भूमापनाचे घोडे कुठे अडले?

राज्यातील संपूर्ण शेतजमिनीची अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे अचूक मोजणी झाल्यास शेतकऱ्यांमधील अनेक वाद मिटतील. गावशेतशिवारांतील हद्दी कायम होतील. शासनालाही आपल्या अनेक सर्वेक्षणांत याची मदतच होईल.
संपादकीय.
संपादकीय.

आ पल्या राज्यात जमीन, बांध, शेत-शिवरस्ते यांच्या वादाने बहुतांश शेतकरी त्रस्त आहेत. वडिलोपर्जित घरगुती वाटण्या, खातेफोड, खरेदी-विक्री अशा व्यवहारांमध्ये शेतजमिनीची मोजणी शेतकऱ्यांना करावी लागते. जमिनीची रितसर मोजणी करुन देण्यासाठी तालुका स्तरावर भूमिअभिलेख कार्यालये आहेत. साधी, तातडीची आणि अतितातडीची असे जमीन मोजणीचे प्रकार आहेत. या तिन्ही प्रकारांत जमिनीची मोजणी करून देण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा असून, त्यासाठी स्वतंत्र पैसेही भरावे लागतात. असे असताना बहुतांश ठिकाणी जमीन मोजणीसाठी अर्ज करूनही ठराविक कालमर्यादेत मोजणी करून दिली जात नाही. शेतकऱ्यांनी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे अनेक हेलपाटे मारल्यानंतर मोजणीचे काम कसेबसे उरकले जाते.

दुर्दैवी बाब म्हणजे सरकारी मोजणीतही अनेक चुका होतात, त्रुटी राहतात. त्यामुळे मोजणीनंतर वाद मिटण्याऐवजी त्यात भरच पडत आहे. बीड जिल्ह्यातील मधुकर पांडे यांना सरकारी शेतमोजणीचा असाच काहीसा अनुभव आला आहे. जमीन मोजणीनंतर त्यांची तीन एकर जमीन चक्क गायब करण्यात आली आहे. याबाबत त्यांनी पुण्याच्या जमाबंदी व भूमिअभिलेख संचालकाकडे तक्रारही केली आहे. बीडचे भूमिअभिलेख जिल्हा अधिक्षक मात्र या प्रकरणात मोजणीची कार्यवाही रितसर पूर्ण केल्याचे सांगतात. शेतजमीन मोजणी हा सध्याच्या काळातील अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे. मोजणी योग्य झाली नाही तर गावकी-भावकीतील शेतकऱ्यांमध्ये वाद-विवाद वाढतात. अनेक वेळा हे वाद विकोपाला जाऊन त्यात काही शेतकरी आपला जीव गमावून बसत आहेत. त्यामुळे मधुकर पांडेसह राज्यातील शेतजमीन मोजणीत अडकलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना वेळीच न्याय मिळायला हवा.

पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने शंखू साखळी किंवा प्लेन टेबल पद्धतीने जमिनीची मोजणी होत होती. या कामासाठी वेळ आणि मेहनतही अधिक लागत होती. आता यात थोडी आधुनिकता आली असून ईटीएस तंत्राचा वापर होतोय. यात मेहनत आणि वेळही कमी लागतो. तसेच याद्वारे अचूक मोजणीचा दावाही केला जातो. परंतू अशा प्रकारच्या मोजणीतही ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होऊन एका पक्षाला झुकते माप दिले जाते. असे व्यवहार पूर्णपणे थांबायला हवेत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या देशात एकोणिसाव्या शतकाच्या अगदी सुरवातीला इंग्रजांच्या काळात संपूर्ण भूमापनाचे काम झाले होते. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात एकदाही भूमापन झाले नाही. या देशात इंग्रजांनी जमीन मोजून केलेल्या हद्दी, खुणा अनेक ठिकाणी दिसत नाहीत. तसेच त्याकाळी शेत सर्व्हे नंबर होते. आता जमीन एकत्रीकरण योजनेत गट नंबर दिले जात आहेत. असे असताना प्राचीन खुणा, नोंदीवरच महसूल आणि भूमि अभिलेख विभागांचा कारभार चालू असून त्यात चुका, त्रुटी या होतच राहाणार आहेत. राज्यात खरे तर २०१२ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात संपूर्ण जमीन मोजणी करुन याबाबतच्या नोंदी (लॅंड रेकॉर्ड) अद्ययावत करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर युती सरकारच्या काळातही एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना (फेब्रुवारी २०१५) तीन ते चार वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे भूमापनाचे काम तडीस नेण्याचे ठरले होते. 

शेतमोजणीसाठी जीआयएस, जीपीएस अशी अत्याधिक यंत्रणा वापरली जाणार होती. जीपीएस आणि सॅटेलाईट मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प मुळशी (जि. पुणे) येथे पार पडला. परंतु त्यानंतर घोडे कुठे अडले कुणास ठाऊक? आता तर याबाबत कुणी बोलायलाही तयार नाही. राज्यातील संपूर्ण शेतजमिनीची अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे, पारदर्शीपणे अचूक मोजणी झाल्यास शेतकऱ्यांमधील अनेक वाद मिटतील. गावशेतशिवारातील हद्दी कायम होतील. शासनालाही आपल्या अनेक सर्वेक्षणात याची मदतच होईल. पडीक जमिनी वहिवाटीखाली आणता येतील. विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या शेतमोजणी आणि अद्ययावत नोंदणीद्वारे तेथून पुढील मोजणीचे काम सुलभ होईल. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com