agriculture news in marathi agrowon agralekh on land counting and records | Agrowon

भूमापनाचे घोडे कुठे अडले?

विजय सुकळकर
मंगळवार, 27 ऑगस्ट 2019

राज्यातील संपूर्ण शेतजमिनीची अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे अचूक मोजणी झाल्यास शेतकऱ्यांमधील अनेक वाद मिटतील. गावशेतशिवारांतील हद्दी कायम होतील. शासनालाही आपल्या अनेक सर्वेक्षणांत याची मदतच होईल. 
 

आ पल्या राज्यात जमीन, बांध, शेत-शिवरस्ते यांच्या वादाने बहुतांश शेतकरी त्रस्त आहेत. वडिलोपर्जित घरगुती वाटण्या, खातेफोड, खरेदी-विक्री अशा व्यवहारांमध्ये शेतजमिनीची मोजणी शेतकऱ्यांना करावी लागते. जमिनीची रितसर मोजणी करुन देण्यासाठी तालुका स्तरावर भूमिअभिलेख कार्यालये आहेत. साधी, तातडीची आणि अतितातडीची असे जमीन मोजणीचे प्रकार आहेत. या तिन्ही प्रकारांत जमिनीची मोजणी करून देण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा असून, त्यासाठी स्वतंत्र पैसेही भरावे लागतात. असे असताना बहुतांश ठिकाणी जमीन मोजणीसाठी अर्ज करूनही ठराविक कालमर्यादेत मोजणी करून दिली जात नाही. शेतकऱ्यांनी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे अनेक हेलपाटे मारल्यानंतर मोजणीचे काम कसेबसे उरकले जाते.

दुर्दैवी बाब म्हणजे सरकारी मोजणीतही अनेक चुका होतात, त्रुटी राहतात. त्यामुळे मोजणीनंतर वाद मिटण्याऐवजी त्यात भरच पडत आहे. बीड जिल्ह्यातील मधुकर पांडे यांना सरकारी शेतमोजणीचा असाच काहीसा अनुभव आला आहे. जमीन मोजणीनंतर त्यांची तीन एकर जमीन चक्क गायब करण्यात आली आहे. याबाबत त्यांनी पुण्याच्या जमाबंदी व भूमिअभिलेख संचालकाकडे तक्रारही केली आहे. बीडचे भूमिअभिलेख जिल्हा अधिक्षक मात्र या प्रकरणात मोजणीची कार्यवाही रितसर पूर्ण केल्याचे सांगतात. शेतजमीन मोजणी हा सध्याच्या काळातील अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे. मोजणी योग्य झाली नाही तर गावकी-भावकीतील शेतकऱ्यांमध्ये वाद-विवाद वाढतात. अनेक वेळा हे वाद विकोपाला जाऊन त्यात काही शेतकरी आपला जीव गमावून बसत आहेत. त्यामुळे मधुकर पांडेसह राज्यातील शेतजमीन मोजणीत अडकलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना वेळीच न्याय मिळायला हवा.

पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने शंखू साखळी किंवा प्लेन टेबल पद्धतीने जमिनीची मोजणी होत होती. या कामासाठी वेळ आणि मेहनतही अधिक लागत होती. आता यात थोडी आधुनिकता आली असून ईटीएस तंत्राचा वापर होतोय. यात मेहनत आणि वेळही कमी लागतो. तसेच याद्वारे अचूक मोजणीचा दावाही केला जातो. परंतू अशा प्रकारच्या मोजणीतही ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होऊन एका पक्षाला झुकते माप दिले जाते. असे व्यवहार पूर्णपणे थांबायला हवेत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या देशात एकोणिसाव्या शतकाच्या अगदी सुरवातीला इंग्रजांच्या काळात संपूर्ण भूमापनाचे काम झाले होते. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात एकदाही भूमापन झाले नाही. या देशात इंग्रजांनी जमीन मोजून केलेल्या हद्दी, खुणा अनेक ठिकाणी दिसत नाहीत. तसेच त्याकाळी शेत सर्व्हे नंबर होते. आता जमीन एकत्रीकरण योजनेत गट नंबर दिले जात आहेत. असे असताना प्राचीन खुणा, नोंदीवरच महसूल आणि भूमि अभिलेख विभागांचा कारभार चालू असून त्यात चुका, त्रुटी या होतच राहाणार आहेत. राज्यात खरे तर २०१२ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात संपूर्ण जमीन मोजणी करुन याबाबतच्या नोंदी (लॅंड रेकॉर्ड) अद्ययावत करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर युती सरकारच्या काळातही एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना (फेब्रुवारी २०१५) तीन ते चार वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे भूमापनाचे काम तडीस नेण्याचे ठरले होते. 

