agriculture news in marathi agrowon agralekh on justice for cotton growers | Agrowon

कापूस उत्पादकांना न्याय मिळेल?

विजय सुकळकर
बुधवार, 25 सप्टेंबर 2019

यावर्षी देशातील कापूस उत्पादकांना खरोखरच न्याय द्यायचा असेल तर सीसीआयने २०० लाख गाठी खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी त्यांनी देशभर खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवायला हवी. 

यावर्षी उशिरा सुरू झालेल्या पावसाने कापसाचे क्षेत्र घटेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, जुलैपासून आजतागायत राज्यातच नाही तर देशभर दमदार पाऊस पडत असल्याने गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाच्या क्षेत्रात थोडीफार (५.३ टक्के) वाढ झाली आहे. देशात दरवर्षी ११० ते ११५ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होते. यावर्षी १२७ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड जाऊन पोचली आहे. यावर्षीच्या हंगामात काही ठिकाणी कापसाचे महापुराने झालेले नुकसान, कुठे पूर्वहंगामी कापसाची अतिवृष्टीने सडलेली बोंडे तर सततच्या आर्द्रतेमुळे काही भागांत वाढलेला रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वगळता बहुतांश भागात कापसाच्या उत्पादनवाढीस पोषक असेच वातावरण आहे. त्यामुळेच मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे उत्पादन २० टक्क्यांनी वाढून ते ३७५ लाख गाठींपर्यंत पोचेल, असा अंदाज महाकॉटच्या वार्षिक संमेलनात तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. यावर्षीचा कापूस हंगाम उत्पादकांसाठी सुद्धा लाभदायक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. खरे तर देशांतर्गत वाढते कापूस उत्पादन, निर्यातीस असलेल्या मर्यादा आणि आयातीच्या शक्यता पाहता कापसाचे दर कमीच राहतील, असेही मत व्यक्त करणारा तज्ज्ञांचा एक गट आहे.

गेल्यावर्षी कापसाला प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये हमीभाव होता. आणि राज्यातील कापूस उत्पादकांना ५००० ते ५७०० रुपये असा दर मिळाला. यावर्षी कापसाच्या हमीभावात प्रतिक्विंटल केवळ १०० रुपयांनी वाढ करुन ते ५५५० रुपये करण्यात आले आहेत. या हमीभावाच्या आसपासच यावर्षी कापसाला भाव मिळू शकतो. शासन कापसासह इतरही काही शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. बाजारात हमीभावाच्या कक्षेतील सर्वच शेतमालास यापेक्षा अधिक दर मिळणे अपेक्षित असते. हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू लागले तर शासनाने हस्तक्षेप करून दर नियंत्रित करायचे असतात. परंतु, हमीभाव म्हणजे कमाल दर असे गृहीत धरून कापसासह इतरही शेतमालाचे दर हमीभावाच्या आसपास मिळाले म्हणजे तो चांगला दर आहे, असा व्यापाऱ्यांचा समज होऊन बसला आहे. शासनही याच समजास पूरक असे धोरण सातत्याने राबवित आहे, हे अधिक गंभीर म्हणावे लागेल. 

हमीभावाने कापूस खरेदीची शासनाची मुख्य संस्था ‘कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ आहे. या संस्थेने यावर्षीही खरेदीत उतरून शेतकऱ्यांकडून अधिकाधिक कापूस खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. देश आणि राज्यात सुद्धात सीसीआयद्वारे कापूस खरेदीस अनेक मर्यादा आहेत. सीसीआयची खरेदी केंद्रे कमी असतात. ते कापसाची खरेदी उशिराने सुरू करतात. तो पर्यंत आर्थिक अडचणीतील शेतकरी बराच कापूस स्थानिक व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने विकून टाकतात. यावर्षी देशातील कापूस उत्पादकांना खरोखरच न्याय द्यायचा असेल तर सीसीआयने २०० लाख गाठी खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी त्यांनी देशभर खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवायला हवी. आणि खरेदी केंद्रे दसऱ्याच्या दरम्यान सुरू करायला हवीत.

कापसाच्या दरावर प्रभाव टाकणारे देशांतर्गत तसेच जागतिक घटकही बरेच आहेत. कापड उद्योगातील मंदीचे वातावरण किती दिवस राहणार, सरकी तसेच रुईचे दर काय राहतील, सीसीआयकडून नेमकी किती कापूस खरेदी होईल, व्यापार युद्धाने आयात-निर्यातीचे काही समिकरणे बदलतील काय, यावर कापसाचे दर ठरतील. मागील एक-दोन वर्षांपासून जागतिक बाजारात कापसाचे दर कमीच आहेत. यात आगामी काळातही फारसा काही बदल होणार नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कापूस निर्यातीपेक्षा आयातीकडेच अधिक कल असणार आहे. अशावेळी कापूस निर्यातीस प्रोत्साहनपर अनुदान आणि आयातकर लावण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करायला हवा.                


इतर संपादकीय
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...
वृक्षसंवर्धनासाठी अनोखे संमेलनअमेरिकेमधील टेक्सास प्रांतात मी एक उद्यान पहावयास...
क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थचभारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संस्थेच्या माध्यमातून...
शिवार जलयुक्त झाले, तर वॉटर ग्रीड...जलयुक्त शिवार, झाडे लावा या दोन्ही योजना पूर्वी...
‘एनएचबी’तील गोंधळम हाराष्ट्र राज्य फळे-फुले-भाजीपाला लागवड आणि...