agriculture news in marathi agrowon agralekh on land counting and records | Agrowon

भूमापनाचे घोडे कुठे अडले?

विजय सुकळकर
मंगळवार, 27 ऑगस्ट 2019

राज्यातील संपूर्ण शेतजमिनीची अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे अचूक मोजणी झाल्यास शेतकऱ्यांमधील अनेक वाद मिटतील. गावशेतशिवारांतील हद्दी कायम होतील. शासनालाही आपल्या अनेक सर्वेक्षणांत याची मदतच होईल. 
 

आ पल्या राज्यात जमीन, बांध, शेत-शिवरस्ते यांच्या वादाने बहुतांश शेतकरी त्रस्त आहेत. वडिलोपर्जित घरगुती वाटण्या, खातेफोड, खरेदी-विक्री अशा व्यवहारांमध्ये शेतजमिनीची मोजणी शेतकऱ्यांना करावी लागते. जमिनीची रितसर मोजणी करुन देण्यासाठी तालुका स्तरावर भूमिअभिलेख कार्यालये आहेत. साधी, तातडीची आणि अतितातडीची असे जमीन मोजणीचे प्रकार आहेत. या तिन्ही प्रकारांत जमिनीची मोजणी करून देण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा असून, त्यासाठी स्वतंत्र पैसेही भरावे लागतात. असे असताना बहुतांश ठिकाणी जमीन मोजणीसाठी अर्ज करूनही ठराविक कालमर्यादेत मोजणी करून दिली जात नाही. शेतकऱ्यांनी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे अनेक हेलपाटे मारल्यानंतर मोजणीचे काम कसेबसे उरकले जाते.

दुर्दैवी बाब म्हणजे सरकारी मोजणीतही अनेक चुका होतात, त्रुटी राहतात. त्यामुळे मोजणीनंतर वाद मिटण्याऐवजी त्यात भरच पडत आहे. बीड जिल्ह्यातील मधुकर पांडे यांना सरकारी शेतमोजणीचा असाच काहीसा अनुभव आला आहे. जमीन मोजणीनंतर त्यांची तीन एकर जमीन चक्क गायब करण्यात आली आहे. याबाबत त्यांनी पुण्याच्या जमाबंदी व भूमिअभिलेख संचालकाकडे तक्रारही केली आहे. बीडचे भूमिअभिलेख जिल्हा अधिक्षक मात्र या प्रकरणात मोजणीची कार्यवाही रितसर पूर्ण केल्याचे सांगतात. शेतजमीन मोजणी हा सध्याच्या काळातील अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे. मोजणी योग्य झाली नाही तर गावकी-भावकीतील शेतकऱ्यांमध्ये वाद-विवाद वाढतात. अनेक वेळा हे वाद विकोपाला जाऊन त्यात काही शेतकरी आपला जीव गमावून बसत आहेत. त्यामुळे मधुकर पांडेसह राज्यातील शेतजमीन मोजणीत अडकलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना वेळीच न्याय मिळायला हवा.

पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने शंखू साखळी किंवा प्लेन टेबल पद्धतीने जमिनीची मोजणी होत होती. या कामासाठी वेळ आणि मेहनतही अधिक लागत होती. आता यात थोडी आधुनिकता आली असून ईटीएस तंत्राचा वापर होतोय. यात मेहनत आणि वेळही कमी लागतो. तसेच याद्वारे अचूक मोजणीचा दावाही केला जातो. परंतू अशा प्रकारच्या मोजणीतही ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होऊन एका पक्षाला झुकते माप दिले जाते. असे व्यवहार पूर्णपणे थांबायला हवेत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या देशात एकोणिसाव्या शतकाच्या अगदी सुरवातीला इंग्रजांच्या काळात संपूर्ण भूमापनाचे काम झाले होते. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात एकदाही भूमापन झाले नाही. या देशात इंग्रजांनी जमीन मोजून केलेल्या हद्दी, खुणा अनेक ठिकाणी दिसत नाहीत. तसेच त्याकाळी शेत सर्व्हे नंबर होते. आता जमीन एकत्रीकरण योजनेत गट नंबर दिले जात आहेत. असे असताना प्राचीन खुणा, नोंदीवरच महसूल आणि भूमि अभिलेख विभागांचा कारभार चालू असून त्यात चुका, त्रुटी या होतच राहाणार आहेत. राज्यात खरे तर २०१२ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात संपूर्ण जमीन मोजणी करुन याबाबतच्या नोंदी (लॅंड रेकॉर्ड) अद्ययावत करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर युती सरकारच्या काळातही एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना (फेब्रुवारी २०१५) तीन ते चार वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे भूमापनाचे काम तडीस नेण्याचे ठरले होते. 