शेतमोजणीसाठी जीआयएस, जीपीएस अशी अत्याधिक यंत्रणा वापरली जाणार होती. जीपीएस आणि सॅटेलाईट मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प मुळशी (जि. पुणे) येथे पार पडला. परंतु त्यानंतर घोडे कुठे अडले कुणास ठाऊक? आता तर याबाबत कुणी बोलायलाही तयार नाही. राज्यातील संपूर्ण शेतजमिनीची अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे, पारदर्शीपणे अचूक मोजणी झाल्यास शेतकऱ्यांमधील अनेक वाद मिटतील. गावशेतशिवारातील हद्दी कायम होतील. शासनालाही आपल्या अनेक सर्वेक्षणात याची मदतच होईल. पडीक जमिनी वहिवाटीखाली आणता येतील. विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या शेतमोजणी आणि अद्ययावत नोंदणीद्वारे तेथून पुढील मोजणीचे काम सुलभ होईल. 


इतर संपादकीय
दर्जानुसारच हवा दरराज्यातील जिरायती शेतीतील कापूस हे एकमेक नगदी पीक...
उपयुक्त मधुमक्षिकापालन दुर्लक्षितच! मधमाशी हा निसर्गाने निर्माण केलेला अत्यंत हुशार,...
दुष्काळ हटविण्याचा ‘जंगल मार्ग’ मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत कायम दुष्काळ असतो....
कृत्रिम रेतन हवे नियंत्रितचकृ त्रिम रेतनामध्ये उच्च प्रतीच्या वळूच्या...
श्रमसधन उद्योग उभारणीवर हवा भरआजच्या घडीला सरकार कृषी संशोधन आणि विकास...
माणुसकीलाच काळिमापशुवैद्यकीय महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची...
वणवा पेटतोयअखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे तिसरे...
कार्यक्षम खत व्यवस्थापनेतून साधूया...हरितक्रांतीच्या यशात अधिक उत्पादनक्षम गहू बियाणे...
घरात असावे एकमत‘शेतात खत, गावात पत अन् घरात एकमत असावे’ अशी एक...
काटेरी राजमुकुटमहाराष्ट्रात अवघ्या चार-सहा दिवसांत झालेल्या...
गोसमृद्धीची अग्निपरीक्षा तीन दिवस पुणे ‘गो'' रंगात सजणार आहे. गाय आणि...
योजना माझ्या हातीकृषी विभागाच्या अनेक योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत...
दारिद्र्यनिर्मूलनासाठी हवा ठोस कार्यक्रमआज रोजी देशातील कोट्यधीशांची संख्या वाढत असताना...
आमदार बंधूभगिनींनो पत्रास कारण की...आमदार बंधूभगिनींनो नमस्कार,  आजघडीला...
अखेर फासे उलटलेच!मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दुपारी...
गोवंशहत्याबंदी अव्यवहार्यच!महाराष्ट्र या (तथाकथित) पुरोगामी राज्यात...
फसवणूक थांबणार कधी?नाशिक जिल्ह्यात दोन व्यापाऱ्यांनी ४० टोमॅटो...
पाहणी-पंचनाम्यांचा फार्सराज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी...
दुतोंडीपणाचा कळस?राज्यसभेच्या २५०व्या सत्र किंवा अधिवेशनानिमित्त...
‘कोरडवाहू’चे वैचारिक सिंचनकोरडवाहू (जिरायती) शेती समस्यांबाबत दोन दिवसांचे...