कापूस उत्पादकांना न्याय मिळेल?

यावर्षी उशिरा सुरू झालेल्या पावसाने कापसाचे क्षेत्र घटेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, जुलैपासून आजतागायत राज्यातच नाही तर देशभर दमदार पाऊस पडत असल्याने गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाच्या क्षेत्रात थोडीफार (५.३ टक्के) वाढ झाली आहे. देशात दरवर्षी ११० ते ११५ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होते. यावर्षी १२७ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड जाऊन पोचली आहे. यावर्षीच्या हंगामात काही ठिकाणी कापसाचे महापुराने झालेले नुकसान, कुठे पूर्वहंगामी कापसाची अतिवृष्टीने सडलेली बोंडे तर सततच्या आर्द्रतेमुळे काही भागांत वाढलेला रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वगळता बहुतांश भागात कापसाच्या उत्पादनवाढीस पोषक असेच वातावरण आहे. त्यामुळेच मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे उत्पादन २० टक्क्यांनी वाढून ते ३७५ लाख गाठींपर्यंत पोचेल, असा अंदाज महाकॉटच्या वार्षिक संमेलनात तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. यावर्षीचा कापूस हंगाम उत्पादकांसाठी सुद्धा लाभदायक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. खरे तर देशांतर्गत वाढते कापूस उत्पादन, निर्यातीस असलेल्या मर्यादा आणि आयातीच्या शक्यता पाहता कापसाचे दर कमीच राहतील, असेही मत व्यक्त करणारा तज्ज्ञांचा एक गट आहे.

गेल्यावर्षी कापसाला प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये हमीभाव होता. आणि राज्यातील कापूस उत्पादकांना ५००० ते ५७०० रुपये असा दर मिळाला. यावर्षी कापसाच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल केवळ १०० रुपयांनी वाढ करुन ते ५५५० रुपये करण्यात आले आहेत. या हमीभावाच्या आसपासच यावर्षी कापसाला भाव मिळू शकतो. शासन कापसासह इतरही काही शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. बाजारात हमीभावाच्या कक्षेतील सर्वच शेतमालास यापेक्षा अधिक दर मिळणे अपेक्षित असते. हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू लागले तर शासनाने हस्तक्षेप करून दर नियंत्रित करायचे असतात. परंतु, हमीभाव म्हणजे कमाल दर असे गृहीत धरून कापसासह इतरही शेतमालाचे दर हमीभावाच्या आसपास मिळाले म्हणजे तो चांगला दर आहे, असा व्यापाऱ्यांचा समज होऊन बसला आहे. शासनही याच समजास पूरक असे धोरण सातत्याने राबवित आहे, हे अधिक गंभीर म्हणावे लागेल. 

हमीभावाने कापूस खरेदीची शासनाची मुख्य संस्था ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ आहे. या संस्थेने यावर्षीही खरेदीत उतरून शेतकऱ्यांकडून अधिकाधिक कापूस खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. देश आणि राज्यात सुद्धात सीसीआयद्वारे कापूस खरेदीस अनेक मर्यादा आहेत. सीसीआयची खरेदी केंद्रे कमी असतात. ते कापसाची खरेदी उशिराने सुरू करतात. तो पर्यंत आर्थिक अडचणीतील शेतकरी बराच कापूस स्थानिक व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने विकून टाकतात. यावर्षी देशातील कापूस उत्पादकांना खरोखरच न्याय द्यायचा असेल तर सीसीआयने २०० लाख गाठी खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी त्यांनी देशभर खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवायला हवी. आणि खरेदी केंद्रे दसऱ्याच्या दरम्यान सुरू करायला हवीत.

कापसाच्या दरावर प्रभाव टाकणारे देशांतर्गत तसेच जागतिक घटकही बरेच आहेत. कापड उद्योगातील मंदीचे वातावरण किती दिवस राहणार, सरकी तसेच रुईचे दर काय राहतील, सीसीआयकडून नेमकी किती कापूस खरेदी होईल, व्यापार युद्धाने आयात-निर्यातीचे काही समिकरणे बदलतील काय, यावर कापसाचे दर ठरतील. मागील एक-दोन वर्षांपासून जागतिक बाजारात कापसाचे दर कमीच आहेत. यात आगामी काळातही फारसा काही बदल होणार नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कापूस निर्यातीपेक्षा आयातीकडेच अधिक कल असणार आहे. अशावेळी कापूस निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान आणि आयातकर लावण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करायला हवा.                