शेतमोजणीसाठी जीआयएस, जीपीएस अशी अत्याधिक यंत्रणा वापरली जाणार होती. जीपीएस आणि सॅटेलाईट मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प मुळशी (जि. पुणे) येथे पार पडला. परंतु त्यानंतर घोडे कुठे अडले कुणास ठाऊक? आता तर याबाबत कुणी बोलायलाही तयार नाही. राज्यातील संपूर्ण शेतजमिनीची अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे, पारदर्शीपणे अचूक मोजणी झाल्यास शेतकऱ्यांमधील अनेक वाद मिटतील. गावशेतशिवारातील हद्दी कायम होतील. शासनालाही आपल्या अनेक सर्वेक्षणात याची मदतच होईल. पडीक जमिनी वहिवाटीखाली आणता येतील. विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या शेतमोजणी आणि अद्ययावत नोंदणीद्वारे तेथून पुढील मोजणीचे काम सुलभ होईल. 


इतर अॅग्रो विशेष
संसर्गाचे थैमान, महाराष्ट्र, तामिळनाडू...नवी दिल्ली : जगातील अन्य देशांसोबतच भारतातही...
सहकारी क्षेत्रातील दुग्ध उद्योगांसमोर...नाशिक : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनमुळे...
दूध रूपांतर योजनेचे १०० कोटी थकले पुणे: राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे खरेदी करून भुकटी...
मॉन्सूनसाठी तयार होतेय पोषकस्थिती...पुणे: बंगालच्या उपसागरात आलेल्या ‘अम्फान’...
राज्यात उन्हाच्या झळा असह्य पुणे: सुर्य तळपू लागल्याने राज्यात उन्हाचा चटका...
नियमित कर्जदारांना द्या ५० हजाराचे...गोंदिया ः कोरोनामुळे प्रभावीत शेतीक्षेत्राला...
शेतकऱ्यांना बांधावरच बी-बियाणे देण्याचा...मुंबईः राज्यात  ५० हजार उद्योग सुरु झाले....
कापसाचा हमीभाव २६० रुपयांनी वाढवा :...नवी दिल्लीः कापसाच्या हमीभावात गेल्या वर्षीच्या...
भेसळयुक्‍त धान बियाणे पुरविणाऱ्या...भंडारा  ः गेल्या हंगामात भेसळयुक्‍त...
जालन्यातील मोसंबी उत्पादकांना लॉकडाऊनचा...अंबड, जि. जालना : कोरोना संकट काळातील लॉकडाऊनचा...
विदर्भात उष्ण लाट पुणे : राज्यात उष्ण व कोरडे हवामान असल्याने...
थकबाकीदारांना पीककर्जाचा मार्ग मोकळा;...मुंबई: खरीपाच्या तोंडावर थकबाकीदार...
कृषी उद्योगांसाठी अजूनही चीन हाच...पुणे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर...
व्यवसाय सांभाळून शेतीमध्ये वाढविली...खासगी नोकरी सोडून आपला पेपर प्रॉडक्‍ट, प्लॅस्टीक...
दर्जेदार पेरू, सीताफळाच्या उत्पादनावर भरमाझ्याकडे पेरू आणि सीताफळाची लागवड आहे. पेरूच्या...
भारत-पाकिस्तानात जूनमध्ये टोळधाडीचे...संयुक्त राष्ट्रसंघ: टोळधाडीने पिकांचे मोठ्या...
गावोगावी फिरून विकली पंधरा टन द्राक्ष कोरोनामुळे बाजार समित्या बंद झाल्या, व्यापारीही...
राज्यातील बीज प्रक्रिया केंद्रांची कामे...पुणे: राज्यात नव्याने उभारली जाणारी बीज प्रक्रिया...