व्यवसाय स्वातंत्र्यावर गदा नकोच

शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याबाबतची एक चळवळ संघटनेचे नेते अमर हबीब मागील अनेक वर्षांपासून राबवत आहेत. किसानपुत्र आंदोलनाच्या माध्यमातून ते कमाल शेतजमीन धारणा (सिलिंग), आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण हे तीन प्रमुख शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याबाबत आग्रही आहेत. शेतकऱ्यांची या कायद्याच्या जोखडातून मुक्तता करण्यासाठी त्यांच्याच नेतृत्वाखाली मकरंद डोईजड आणि ॲड. अनुज सक्सेना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल केली होती. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना हे कायदे सहा महिन्यांत केंद्र सरकारकडून रद्द करून घेण्याबाबत सांगितले आहे. सहा महिन्यांत याबाबत सरकारकडून निर्णय न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः निर्णय घेणार आहे. अर्थात सहा-सात दशकांपूर्वी केलेले हे कायदे आता खरेच कालबाह्य झाले आहेत का? यावर सहा महिने विचार करून निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला एकप्रकारे संधीच देण्यात आली असे म्हणता येईल. 

सिलिंग कायद्यानुसार एका शेतकऱ्यास बागायती ते जिरायती अशा जमीन प्रकारानुसार ८ ते ५४ एकरपर्यंत जमीन बाळगण्याची मर्यादा घातली गेली आहे. या कायद्यामुळे शेतजमिनीचे लहान लहान तुकडे झाले आहेत. शेतीतील गुंतवणूक कमी झाली आहे. शेतीत प्रगती करता येत नसल्याने व्यावसायिक शेतकरी शेतीकडे पाठ फिरवित आहेत. राज्यात सध्या ८५ टक्के शेतकऱ्यांकडे एक हेक्टरच्या आत क्षेत्र आहे. शेतीच्या एवढ्या लहान तुकड्यावर शेतकरी कुटुंबाला जीवन जगणेसुद्धा शक्य होत नाही. राज्यात होणाऱ्या ९४ टक्के शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सिलिंग कायदा घटनेच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याविरुद्ध आहे. परंतु, या कायद्याचा समावेश घटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये केलेला असल्यामुळे त्याविरोधात न्यायालयातही दाद मागता येत नाही. अशी या कायद्याने शेतकऱ्यांची सर्व बाजूने गोची केली आहे. दुसरीकडे शेतीच्या छोट्या तुकड्यावर उदरनिर्वाह भागत नसल्याने अनेक शेतकरी एकत्र येऊन गट, समूह स्थापन करून यातील व्यावसायिक संधी शोधताहेत. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या स्थापन करण्यास सरकारच प्रोत्साहन देत आहे. परंतु, अशा कंपन्यांना सुद्धा सिलिंग कायद्यामुळे प्रगतीस अडथळे येत आहेत. या कायद्याच्या कलम ४७ नुसार कृषी विद्यापीठांकडे असलेल्या, बॅंकेने जप्ती केलेल्या तसेच भारतीय सेना आणि कृषी महामंडळाकडे असलेल्या जमिनींना सिलिंगमधून वगळण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सुद्धा वगळावे, अशी संघटनेची मागणी आहे.  

आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे कसे वाटोळे होते, याचा अनुभव सातत्याने येत असतो. या कायद्याने शेतकरीविरोधात बाजारात थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे. त्यामुळे मागणी-पुरवठा या बाजारपेठेच्या नियमानुसार शेतमालास भाव मिळू दिला जात नाही. शेतमालास चांगला दर मिळू लागला की केंद्र सरकार लगेच साठ्यांवर नियंत्रण आणते, निर्यातशुल्क लादून अप्रत्यक्षपणे निर्यातीवर बंदीच घातली जाते, महागाईवाढीच्या नुसत्या धास्तीने जगभरातून शेतमालाची आयात केली जाते. एवढा बाजार हस्तक्षेप कुठल्याही व्यवसायात नसताना शेतीवरही तो नसला पाहिजे, अशीच शेतकऱ्यांची आणि त्यांच्या संघटनेची रास्त मागणी आहे. जमीन अधिग्रहणाच्या बाबतीत सार्वजनिक हितासाठी जमीन अधिग्रहणास संघटनेची हरकत नाही. परंतु, शेतकऱ्यांकडील जमिनी काढून त्या सर्रासपणे खासगी उद्योजकांच्या घशात घातल्या जात आहेत, त्यास संघटनेचा विरोध आहे. शेती हा सुद्धा एक व्यवसायच आहे, असे आपण म्हणतो. परंतु, या व्यवसायाचे स्वातंत्र्यच शेतकरीविरोधी कायद्यांनी हिरावून घेतले आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने या कायद्यांचा शेतकरीहिताच्या दृष्टीने विचार करून निर्णय घ्यायला हवा.