agriculture news in marathi agrowon agralekh on land counting and records | Page 2 ||| Agrowon

भूमापनाचे घोडे कुठे अडले?
विजय सुकळकर
मंगळवार, 27 ऑगस्ट 2019

राज्यातील संपूर्ण शेतजमिनीची अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे अचूक मोजणी झाल्यास शेतकऱ्यांमधील अनेक वाद मिटतील. गावशेतशिवारांतील हद्दी कायम होतील. शासनालाही आपल्या अनेक सर्वेक्षणांत याची मदतच होईल. 
 

आ पल्या राज्यात जमीन, बांध, शेत-शिवरस्ते यांच्या वादाने बहुतांश शेतकरी त्रस्त आहेत. वडिलोपर्जित घरगुती वाटण्या, खातेफोड, खरेदी-विक्री अशा व्यवहारांमध्ये शेतजमिनीची मोजणी शेतकऱ्यांना करावी लागते. जमिनीची रितसर मोजणी करुन देण्यासाठी तालुका स्तरावर भूमिअभिलेख कार्यालये आहेत. साधी, तातडीची आणि अतितातडीची असे जमीन मोजणीचे प्रकार आहेत. या तिन्ही प्रकारांत जमिनीची मोजणी करून देण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा असून, त्यासाठी स्वतंत्र पैसेही भरावे लागतात. असे असताना बहुतांश ठिकाणी जमीन मोजणीसाठी अर्ज करूनही ठराविक कालमर्यादेत मोजणी करून दिली जात नाही. शेतकऱ्यांनी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे अनेक हेलपाटे मारल्यानंतर मोजणीचे काम कसेबसे उरकले जाते.

दुर्दैवी बाब म्हणजे सरकारी मोजणीतही अनेक चुका होतात, त्रुटी राहतात. त्यामुळे मोजणीनंतर वाद मिटण्याऐवजी त्यात भरच पडत आहे. बीड जिल्ह्यातील मधुकर पांडे यांना सरकारी शेतमोजणीचा असाच काहीसा अनुभव आला आहे. जमीन मोजणीनंतर त्यांची तीन एकर जमीन चक्क गायब करण्यात आली आहे. याबाबत त्यांनी पुण्याच्या जमाबंदी व भूमिअभिलेख संचालकाकडे तक्रारही केली आहे. बीडचे भूमिअभिलेख जिल्हा अधिक्षक मात्र या प्रकरणात मोजणीची कार्यवाही रितसर पूर्ण केल्याचे सांगतात. शेतजमीन मोजणी हा सध्याच्या काळातील अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे. मोजणी योग्य झाली नाही तर गावकी-भावकीतील शेतकऱ्यांमध्ये वाद-विवाद वाढतात. अनेक वेळा हे वाद विकोपाला जाऊन त्यात काही शेतकरी आपला जीव गमावून बसत आहेत. त्यामुळे मधुकर पांडेसह राज्यातील शेतजमीन मोजणीत अडकलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना वेळीच न्याय मिळायला हवा.

पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने शंखू साखळी किंवा प्लेन टेबल पद्धतीने जमिनीची मोजणी होत होती. या कामासाठी वेळ आणि मेहनतही अधिक लागत होती. आता यात थोडी आधुनिकता आली असून ईटीएस तंत्राचा वापर होतोय. यात मेहनत आणि वेळही कमी लागतो. तसेच याद्वारे अचूक मोजणीचा दावाही केला जातो. परंतू अशा प्रकारच्या मोजणीतही ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होऊन एका पक्षाला झुकते माप दिले जाते. असे व्यवहार पूर्णपणे थांबायला हवेत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या देशात एकोणिसाव्या शतकाच्या अगदी सुरवातीला इंग्रजांच्या काळात संपूर्ण भूमापनाचे काम झाले होते. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात एकदाही भूमापन झाले नाही. या देशात इंग्रजांनी जमीन मोजून केलेल्या हद्दी, खुणा अनेक ठिकाणी दिसत नाहीत. तसेच त्याकाळी शेत सर्व्हे नंबर होते. आता जमीन एकत्रीकरण योजनेत गट नंबर दिले जात आहेत. असे असताना प्राचीन खुणा, नोंदीवरच महसूल आणि भूमि अभिलेख विभागांचा कारभार चालू असून त्यात चुका, त्रुटी या होतच राहाणार आहेत. राज्यात खरे तर २०१२ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात संपूर्ण जमीन मोजणी करुन याबाबतच्या नोंदी (लॅंड रेकॉर्ड) अद्ययावत करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर युती सरकारच्या काळातही एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना (फेब्रुवारी २०१५) तीन ते चार वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे भूमापनाचे काम तडीस नेण्याचे ठरले होते. 

