासाठी 'स्मार्ट' संजीवनी  या पुढे वैयक्तिक शेती उत्पादने ही कालबाह्य...