agriculture news in marathi agrowon agralekh on laws against farmer | Agrowon

व्यवसाय स्वातंत्र्यावर गदा नकोच

विजय सुकळकर
मंगळवार, 28 जानेवारी 2020

शेती हा सुद्धा एक व्यवसायच आहे, असे आपण म्हणतो. परंतु, या व्यवसायाचे स्वातंत्र्यच शेतकरीविरोधी कायद्यांनी हिरावून घेतले आहे.
 

शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याबाबतची एक चळवळ संघटनेचे नेते अमर हबीब मागील अनेक वर्षांपासून राबवत आहेत. किसानपुत्र आंदोलनाच्या माध्यमातून ते कमाल शेतजमीन धारणा (सिलिंग), आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण हे तीन प्रमुख शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याबाबत आग्रही आहेत. शेतकऱ्यांची या कायद्याच्या जोखडातून मुक्तता करण्यासाठी त्यांच्याच नेतृत्वाखाली मकरंद डोईजड आणि ॲड. अनुज सक्सेना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल केली होती. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना हे कायदे सहा महिन्यांत केंद्र सरकारकडून रद्द करून घेण्याबाबत सांगितले आहे. सहा महिन्यांत याबाबत सरकारकडून निर्णय न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः निर्णय घेणार आहे. अर्थात सहा-सात दशकांपूर्वी केलेले हे कायदे आता खरेच कालबाह्य झाले आहेत का? यावर सहा महिने विचार करून निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला एकप्रकारे संधीच देण्यात आली असे म्हणता येईल. 

सिलिंग कायद्यानुसार एका शेतकऱ्यास बागायती ते जिरायती अशा जमीन प्रकारानुसार ८ ते ५४ एकरपर्यंत जमीन बाळगण्याची मर्यादा घातली गेली आहे. या कायद्यामुळे शेतजमिनीचे लहान लहान तुकडे झाले आहेत. शेतीतील गुंतवणूक कमी झाली आहे. शेतीत प्रगती करता येत नसल्याने व्यावसायिक शेतकरी शेतीकडे पाठ फिरवित आहेत. राज्यात सध्या ८५ टक्के शेतकऱ्यांकडे एक हेक्टरच्या आत क्षेत्र आहे. शेतीच्या एवढ्या लहान तुकड्यावर शेतकरी कुटुंबाला जीवन जगणेसुद्धा शक्य होत नाही. राज्यात होणाऱ्या ९४ टक्के शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सिलिंग कायदा घटनेच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याविरुद्ध आहे. परंतु, या कायद्याचा समावेश घटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये केलेला असल्यामुळे त्याविरोधात न्यायालयातही दाद मागता येत नाही. अशी या कायद्याने शेतकऱ्यांची सर्व बाजूने गोची केली आहे. दुसरीकडे शेतीच्या छोट्या तुकड्यावर उदरनिर्वाह भागत नसल्याने अनेक शेतकरी एकत्र येऊन गट, समूह स्थापन करून यातील व्यावसायिक संधी शोधताहेत. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या स्थापन करण्यास सरकारच प्रोत्साहन देत आहे. परंतु, अशा कंपन्यांना सुद्धा सिलिंग कायद्यामुळे प्रगतीस अडथळे येत आहेत. या कायद्याच्या कलम ४७ नुसार कृषी विद्यापीठांकडे असलेल्या, बॅंकेने जप्ती केलेल्या तसेच भारतीय सेना आणि कृषी महामंडळाकडे असलेल्या जमिनींना सिलिंगमधून वगळण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सुद्धा वगळावे, अशी संघटनेची मागणी आहे.  

आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे कसे वाटोळे होते, याचा अनुभव सातत्याने येत असतो. या कायद्याने शेतकरीविरोधात बाजारात थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे. त्यामुळे मागणी-पुरवठा या बाजारपेठेच्या नियमानुसार शेतमालास भाव मिळू दिला जात नाही. शेतमालास चांगला दर मिळू लागला की केंद्र सरकार लगेच साठ्यांवर नियंत्रण आणते, निर्यातशुल्क लादून अप्रत्यक्षपणे निर्यातीवर बंदीच घातली जाते, महागाईवाढीच्या नुसत्या धास्तीने जगभरातून शेतमालाची आयात केली जाते. एवढा बाजार हस्तक्षेप कुठल्याही व्यवसायात नसताना शेतीवरही तो नसला पाहिजे, अशीच शेतकऱ्यांची आणि त्यांच्या संघटनेची रास्त मागणी आहे. जमीन अधिग्रहणाच्या बाबतीत सार्वजनिक हितासाठी जमीन अधिग्रहणास संघटनेची हरकत नाही. परंतु, शेतकऱ्यांकडील जमिनी काढून त्या सर्रासपणे खासगी उद्योजकांच्या घशात घातल्या जात आहेत, त्यास संघटनेचा विरोध आहे. शेती हा सुद्धा एक व्यवसायच आहे, असे आपण म्हणतो. परंतु, या व्यवसायाचे स्वातंत्र्यच शेतकरीविरोधी कायद्यांनी हिरावून घेतले आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने या कायद्यांचा शेतकरीहिताच्या दृष्टीने विचार करून निर्णय घ्यायला हवा.


इतर संपादकीय
संघर्ष येथील संपणार कधी? शेती कसत असताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, करावा...
`ज्ञानेश्‍वरी'त दडलंय कृषी विज्ञान कां सु क्षेत्री बीज घातले।  ते आपुलिया परी...
मराठी भाषेला जिवंत ठेवणारा शेतकरीआज मराठी राजभाषा दिन. महाराष्ट्राची मातृभाषा...
दरवाढीसाठी हवी तर्कसंगत चौकटबीटी कापूस बियाणे उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दरात...
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...