मनस्ताप की दिलासा

एका पाठोपाठ एक निर्माण होणाऱ्या चक्रीवादळाने राज्यातील खरीप हंगाम गुंडाळण्याचेच काम केले आहे. अवकाळी पावसाने ५४ लाखांहून अधिक हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असल्याचा राज्य सरकारचा प्राथमिक अंदाज आहे. ओला-कोरडा दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, ढगफुटी, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तीनंतर राज्यात पाहणी, पंचनामे, अहवाल यांचे नाट्य रंगते. त्यातून तुटपुंजी मदतही जाहीर केली जाते. परंतु, तिही पदरात पडण्यासाठी होणाऱ्या विलंबाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी मनस्तापच होतोय, हा  शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. राज्यात राजकीय वादळेही अनेक उठताहेत. विधानसभा निवडणूक निकाल लागून १२ दिवस उलटले तरी सत्ता स्थापनेचा पेच कायम आहे. वास्तविक महायुतीला बहुमत मिळाले आहे. परंतु, बीजेपी, शिवसेनेत सत्ता वाटपाचा तिढा मिटत नसल्याने सरकार स्थापनेचा मार्ग अजूनही मोकळा झालेला नाही. त्यातच सर्वच राजकीय पक्ष आपापल्या परीने सत्ता स्थापनेचे सर्व पर्याय तपासत असल्याने हा गुंता वाढला आहे. अवकाळीने नुकसानग्रस्त राज्यातील शेतकरी दु:खी, कष्टी आहे. त्यातच किळसवाणा सत्ता संघर्षही त्यांना पाहावा लागत आहे. 

काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा नोव्हेंबरपर्यंत पंचनामे पूर्ण करा, असे निर्देश दिले आहेत. सतत चालू असलेल्या पावसाने प्रत्यक्ष पंचनाम्यात अडचणी येत आहेत. पंचनाम्यासाठी मनुष्यबळ अपुरे पडतेय. पंचनामे करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचीही घोषणा झाली. परंतु, नुकसानीची पाहणी करणारे ड्रोन शेतशिवारात सध्यातरी उडताना दिसत नाहीत. राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांचा विमा काढलेला आहे. पीकविमा कंपन्यांनाही तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु, विमा कंपन्याही सध्या ‘नॉट रिचेबल’ आहेत. द्राक्ष, आंबा यांच्यासह अनेक फळपिकांचा हवामान आधारित विम्यात बहरासह इतरही बऱ्याच तांत्रिक अडचणी पुढे येत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये सहा नोव्हेंबरपर्यंत पंचनामे पूर्ण होणार कसे होणार? हा खरा प्रश्न आहे. फडणवीस यांनी १० हजार कोटी रुपयांची तातडीची मदत जाहीर केली आहे. राज्य सरकारच्या तातडीच्या मदतीचे अनुभवही शेतकऱ्यांना वाईटच आहेत. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर नव्याने पीककर्ज देण्यासाठी पेच निर्माण झाला होता. त्या वेळी खरीप हंगामासाठी तातडीच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. परंतु, अशा तातडीच्या मदतीने दिलासा मिळालेला शेतकरी राज्यात शोधूनही सापडणार नाही. त्यामुळे आत्ताची तातडीची मदत कोणाला, कधी आणि कशी वाटप होईल, याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष असेल. 

राज्य सरकारची तिजोरी खाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या नुकसानीमध्ये केंद्र सरकारकडून मदतीसाठी प्रयत्न चालू आहेत. केंद्राने राज्यातील नुकसानीचा विषय अजूनही गांभीर्याने घेतलेला नाही. पाहणीसाठी केंद्राचे पथक राज्यात पाठविणार असल्याबाबतचा फोन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राज्यपालाला केला आहे. यावरून केंद्राचे पथक नेहमीप्रमाणे येऊन भरारी मारून जाऊ शकते. ‘एनडीआरएफ’कडून मिळणाऱ्या मदतीत अवेळी पाऊस, ढगफुटी बसत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीवरही टांगती तलवारच दिसते. राज्यातील शेतकऱ्यांवर कोसळलेले संकट खूपच मोठे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना कुठलाही मनस्ताप न देता दिलासा मिळायला हवा. सरसकट पिकांचे पंचनामे करून जास्तीत जास्त आर्थिक मदत नुकसानग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला तत्काळ मिळायला हवी. बॅंकांनी काही ठिकाणी पीककर्ज वसुलीचे आदेश काढले आहेत. थेट मदत बॅंक खात्यात जमा झाल्यास बॅंका कर्ज, व्याज परस्पर कापतात. अशावेळी त्यांनाही असे न करण्याबाबत स्पष्ट आदेश  द्यायला हवेत. शेतकऱ्यांना संकटे नवीन नाहीत. कष्ट करण्याची अफाट क्षमता आणि जिद्द यामुळे यापूर्वीच्या अनेक संकटातून तो सावरला आहे. खरिपाच्या मोठ्या नुकसानीनंतर रब्बीच्या तयारीला शेतकरी लागले आहेत. अशावेळी शासनाची तत्काळ आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरू शकते.