agriculture news in marathi agrowon agralekh on irregularities in crop insurance scheme in Maharashtra state | Agrowon

पीकविम्यातील पापी

आदिनाथ चव्हाण
गुरुवार, 29 जुलै 2021

शेतकऱ्यांच्या उत्थानाचे उद्दिष्ट घेऊन कार्यरत असणारे कृषी खात्याचे अधिकारी चक्क विमा कंपन्यांची वकिली करू लागले आहेत. हे वकीलपत्र कृषी आयुक्तालयानेच घेतले आहे काय, याचा उलगडा व्हायला हवा.

गेल्या आठवड्यात कोसळलेल्या अस्मानी संकटातून महाराष्ट्र अद्याप सावरलेला नाही. काळ बनून शेती-वस्तीत घुसलेल्या नद्यांच्या पुराचे पाणी अद्यापही ओसरते आहे. मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच जण या संकटावर मात करण्यासाठी सरसावले आहेत. कृषी खात्याची ब्रह्मानंदी टाळी मात्र अद्याप सुटलेली नाही. काही लाख हेक्टरवरील पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्याने बळिराजा सैरभैर झालेला असताना गेंड्याची कातडी पांघरलेले हे खाते शेतकऱ्यांपेक्षा आपापल्या हितसंबंधांची राखण करण्यात मग्न आहे. विमा कंपन्यांना कशीच नुकसानभरपाई द्यावी लागू नये याची अधिकाधिक तरतूद आधीच कागदोपत्री रंगवणारे बहाद्दर अधिकारी अतिवृष्टीचे संकट कोसळलेले असताना विमा कंपन्यांना दम देऊन नुकसानभरपाई देण्यास बाध्य करतील अशी अपेक्षा बाळगणेच चुकीचे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेत अनेक सुधारणा केल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात ही भरपाई द्यावीच लागू नये अशी व्यवस्था करणारे ट्रिगर्स तयार केले गेले. त्यामध्ये केंद्रापर्यंत हात असलेल्या आयुक्तालयातील काही शुक्राचार्यांचा सहभाग राहिला. या शुक्राचार्यांचा एक हात विमा कंपन्यांच्या माथ्यावरच अधिक असल्याने शेतकऱ्यांच्या अंगावर त्यांच्या झारीतील चार थेंबही पडण्याची शक्यता तशी कमीच! बरे यांचा वट इतका की वरिष्ठांनाही त्यांचा धाक वाटतो. वर्षानुवर्षे आयुक्तालयात मुरलेले हे मुरांबे शेतकऱ्यांचे खरे दुष्मन आहेत.

कार्यालये, कर्मचारी अशी कोणतीही यंत्रणा नसताना विनासायास दरवर्षी कोट्यवधी रुपये नफ्यात वर्ग करण्याची सोय असलेली पीकविम्यासारखी दुसरी कोणतीही किफायतशीर योजना नसावी. वाटून मिळालेले जिल्हे म्हणजे विमा कंपन्यांची वतनेच जणू. कसलाही खटाटोप न करता शेतकरी रांगेत राहून पैसे भरतात. अगदीच आरडाओरडा झाला तर थोडी भरपाई देऊन टाकायची, बाकीच्यांना फाट्यावर मारायचे ही यांची रीत. प्रत्यक्ष कृषी खात्याचाच वरदहस्त असल्याने या कंपन्या कोणाचीच पत्रास बाळगत नाहीत. खुद्द कृषिमंत्री दादा भुसे यांना अमरावतीत याचा कटू अनुभव घ्यावा लागला. जिल्ह्यात कार्यालय नसतानाही ते असल्याचा दावा विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने केला. प्रत्यक्षात मात्र असे कार्यालय न आढळल्याने संतप्त कृषिमंत्र्यांनी करारातील अटी शर्तींचा भंग केल्याचा ठपका ठेवून या कंपनीवर गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले. मंत्र्यांच्या आदेशामुळे कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना गुन्हा नोंदवावाही लागला.

बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये कृषी खात्याच्या कार्यालयांतच या कंपन्यांना पथारी पसरण्यासाठी ओसरी दिली गेल्याचे ‘ॲग्रोवन''च्या बातमीदारांनी राज्यभर केलेल्या पाहणीतून लक्षात आले. हा काय प्रकार आहे, याचा खुलासा कृषी खात्याच्या कारभाऱ्यांनी जरूर करावा. कृषी खात्याच्या कार्यालयातील कक्ष हेच विमा कंपन्यांचे कार्यालय मानावे काय? इतकी मेहरबानी कोणामुळे केली गेली? कोट्यवधी रुपये कामवणाऱ्या विमा कंपन्यांची जिल्ह्यात, तालुक्यात कार्यालये काढण्याचीही ऐपत नाही काय? त्यामुळे अतिवृष्टीने नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली. एक तर या विमा कंपन्यांची हेल्पलाइन लागत नाही, लागली तरी कोणी फोन उचलत नाही आणि फोन उचललाच तर नीट उत्तरे मिळत नाही अशा हताशकारक अनुभवांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले. कृषी खात्यातही शेतकऱ्यांना असेच अनुभव आले. शेतकऱ्यांच्या उत्थानाचे उद्दिष्ट घेऊन कार्यरत असणारे कृषी खात्याचे अधिकारी चक्क विमा कंपन्यांची वकिली करू लागले आहेत. हे वकीलपत्र कृषी आयुक्तालयानेच घेतले आहे काय, याचाही उलगडा व्हावा.

शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी पीकविमा योजनेतील त्रुटींवर नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. फक्त अधिकारीच नव्हे तर केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारही या कटात सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. व्यक्तिगत किंवा मोटारीचा विमा काढण्यासाठी ग्राहकापुढे अनेक खासगी कंपन्यांचे पर्याय असतात. तसे पर्याय पीकविम्यातही उपलब्ध करून दिले तरच शेतकऱ्यांना चांगली सेवा मिळेल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. पण बाजारपेठा असोत की सेवा, खुल्या स्पर्धेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणारच नाही याची दक्षता घेणारी व्यवस्था शतकानुशतके आकाराला आली आहे. ती मोडून काढणे हेच खरे आव्हान आहे. माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी विमा कंपन्यांच्या नफ्यात ठाकरे सरकारमधील अनेकांचा वाटा असृल्याचा आरोप केला आहे. परंतु ठाकरे सरकारपूर्वी राज्यात फडणवीस सरकार होते. त्याही वेळी विमा कंपन्यांची लूट, दिशाभूल करणे चालूच होते की! त्यात नेमका कोणाची किती वाटा होता, हेही त्यांनी स्पष्ट करावे. नवे कृषी कायदे असो, पूरपरिस्थिती असो की विमा भरपाई असो शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर भरपूर राजकारण होते. प्रत्यक्षात आम्हीच शेतकऱ्यांचे उद्धारकर्ते आहोत असा फुकाचा दावा करण्याचे नैतिक बळ कोणत्याही राजकीय पक्षात उरलेले नाही. शेतकऱ्यांनीही हे एकदा नीट समजून घेतलेले बरे! अशा कथित उद्धारकर्त्यांमागे धावण्याची फरफट अंतहीन असते. ती टाळणेच शहाणपणाचे!


इतर संपादकीय
भारतातील मोटार गाड्यांसाठी इथेनॉल...पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचा कार्यक्रम...
सोयाबीन विक्री करा जरा जपूनचमागील दोन महिन्यांपासून सोयाबीन हे पीक देशभर...
खरे थकबाकीदार ‘सरकार’च  वीजबिलाची थकबाकी ७९ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली...
देवगड ‘राम्बुतान’हापूस आंब्याच्या प्रदेशात चक्क परदेशी फळ ‘...
‘कृषी’चे धडे घेऊनच करावी लागेल शेतीदेशात तथा महाराष्ट्रात आजही सुमारे ६० ते ६५...
हतबलतेचा अंत नका पाहूसोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील शिरापूर...
दूध आणि ऊस उत्पादकांच्या लुटीचे रहस्यसाखर उद्योग व दुग्ध व्यवसायामध्ये कमालीचे...
शर्यतीतील बैलांवरील ताणतणाव नियोजनबैलगाडा शर्यतीसाठी अत्यंत पद्धतशीरपणे ...
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...