शेतमोजणीसाठी जीआयएस, जीपीएस अशी अत्याधिक यंत्रणा वापरली जाणार होती. जीपीएस आणि सॅटेलाईट मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प मुळशी (जि. पुणे) येथे पार पडला. परंतु त्यानंतर घोडे कुठे अडले कुणास ठाऊक? आता तर याबाबत कुणी बोलायलाही तयार नाही. राज्यातील संपूर्ण शेतजमिनीची अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे, पारदर्शीपणे अचूक मोजणी झाल्यास शेतकऱ्यांमधील अनेक वाद मिटतील. गावशेतशिवारातील हद्दी कायम होतील. शासनालाही आपल्या अनेक सर्वेक्षणात याची मदतच होईल. पडीक जमिनी वहिवाटीखाली आणता येतील. विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या शेतमोजणी आणि अद्ययावत नोंदणीद्वारे तेथून पुढील मोजणीचे काम सुलभ होईल. 

इतर संपादकीय
खरेदीतील खोडा काढामूग, उडीद ही कमी कालवधीची कडधान्ये पिके आहेत....
मागोवा मॉन्सूनचादेशात यावर्षी सरासरीच्या ९६ टक्के पावसाबरोबर...
मर्जीचा मालक मॉन्सून नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या एकंदर सरासरी पावसाचं दीर्घ...
उच्छाद वन्यप्राण्यांचाकेंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी काढलेल्या...
गांधीजींची स्वराज्य संकल्पनाजमीन, हवा, पाणी, सूर्यप्रकाश, आकाश हे पंचघटक ईश्‍...
सत्पात्री पडावे अनुदानआपला देश दूध उत्पादनात आजही जगात आघाडीवर आहे. दूध...
शेती व्यवसाय विरुद्ध उद्योग क्षेत्रजोपर्यंत ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या...
कांद्याचा वांदागेल्या महिनाभरापासून कांदा चांगलाच चर्चेत आहे....
अमेरिकेपेक्षा स्वहित अधिक महत्त्वाचे! भारताचा अमेरिकेबरोबर अपेक्षित असा व्यापार करार...
खाद्यतेलात स्वावलंबी होण्याची दिशाइंडोनेशिया आणि मलेशिया हे दोन देश पामतेलाचे...
‘पोकरा’ला कोण पोखरतेय?नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात (पोकरा)...
आता भीती ओल्या दुष्काळाचीऑगस्ट महिन्याच्या शेवटपर्यंत पूर व अतिवृष्टीने...
बेकायदा मासेमारीवर हवी बेधडक कारवाईबेसुमार पर्ससीन नेट मासेमारीचे दुष्परिणाम लक्षात...
उत्पादन आणि पोषणमूल्य वृद्धीसाठी...डॉ. नॉर्मन बोरलॉग आणि डॉ. स्वामिनाथन यांच्या...
अविवेकाची काजळीएखाद्याच्या यशावर आनंद व्यक्त करण्यापेक्षा...
कापूस उत्पादकांना न्याय मिळेल?यावर्षी उशिरा सुरू झालेल्या पावसाने कापसाचे...
रोगनिदान झाले तरी उपचार चुकताहेतकृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्रातील वाढते यांत्रिकीकरण...
आर्थिक मंदीचे मूळ शेतीच्या दुरवस्थेतमनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी...
मासेमारीत हवी सुसूत्रतामागील पाच वर्षांत (२०११-१२ ते २०१७-१८) सागरी...
‘लष्करी’ हल्लाचालू खरीप हंगामात अमेरिकी लष्करी अळी (फॉल आर्मी...