‘पोकरा’ला कोण पोखरतेय?

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात (पोकरा)  शेळीपालन हा उपक्रम राबविला जात असून, याअंतर्गत दिल्या जात असलेल्या शेळ्या गायब होत असल्याचे बुलडाणा जिल्ह्यात समोर आले आहे. असेच प्रकार इतर जिल्ह्यातही सुरू असल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. यावरून वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतील अनुदान लाटण्याचे प्रकार राज्यात थांबता थांबत नसल्याचे दिसून येते. यापूर्वीदेखील अनुदानातून मिळणारी यंत्रे-अवजारे, सूक्ष्म सिंचन संच यांसह पशुधन वाटपातील गैरप्रकार राज्यात अनेक वेळा चव्हाट्यावर आले आहेत. शासकीय अनुदान वेयक्तिक लाभाच्या जवळपास सर्वच योजना ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यांत जमा करण्याचे (डीबीटी) शासनाचे धोरण आहे. असे असताना काही जण मात्र वेगवेगळ्या शक्कल लढवून अनुदान लाटतच आहेत, ही बाब गंभीर आहे.

अनुदानावर शेळ्या- मेंढ्यावाटपाचा उपक्रम प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त अनेक गावांत राबविला जातोय. विदर्भ, मराठवाड्यातील बहुतांश शेती जिरायती आहे. पावसाच्या वाढत्या लहरीपणामुळे अशा शेतीतून उत्पादनाची काहीही हमी मिळत नाही. या भागातील शेतकऱ्यांकडे नियमित मिळकतीचे स्रोत मानले जाणारे शेती जोडव्यवहायही फारसे नाहीत. त्यामुळे काही कारणाने खरिपाचे पीक हातचे गेले की शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडते. पुढे वर्षभर कुटुंब पोसायचे कसे, असा पेच त्यांच्यापुढे निर्माण होतो. अशा शेतकऱ्यांना शाश्वत मिळकतीची हमी मिळवून देणारी शेळ्या- मेंढ्यावाटपाची ही योजना आहे. परंतु योजनेच्या या मूळ उद्देशालाच काही जण हरताळ फासण्याचे काम करीत आहेत.   

या योजनेचे लाभार्थी हे अत्यल्प भूधारक, भूमिहीनसुद्धा आहेत. अशा लाभार्थ्यांना शेळीचे गट मिळतात. एवढेच नव्हे तर शेळीपालनासाठी गोठा तयार करणे, शिवाय शेळ्यांच्या आरोग्याच्या काळजीसाठीसुद्धा निधीची तरतूद आहे. लाभार्थ्यांनी अनुदानात शेळ्या घेऊन त्यांचे पालन करून त्यातून उत्पादित शेळ्या-बोकड विकत राहून आपला प्रपंच चालवावा, असे अपेक्षित आहे. अशा वेळी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या शेळ्या अनुदान पदरात पडले की तत्काळ विकून टाकणे म्हणजे दररोज सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीच एक दिवस कापण्यासारखे आहे. खरे तर या प्रकारात लाभार्थी शेतकऱ्यांना काही व्यावसायिक मध्यस्थ, दलाल फसवीत आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. काही जिल्ह्यांत अशा मधस्थांच्या टोळ्याच कार्यरत असून, कृषी-पशुसंवर्धन विभागाच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ते योजनाच गिळंकृत करीत आहेत. त्यामुळे आपल्या अल्प लाभासाठी मध्यस्थांना भ्रष्टाचाराचे कुरण कोणी खुले करून देऊ नये. 

योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यांवर आहे, तेच अधिकारी शेळीपालन हा घटकच प्रकल्पात ठेऊ नका, असा सूर आळवीत आहेत, ही बाब तर धक्कादायकच म्हणावी लागेल. एखाद्या चांगल्या योजनेत गैरप्रकार घडत असतील तर, ती योजनाच बंद करणे, हा कधीच चांगला पर्याय होऊ शकत नाही. हा तर जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल. शेळ्या- मेंढ्यावाटप योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर अनेक लाभार्थ्यांचे अर्थकारण सुधारू शकते. त्यांना जीवन जगण्याचा एक वेगळा पर्याय मिळू शकतो. त्यामुळे ज्या भागात पोकराअंतर्गत शेळीवाटपात गैरप्रकार घडले आहेत तेथे सखोल चौकशी व्हायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे येथून पुढे या योजनेत गैरप्रकार घडणार नाहीत, ही काळजीसुद्धा संबंधित यंत्रणेने घ्यायला हवी. 