agriculture news in marathi agrowon agralekh on land counting and records | Agrowon

भूमापनाचे घोडे कुठे अडले?
विजय सुकळकर
मंगळवार, 27 ऑगस्ट 2019

राज्यातील संपूर्ण शेतजमिनीची अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे अचूक मोजणी झाल्यास शेतकऱ्यांमधील अनेक वाद मिटतील. गावशेतशिवारांतील हद्दी कायम होतील. शासनालाही आपल्या अनेक सर्वेक्षणांत याची मदतच होईल. 
 

आ पल्या राज्यात जमीन, बांध, शेत-शिवरस्ते यांच्या वादाने बहुतांश शेतकरी त्रस्त आहेत. वडिलोपर्जित घरगुती वाटण्या, खातेफोड, खरेदी-विक्री अशा व्यवहारांमध्ये शेतजमिनीची मोजणी शेतकऱ्यांना करावी लागते. जमिनीची रितसर मोजणी करुन देण्यासाठी तालुका स्तरावर भूमिअभिलेख कार्यालये आहेत. साधी, तातडीची आणि अतितातडीची असे जमीन मोजणीचे प्रकार आहेत. या तिन्ही प्रकारांत जमिनीची मोजणी करून देण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा असून, त्यासाठी स्वतंत्र पैसेही भरावे लागतात. असे असताना बहुतांश ठिकाणी जमीन मोजणीसाठी अर्ज करूनही ठराविक कालमर्यादेत मोजणी करून दिली जात नाही. शेतकऱ्यांनी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे अनेक हेलपाटे मारल्यानंतर मोजणीचे काम कसेबसे उरकले जाते.

दुर्दैवी बाब म्हणजे सरकारी मोजणीतही अनेक चुका होतात, त्रुटी राहतात. त्यामुळे मोजणीनंतर वाद मिटण्याऐवजी त्यात भरच पडत आहे. बीड जिल्ह्यातील मधुकर पांडे यांना सरकारी शेतमोजणीचा असाच काहीसा अनुभव आला आहे. जमीन मोजणीनंतर त्यांची तीन एकर जमीन चक्क गायब करण्यात आली आहे. याबाबत त्यांनी पुण्याच्या जमाबंदी व भूमिअभिलेख संचालकाकडे तक्रारही केली आहे. बीडचे भूमिअभिलेख जिल्हा अधिक्षक मात्र या प्रकरणात मोजणीची कार्यवाही रितसर पूर्ण केल्याचे सांगतात. शेतजमीन मोजणी हा सध्याच्या काळातील अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे. मोजणी योग्य झाली नाही तर गावकी-भावकीतील शेतकऱ्यांमध्ये वाद-विवाद वाढतात. अनेक वेळा हे वाद विकोपाला जाऊन त्यात काही शेतकरी आपला जीव गमावून बसत आहेत. त्यामुळे मधुकर पांडेसह राज्यातील शेतजमीन मोजणीत अडकलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना वेळीच न्याय मिळायला हवा.

पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने शंखू साखळी किंवा प्लेन टेबल पद्धतीने जमिनीची मोजणी होत होती. या कामासाठी वेळ आणि मेहनतही अधिक लागत होती. आता यात थोडी आधुनिकता आली असून ईटीएस तंत्राचा वापर होतोय. यात मेहनत आणि वेळही कमी लागतो. तसेच याद्वारे अचूक मोजणीचा दावाही केला जातो. परंतू अशा प्रकारच्या मोजणीतही ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होऊन एका पक्षाला झुकते माप दिले जाते. असे व्यवहार पूर्णपणे थांबायला हवेत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या देशात एकोणिसाव्या शतकाच्या अगदी सुरवातीला इंग्रजांच्या काळात संपूर्ण भूमापनाचे काम झाले होते. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात एकदाही भूमापन झाले नाही. या देशात इंग्रजांनी जमीन मोजून केलेल्या हद्दी, खुणा अनेक ठिकाणी दिसत नाहीत. तसेच त्याकाळी शेत सर्व्हे नंबर होते. आता जमीन एकत्रीकरण योजनेत गट नंबर दिले जात आहेत. असे असताना प्राचीन खुणा, नोंदीवरच महसूल आणि भूमि अभिलेख विभागांचा कारभार चालू असून त्यात चुका, त्रुटी या होतच राहाणार आहेत. राज्यात खरे तर २०१२ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात संपूर्ण जमीन मोजणी करुन याबाबतच्या नोंदी (लॅंड रेकॉर्ड) अद्ययावत करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर युती सरकारच्या काळातही एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना (फेब्रुवारी २०१५) तीन ते चार वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे भूमापनाचे काम तडीस नेण्याचे ठरले होते. 

