संकट अस्मानी आणि सुलतानीही

यावर्षाच्या खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी या तिन्ही हंगामात नैसर्गिक आपत्तींचा फेरा काही चुकताना दिसत नाही. मागील खरीप हंगाम अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या हातून हिरावून घेतला. ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील अतिवृष्टी लांबलेल्या पावसाने खरिपातील काढणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान केले. एवढेच नाही तर ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या काळातही सततचे ढगाळ वातावरण आणि अधूनमधून अवकाळी पावसांच्या सरी चालूच होत्या. फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात वादळी पावसासह झालेल्या गारपिटीने काढणीला आलेली गहू, हरभरा, ज्वारी आदी रब्बी पिकांसह भाजीपाला तसेच द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, केळी, आंबा ही फळपिके उध्वस्त करण्याचे काम केले. या धक्क्यातून शेतकरी सावरत नाही तोच मागील दोन दिवसांपासून पुन्हा अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचे थैमान सुरू आहे. या गारपिटीत उशिरा पेरणी केलेली आणि सध्या काढणी-मळणी चालू असलेली रब्बी पिके, कांद्यासह इतर भाजीपाला जमीनदोस्त केला आहे. द्राक्ष, आंबा, पपई, संत्रा, मोसंबी या फळपिकांचेही मोठे नुकसान केले आहे.

मागील तिन्ही हंगाम अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी उभे केले आहेत. खरीप हंगामाची मशागत आणि पेरणीच्या वेळी लॉकडाउन होते. त्यामुळे बी-बियाणे, खतांपासून ते मजुरापर्यंत सर्वांचाच तुटवडा होता. मजुरीच्या अधिक दरासह निविष्ठांही चढ्या दराने शेतकऱ्यांना खरेदी कराव्या लागल्या. रब्बी, उन्हाळी हंगामातही निविष्ठांचे दर वाढलेलेच होते. मागील तीन महिन्यांपासून पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या दराने मशागतीपासून ते शेतीमालाच्या वाहतुकीपर्यंतचे दर वाढलेले आहेत. त्यामुळे देखील पीक उत्पादनखर्च वाढला आहे. रब्बी, उन्हाळी हंगामात शेतीपंपांची वीजतोडणी मोहीम हाती घेतल्यामुळे हा धक्क्यानेही अनेक शेतकऱ्यांना चांगलेच घायाळ केले आहे. काही शेतकऱ्यांना नाइलाजास्तव अव्वाच्या सव्वा आलेले वीजबिले पदरमोड करून भरावी लागली. तर काही शेतकरी वीजतोडणी करूनही बिल भरू न शकल्याने त्यांची पिके सिंचनाअभावी वाळून गेली आहेत.

या सर्व सुलतानी संकटांतून उभ्या केलेल्या हंगामांवर अवकाळी पाऊसही सातत्याने घाला घालीत आहे. नैसर्गिक आपत्तींमध्ये झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात सर्व शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत झाली तर थोडाफार दिलासा मिळू शकतो. परंतु मागील काही वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतीचे नुकसान वाढत असताना भरपाईच्या बाबतीत शासन-प्रशासनाचे तेव्हढेच दुर्लक्ष होत आहे. आपद्ग्रस्त भागांचे पाहणी-पंचनामे, अहवाल तयार करणे, त्यास मंजुरी आणि मदत शेतकऱ्यांच्या हातात पडेपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर कमालीची दिरंगाई होते आहे. नैसर्गिक आपत्तींमध्ये तत्काळ (१५ दिवसांत) आर्थिक मदत अपेक्षित असते. अन्यथा त्याचा शेतकऱ्यांना फारसा उपयोग होत नाही. परंतु रब्बी, उन्हाळी हंगामांत होत असलेल्या नुकसानीची बहुतांश वेळा शासन-प्रशासन नोंदच घेत नाही. नोंद घेतली तर मदत पदरात पडण्यासाठी वर्ष-दीडवर्षे कालावधी लागतो. अनेक नुकसानग्रस्त शेतकरी भरपाईपासून वंचितही राहतात. हे सर्व गंभीर असून नुकसान भरपाईच्या या सर्व प्रक्रियेत सुधारणा अपेक्षित आहेत.

चक्री वादळे, अवकाळी पाऊस, गारपीट, तापमानवाढ या सर्व नैसर्गिक आपत्ती मानवनिर्मितीच आहेत. आपणच यांस जबाबदार आहोत, हे आपण कधी लक्षात घेणार आहोत की नाही? उद्याच्या जागतिक हवामान दिनी पर्यावरण, निसर्गाचा ऱ्हास करून या आपत्ती आपण ओढवून घेत आहोत, एवढा साक्षात्कार तरी शासन-प्रशासनासह सर्वांना व्हायला हवा.