अनुदानाची ‘आशा’

रा ज्यात मागील तीन ते चार वर्षांपासून विविध अनुदानाच्या योजना ऑनलाइन करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच डीबीटी धोरणामुळे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यात येत आहे. अनुदानाच्या योजनांची अंमलबजावणी गतीमान व्हावी, योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोचून त्यातील गैरप्रकार कमी व्हावेत, हा खरे तर ऑनलाइन योजना, डीबीटी धोरणाचा हेतू आहे. असे असताना देखील शेतीसाठीच्या योजनांचा लाभ घेताना तसेच अनुदान प्राप्तीसाठी अनेक लाभार्थ्यांची राज्यात फरपट होत असल्याचे दिसून येते. खचलेल्या विहीरीच्या अनुदानासाठी अमरावती जिल्ह्यातील एक अल्पभूधारक महिला शेतकरी गेल्या तीन वर्षांपासून शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत असल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच पुढे आला आहे. अचलपूर तालुक्यातील आशाताई मुळे यांचे अनुदान प्रकरण हे शासकीय कामातील दप्तर दिरंगाई, चालढकलपणा, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा तसेच गैरप्रकार या सर्वांचा उत्कृष्ट नमुनाच म्हणावा लागेल. शेती सिंचनासाठीचा शाश्वत स्त्रोत म्हणून अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा कल विहीरींकडे आहे.

अलिकडेच रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येनिहाय गावांना विहीरींची संख्या वाढून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तर खचलेल्या विहीरींच्या दुरुस्तीसाठी २०१७ मध्येच शासनाने अनुदानाची योजना जाहीर केलेली आहे. अर्थात विहीरींना प्राधान्य देण्याचे धोरण शासन पातळीवर राबविले जात असताना प्रशासन मात्र ते फारसे गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे असे अनेक योजनांच्या बाबतीत घडते. खचलेली विहीर दुरुस्ती योजनेंतर्गत आशाताई मुळे आणि विजय लिल्हारे यांनी पंचायत समितीत अर्ज दाखल केला. तेथे या कामासाठी कर्मचाऱ्याकडून थेट पैशाची मागणी झालेली असताना त्याची पुर्तता त्या करु न शकल्याने त्यांची फाईल हललीच नाही. मात्र, पंचायत समिती कार्यालयातून त्यांची फाईल गहाळ झाली, पोलिसात तक्रारीचा इशारा दिला की तिचा शोधही लागला, असे नाट्य तेथे घडते. दरम्यानच्या काळात अनुदान मंजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे गेले. तिथे तरी आपल्याला न्याय मिळेल अशी आशा आशाताईला लागलेली असताना तिही फोल ठरली. या अनुदान प्रकरणासंदर्भात त्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधीपासून ते आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा देखील केलेला आहे. परंतू अद्याप तरी या प्रकरणाची दखल कोणीही घेतलेली नाही.

आशाताईच्या अनुदान प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून त्यांना न्याय मिळायलाच हवा. थोडीफार शेती अन् सिंचन विहीर हेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. महत्वाचे म्हणजे त्या वयोवृद्ध आणि विधवा महिला शेतकरी आहेत. त्यामुळे देखील शासन-प्रशासनाने या प्रकरणाकडे संवेदनशीलतेने पाहायला हवे. खरे तर या प्रकरणाकडे शासनाने एक प्रातिनिधिक नमुना म्हणून पाहायला हवे. योजना ऑनलाइन झाल्या, थेट अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असले तरी अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत. दुर्दैवी बाब म्हणजे यंत्रणेतील काही महाभाग जाणीवपूर्वक डिजीटल व्यवस्थेला तडे देण्याचे काम करताहेत. ही व्यवस्था चांगली नसल्याचे काही राज्यकर्त्यांच्या गळी देखील त्यांनी उतरविले आहे. परंतू ऑनलाइन योजना, डीबीटी धोरण हे पारदर्शक अन् गतीमान अंमलबजावणीसाठी निश्चितच चांगले आहे. त्यात काही त्रुटी जरुर आहेत. त्या जाणून घेऊन दूर करायला हव्यात. यातच शेतकरी आणि शासनाचे देखील हित आहे.