शेतमोजणीसाठी जीआयएस, जीपीएस अशी अत्याधिक यंत्रणा वापरली जाणार होती. जीपीएस आणि सॅटेलाईट मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प मुळशी (जि. पुणे) येथे पार पडला. परंतु त्यानंतर घोडे कुठे अडले कुणास ठाऊक? आता तर याबाबत कुणी बोलायलाही तयार नाही. राज्यातील संपूर्ण शेतजमिनीची अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे, पारदर्शीपणे अचूक मोजणी झाल्यास शेतकऱ्यांमधील अनेक वाद मिटतील. गावशेतशिवारातील हद्दी कायम होतील. शासनालाही आपल्या अनेक सर्वेक्षणात याची मदतच होईल. पडीक जमिनी वहिवाटीखाली आणता येतील. विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या शेतमोजणी आणि अद्ययावत नोंदणीद्वारे तेथून पुढील मोजणीचे काम सुलभ होईल. 

इतर अॅग्रो विशेष
विघ्नकर्ता नव्हे, विघ्नहर्ता बना! स ध्या देशापुढे गंभीर असे आर्थिक संकट उभे आहे....
‘लष्करी’ हल्लाचालू खरीप हंगामात अमेरिकी लष्करी अळी (फॉल आर्मी...
जमिनीच्या सुपीकता वाढीतून साधली चौफेर...शेती अधिक उत्पादनक्षम करण्यासाठी धामणा (जि....
मत्स्योत्पादनात ठाणे जिल्हा अव्वलरत्नागिरी ः सागरी मत्स्योत्पादनात महाराष्ट्र...
दिवाळीनंतरच गाळप हंगाम सुरू होण्याची...कोल्हापूर : पूर परिस्थितीमुळे उसाचे मोठे नुकसान...
निवडणुकीत प्रभावी प्रचाराला मिळणार दहाच...बारामती, जि. पुणे : विधानसभा निवडणुकीत सर्वच...
मराठवाड्यातही कपाशीवर लष्करी अळीचा आढळपरभणी : जिल्ह्यात मका पिकापाठोपाठ कपाशीवर काही...
पावसाची उघडीप; उन्हाचा चटका वाढलापुणे : अरबी समुद्रातील परिसरात असलेले कमी दाबाचे...
द्राक्षावर तंबाखूची पाने खाणारी अळीभवानीनगर, जि. पुणे : द्राक्षावर यंदाही...
सरकी ढेपेचे दर कडाडल्याने दूध उत्पादक...अकोला : दुधाळ जनावरांना पोषक खाद्य म्हणून खाऊ...
लष्करी अळीपासून कपाशीला धोका नाहीः कृषी...पुणे: राज्याच्या कापूस पिकाला अमेरिकन लष्करी...
खानदेशातही कापसावर लष्करी अळीजळगाव  : खान्देशात जळगाव, धुळे जिल्ह्यांतील...
विधानसभेचा बिगुल वाजलामुंबई: चौदाव्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे...
कांदा दरस्थिती आढाव्यासाठी केंद्राचे...नाशिक : कांदा दर, आवक स्थितीचा आढावा...
पापड उद्योगातून मिळाले शेतीला आर्थिक बळकहाटूळ (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील आशा व...
बाजारपेठेनुसारच पीक लागवडीचे नियोजनआष्टा (ता. वाळवा, जि. सांगली) येथील सौ. मृदुला...
अमेरिकन लष्करी अळीची कपाशीवरही चाल ! (...नगर : अमेरिकन लष्करी अळीने (स्पोडोप्टेरा...
महाराष्ट्रात २१ ऑक्टोबरला मतदान, २४ ला...नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह हरियाना राज्य...
नावीन्यपूर्ण संकल्पना रुजवीत यशस्वी...लासलगाव (जि. नाशिक) येथील शंतनू नानासाहेब पाटील...
औरंगाबाद रेशीम उपसंचालक कार्यालयाला...औरंगाबाद : मराठवाड्याची राजधानी औरंगाबाद येथे...