व्यवहारापलिकडचा विचार

दसऱ्याच्या पर्वावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मधून   देशवासीयांसोबत साधलेल्या संवादात बुलडाणा जिल्ह्यातील ‘जय सरदार शेतकरी उत्पादक कंपनी’चे कौतूक केले आहे. या कंपनीने शेतकऱ्यांकडून मका खरेदी केल्यानंतर झालेल्या नफ्यात (मक्याच्या दराशिवाय) वेगळा बोनस शेतकऱ्यांना दिला आहे. एखाद्या शेतकरी उत्पादक कंपनीने नफ्याचा वाटा शेतकऱ्यांना वितरीत करण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रकार आहे. त्यामुळे कंपनीच्या या आदर्शाची देशपातळीवर चर्चा होत आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे कामकाज सहकारी तत्वानुसार परंतू कंपनी कायद्यानुसार चालते. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रायव्हेट लिमीडेट कंपनी कायद्याचे पालन बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांकडून ठरलेल्या दरात शेतमाल खरेदी करुन त्यांना पूर्ण रक्कम अदा केल्यावर शेतकऱ्यांसोबतचा व्यवहार तेथेच संपतो. परंतू कोरोना लॉकडाउन आणि यावर्षीच्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान हे डोळ्यासमोर ठेऊन कंपनीला झालेल्या नफ्याचा थोडाफार वाटा शेतकऱ्यांना देण्याचा उपक्रम कौतुकास पात्रच म्हणावा लागेल. ही शेतकरी उत्पादक कंपनी सध्या विकसित होण्याच्या अवस्थेत आहे. अशा अवस्थेतील कोणतीही कंपनी आपल्याला झालेल्या नफ्याची कंपनीतच पायाभूत सेवा-सुविधा उभारण्यासाठी गुंतवणूक करते. परंतू अशावेळी देखील केवळ व्यवहारीक विचार न करता अडचणीतील शेतकऱ्यांना थोडाफार आधार देण्याचे काम या शेतकरी उत्पादक कंपनीने केले आहे.

महत्वाचे म्हणजे `जय सरदार’ने सर्व सभासदांना नफ्याचे वाटप न करता ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांना शेतमाल दिला, त्यांनाच बोनस दिला आहे. यातून इतर सभासद शेतकऱ्यांनी पुढे आपल्याशीच व्यवहार करावा, हा हेतूही चांगलाच म्हणावा लागेल.

सध्याच्या वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती आणि कायमच अनिश्चित अशा बाजार व्यवस्थेत एकट्या-दुकट्याने शेती करणे फारच अडचणीचे ठरत आहे. या समस्यांवर काही प्रमाणात मात करता यावी म्हणून राज्यात काही शेतकरी गट-समूह शेती करु लागले. गट-समूह शेतीच्या यशातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापनेस बळ मिळाले. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम आणि कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यात येते. देशभरात १० हजारहून अधिक तर राज्यात जवळपास दीड हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंद झालेली आहे. निविष्ठा खरेदी असो की शेतमालाची विक्री यातील शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवून या सेवा-सुविधा शेतकऱ्यांच्या कंपनीनेच पुरवाव्यात म्हणजे यातील नफा शेतकऱ्यांच्याच घरात राहील, या उद्देशाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना होते. परंतू दुर्दैवाची बाब म्हणजे राज्यातील फारच थोड्या कंपन्या या उद्देशाने कार्य करीत असून इतर अजूनही कागदावरच शोभून दिसताहेत.

उल्लेखनिय बाब म्हणजे मोहाडी (जि. नाशिक) येथील ‘सह्याद्री’ असो की जय सरदार शेतकरी उत्पादक कंपनी अशा जागतिक तसेच राष्ट्रीय पातळीवर नावारुपाला आलेल्या काही कंपन्या देखील राज्यातच आहेत. अशावेळी या कंपन्यांनी प्रस्थापित केलेल्या आदर्शांवर चालून इतर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आपल्या प्रगतीची वाट निश्चित करायला हवी. शासनाने सुद्धा शेतकऱ्यांना ‘बॅकवर्ड-फॉरवर्ड लिंगेजेस’ पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना अनुदान, आर्थिक मदत तसेच इतर सेवा-सुविधा पुरविताना सर्वोतोपरी सहकार्याची भूमिका घ्यायला हवी.

राज्यात यापूर्वी शेतकऱी उत्पादक कंपन्यांचे बीजोत्पादन तसेच शेतमाल खरेदी-विक्रीत आडकाठी आणण्याचे काम केंद्र-राज्य शासनाने केले आहे. तसे यापुढे होणार नाही, हे पाहायला हवे. पणन सुधारणा कायद्याने शेतकऱ्यांना कोठेही शेतमाल विक्रीचे तसेच व्यापारी अथवा संस्था-कंपन्यांना कोठुनही शेतमाल खरेदीचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. अशा व्यवहारांवरचा सेस आता वाचणार आहे. ही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या भरभराटीसाठी सूवर्णसंधी म्हणावी लागेल.  त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आता स्वःत मोठे व्हावे आणि आपल्या परिसरातील शेतकऱ्यांना पण मोठे करावे.