रीतसर नफ्याचा घोटाळा

शेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी सोडून सगळ्यांना हमखास फायदा होतो. तोटा न होणाऱ्यांमध्ये निविष्ठा उद्योजक, विक्रेते, व्यापारी, व्यावसायिक, सेवा पुरवठादार, सल्लागार असे सारेच आले. फायदा कमावण्यात गैर काही नाही. पण शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे नाकारून अव्वाच्या सव्वा नफा कमावणे निश्‍चितच गैर आहे, अनैतिक आहे. अर्थात, याची चाड बाळगणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने आणि शेतकऱ्याला बळीचा बकरा बनवता येणे तुलनेने सोपे असल्याने अशा लुटाररूंची संख्या शेतीत सर्वाधिक आहे. शेतकऱ्यांना नुकसानीपासून संरक्षण देण्याचे आमिष दाखवून कोट्यवधीची माया गोळा करणाऱ्या विमा कंपन्यांची गणना अशा लुटारूंतच करावी लागेल.

पीकविमा कंपन्या नफा कमावतात, त्याला आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही, पण हा नफा शेतकऱ्यांना न्याय्य नुकसान भरपाई नाकारून, किंबहुना त्याच्या नुकसानभरपाईच्या सूचनेची दखलही न घेता मिळवला जात असेल तर ते नक्कीच आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळेच राज्यभरात पीकविम्याची भरपाई, त्याबाबतचे अन्याय्य ट्रीगर्स, विमा कंपन्यांकडून मग्रूरपणे दिली जाणारी उडवाउडवीची उत्तरे याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे.  ताज्या माहितीनुसार २०१५ ते २०२० या कालावधीत पीकविम्याच्या हप्त्यापोटी २८ हजार ३९७ कोटी रुपये विमा कंपन्यांच्या खात्यात विनासायास जमा झाले. त्यापैकी भरपाई म्हणून १६ हजार ४०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले गेले. त्या उपर उरलेली रक्कम, म्हणजे फायदा तब्बल ११ हजार ९९७ कोटी, म्हणजे जवळपास १२ हजार कोटींचा आहे. नफ्याची टक्केवारी आहे ४२.२५ टक्के. कार्यालये न उघडता, कर्मचारी न नेमता कृषी खाते आणि महसूल यंत्रणेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केला जाणारा हा व्यवसाय आणि त्यातून कमावला जाणारा अघोरी नफा ही केवळ शेतकऱ्यांचीच नव्हे तर सरकारची आणि हे सरकार ज्यावर चालते त्या करदात्यांच्या कष्टाच्या पैशाची लूट आहे. कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेला, कायद्याच्याच कक्षेत राहून फासला गेलेला हा काळिमा आहे. हे असे ढळढळीत समोर दिसत असतानाही या योजनेच्या अंमलबजावणीची, देखरेखीची जबाबदारी असलेल्या कृषी खात्याच्या यंत्रणेच्या मते मात्र हा नफा ‘रीतसर’ असल्याने त्याला घोटाळा म्हणता येणार नाही. खून करूनही सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटलेल्याचे समर्थन केल्यासारखेच आहे हे!

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई टाळण्यासाठी प्रसंगी पावसाच्या आकडेवारीशी छेडछाड केली जात असल्याचा संशय अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी घेतल्यानंतर या यंत्रणेची मोठी पळापळ झाली. शेतकऱ्यांनी आपल्या भागातील पावसाच्या नोंदींवर लक्ष ठेवावे, अशी सूचना या क्षेत्रातील जाणकारांनी केली, यातच सारे आले. अशा अनेक गोष्टी असल्याने हा घोटाळा नव्हेच, असा विश्‍वामित्री बाणा घेणे उचित नाही. कृषी खात्याने तरी हे सोंग घेऊ नये! तेव्हा पीकविमा कंपन्यांच्या गेल्या सहा वर्षांतील कामकाजाची निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. निष्पक्ष म्हणण्याचे कारण म्हणजे, गळ्याशी आलेल्या चौकशीचे सोपस्कार स्वपक्षातील सहकाऱ्यांकडूनच उरकून क्लीन चिट मिळवण्याची कृषी खात्याची दिव्य परंपरा! जरी ही योजना केंद्राची असली, तरी हे खातेही पीकविम्याचे जे काही सुरू आहे त्या यंत्रणेचा एक भाग आहे. त्यामुळे अशी चौकशी जरूर झाली पाहिजे आणि त्यात घोटाळा झाला नसल्याचे निष्पन्न झाले तर कृषी खात्याचे आणि विमा कंपन्यांचे अभिनंदन, कौतुक करणाऱ्यांमध्ये ‘ॲग्रोवन’’ आघाडीवर असेल. ते सद्‌भाग्य आम्हाला लाभावे!