आता शेतमाल खरेदीचे बोला!

ऑगस्ट २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात देशभरातील खरीप पिकांच्या  पेरणीचा अहवाल केंद्रीय कृषीमंत्रालयाने प्रसिद्ध केला होता. त्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी खरीप पिकांच्या पेरणी क्षेत्रात जवळपास १४ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले होते. यावर्षीचे देशभरातील चांगले पाऊसमान तसेच कोरोना लॉकडाउनमुळे शहरांतून बेरोजगार झालेल्या बहुतांश नोकरदार, कामगारांनी आपला मोर्चा गावाकडील शेतीकडे वळविल्यामुळे खरीप लागवड क्षेत्र वाढल्याचे दिसून येते. आता खरीप हंगाम २०२०-२१ मधील पीक उत्पादनाचा पहिला सुधारीत अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. त्यामध्ये यावर्षी देशात खरीप हंगामात १४४.५२ दशलक्ष टन धान्योत्पादन होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत यावर्षी जवळपास १० दशलक्ष टन अधिक धान्योत्पादन अपेक्षित आहे.

आधीच्या खरीप पेरणी क्षेत्रातील वाढीच्या अहवालावरून उत्पादनवाढीचा अंदाज काढण्यात आला आहे. देशभरातील अनेक गावांत पीकपेऱ्यांची नोंद होत नाही. झाली तरी ती वेळेवर होत नाही, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना विचारुन पीकपेरे लिहीली जात नाहीत. असे असताना पीकनिहाय लागवड क्षेत्राचा अहवाल केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कसा तयार केला असेल? असा प्रश्न आपल्याला पडणे साहजिक आहे. अर्धवट पीकपेरे, हंगामात बियाण्याची झालेली विक्री याबाबतची राज्यांकडून आलेली माहिती आणि एक सर्वसाधारण ट्रेंड पाहून असे अहवाल प्रशासनाकडून तयार केले जातात. 

यावर्षीच्या खरीप पिकांच्या उत्पादनाबाबत बोलायचे झाले तर मूग, उडीद वगळता सर्वच खरीप पिकांचे उत्पादन अजून हाती यायचे आहे. ज्या चांगल्या पाऊसमानावर क्षेत्र अन् उत्पादनवाढीचा अंदाज जाहीर केला, तोच पाऊस भयंकर नुकसानकारही ठरतोय. जूनपासून सतत सुरु असलेल्या पावसाने मूग, उडीद ही पिके बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हाती लागलेली नाहीत. यावर्षी खरीप पिकांना कीड-रोग आणि तणांच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा चांगलाच फटका बसला आहे. त्यानंतर आता बहुतांश पिके काढणीला आलेली असताना पाऊस सुरुच असल्याने नुकसान वाढत आहे. याचा विचार विक्रमी उत्पादनांचे आकडे जाहीर करताना झालेला दिसत नाही. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या या अंदाजानुसार शेतमालाचे विक्रमी उत्पादन झाले तरी खरेदीचे आणि हमीभावाचे काय? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

मोदी सरकारच्या मागील सहा वर्षांच्या कार्यकाळात कोणत्याही शेतमालाचे उत्पादन कमी असो की जास्त त्यास हमीभावाचा आधार मिळालेला नाही. कृषी-बाजार सुधारणांबाबतचे नवीन तीन अध्यादेश आणि आता त्याचे कायद्यात होत असलेले रुपांतर याद्वारे शेतमाल बाजार व्यवस्था खुली करण्यात येत आहे. असे असले तरी विविध राज्यांची सरकारे त्याचा स्विकार करून अंमलबजावणी कितपत करतील, याबाबत शंका आहे. तुर्त तरी शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी प्रस्थापित बाजार समित्या आणि शासकीय खरेदी केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने मूग, उडदाचे प्रचंड नुकसान झाल्याने बाजारात आवक कमीच आहे. असे असताना या दोन्ही पिकांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतोय. काही जिल्ह्यात मूग, उडीद या शेतमालासाठी खरेदी केंद्रे सुरु झाली आहेत. परंतू तिकडे शेतकरी फिरकताना दिसत नाहीत. कारण शेतमाल कोणताही असो शासकीय खरेदी केंद्रांबाबत शेतकऱ्यांचा अनुभव अत्यंत वाईट आहे. परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी या देशातील तमाम जनतेची भूक भागविण्याचे काम शेतकरी करतो. त्यामुळे त्यांनी पिकविलेल्या शेतमालाची माती नाही तर त्याचे योग्य मोल झाले पाहिजे, याची काळजीही केंद्र-राज्य शासनाने घ्यायला हवी.