| पर्यावरण, निसर्गाची हानी करुन अशाश्वत विकासात रमलेल्यांना जगातील सर्वच प्रगत देशांना कोरोनाने खडबडून जागे केले आहे. आपल्या नेमक्या गरजा कोणत्या हे त्यांना दाखविले आहे. जीवन जगण्यासाठी पोटाला अन्न अन् आपुलकीची चार माणसं लागतात, याची जाणीव आता सर्वांनाच झाली आहे. आपल्या देशातील लोकांना दोन महिन्यांपासून कोरोनाने घरातच बसून राहण्यास भाग पाडले आहे. यावरुन अन्नधान्याचे महत्व आणि ते पुरेशा प्रमाणात असावे, असा संदेश कोरोनाने सर्वच देशांना दिला आहे. लॉकडाउनमध्ये धान्यवाटपात शासकीय धान्यसाठा कमी झाला आहे. हा साठा भरुन काढण्यासाठी गहू, ज्वारी, तांदूळ, मका, डाळी यांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी शासनाला करावी लागेल. शासन जेंव्हा मोठ्या प्रमाणात हमीभावाने शेतमाल खरेदी करते त्यावेळी खुल्या बाजारातही अन्नधान्याची मागणी वाढून दरही चांगले राहतात. या सर्व बाबींचा विचार करुन राज्यातील शेतकऱ्यांनी आगामी खरीप हंगामाकरिता पीक पद्धतीचे नियोजन करावे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांनी अन्नधान्य लागवडीबाबत बाजारपेठेचा अभ्यास करावा तसेच कृषी विभागाने सुद्धा तशीच आखणी करुन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, असा सल्ला दिला आहेच. राज्यात अद्यापही १५ ते २० टक्के कापूस शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. हा कापूस १५ ते २० जूनपर्यंत खरेदी केला जाईल, असे आश्वासनही या बैठकीत देण्यात आले आहे. राज्यात दरवर्षी १५ ते २० जूनपर्यंत पेरण्या आटोपतात. यावर्षी पाऊस वेळेवर येणार असून तो चांगला पडणार असल्याचा अंदाज आहे. पाऊस वेळेवर पडला तर १० ते १५ जूनपर्यंतच पेरण्या आटोपतील. अशावेळी शासनाने एक जूनपर्यंतच कापसासह शिल्लक तूर, हरभरा, गहू या शेतमालाची मोठ्या प्रमाणात हमीभावाने खरेदी केली तर खरीप पेरणीचे कसे तरी आर्थिक नियोजन शेतकरी करु शकतील. कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही जिल्हा बॅंकांनी थकबाकीदार न गृहित धरता पीक कर्ज द्यावे, अशी सुचनाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बैठकीत बॅंकाना केली आहे. कोरोना लॉकडाउनमुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. अशा शेतकऱ्यांना वेळेत अन् पुरेशा प्रमाणात कर्जपुरवठा झाला नाही तर त्याचा आगामी खरीपावर अत्यंत विपरित परिणाम होणार आहे. असे असताना बॅंकांचे काम मात्र अजूनही कुर्मगतीनेच सुरु आहे. कर्जमाफीच्या यादीत अनेक शेतकऱ्यांची नावे आलेली नाहीत. त्यांच्याबद्दल नवीन कर्जाचे काय? याचे उत्तर त्यांना कोणाकडूनही मिळत नाही. कर्जासाठी गावोगावी ऑनलाइन अर्ज भरुन घेतले जात आहेत. परंतू त्याचे पुढे काय होत आहे, हे शेतकऱ्यांना देखील माहित नाही. पीएम-किसान योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्डद्वारे कर्ज मिळणार आहे. ही प्रक्रियाही फारच धिम्या गतीने सुरु आहे. एकंदरीतच नवीन पीककर्जासाठी ऑनलाइन केंद्राकडे शेतकऱ्यांना चकरा माराव्या लागत आहेत. अशावेळी बॅंकांनी आपल्या नियमित कार्यपद्धतीत बदल करुन ती शेतकऱ्यांच्या सोयीची करावी आणि पीक कर्जापासून एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. आगामी खरीपासाठी बांधावर बी-बियाणे, खते पुरविण्याचे पुरविण्याची संकल्पना चांगली आहे. परंतू याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे. दरवर्षी पेक्षा यावर्षी एकंदरीतच शेतीचे चित्र आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती वेगळी आहे. पुढे ग्राहकांच्या मागणीतही बदल संभवतो. या सर्व बाबी विचारात घेऊन शेतकरी, शासन, कृषी विभाग, बॅंका यांनी खरीप नियोजनाचा वेगळा विचार करायला हवा. |
