agriculture news in marathi agrowon agralekh on losses of crops due to wild animals | Page 2 ||| Agrowon

उच्छाद वन्यप्राण्यांचा
विजय सुकळकर
गुरुवार, 3 ऑक्टोबर 2019

अलीकडे तर वानरे, हरिण आणि रोही हे दररोजच पिकांचे नुकसान करीत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी ठरावीक अवधीत झालेले नुकसान वनविभागाला कळवू शकत नाहीत. 

केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी काढलेल्या अध्यादेशानुसार राज्यातील शेतकरी आता चंदन लागवड करू लागले आहेत. नगर जिल्ह्यासह मराठवाडा आणि कोकणात चंदनाची लागवड वाढत आहे. परंतू नव्याने लागवड केलेल्या चंदनाच्या झाडांचे वन्यप्राण्यांकडून नुकसान केले जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे चंदनाचे वन्यप्राण्यांकडून नुकसान झाले तर त्यास कुठल्याही प्रकारे भरपाईची तरतूद नाही. वनविभागाने चंदनाला संरक्षण देण्याची मागणी शेतकरी करीत असून त्यावर या विभागाने सकारात्मक विचार करायला हवा.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सध्या राज्यभरातील ज्वारी, बाजरी, मका, कापूस, भुईमूग, तूर ही खरीप पिके फुले-कळ्या-बोंडे-कणसे-शेंगा लागण्याच्या तर सोयाबीन शेंगा पक्व होऊन काढण्याच्या अवस्थेत आहे. या पिकांचे वानरे, अस्वले, हरिण, रोही, लांडगा आदी प्राण्यांकडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतेय. हंगामनिहाय फळपिकेही वन्यप्राण्यांच्या तावडीतून सुटत नाहीत. गंभीर बाब म्हणजे या प्राण्यांपासून आपल्या पिकांचे अहोरात्र संरक्षण करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर वाघ, बीबट, अस्वल, रानडुकरे, कोल्हा, रानकुत्रे यांच्याकडून प्राणघातक हल्ले होताहेत. या आशयाच्या बातम्या वर्तमानपत्रांतून सातत्याने झळकत असतात. परंतू त्याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहतच नाही. वन्यप्राण्यांकडून शेती पिकांचे झालेले नुकसान तसेच त्यांच्या हल्ल्यात शेतकरी मृत्युमुखी पडला, जखमी झाला, पशुधन मृत्युमुखी पडले अथवा जखमी झाले, या सर्व प्रकारांमध्ये नुकसान भरपाईची तरतूद आहे. परंतू वन्यप्राण्यांकडून पिकांचे होत असलेले नुकसान तसेच शेतकऱ्यांवरील हल्ल्यानंतर किती प्रकरणांमध्ये पाहणी-पंचनामे झाले अन् किती प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई मिळाली, हा आजही संशोधनाचा विषय ठरेल.

मानव-वन्यप्राणी संघर्ष हा मानवी हस्तक्षेपामुळेच वाढला आहे, हेही तेवढेच खरे आहे. आपण वनांचा ऱ्हास करीत चाललो आहोत. त्यामुळे वनांतील प्राण्यांनी आपल्या शेत-शिवारात आसरा घेणे सुरू केले आहे. असे असले तरी वन्यप्राण्यांकडून पिके, पशुधन अथवा मानवी हल्ल्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीची तत्काळ भरपाई मिळायला हवी. याबाबत तरतुदीसुद्धा आहेत. नुकसान भरपाईच्या रकमेत वेळोवेळी वाढही करण्यात आली आहे. वन्यप्राण्यांकडून पिकांचे झालेले नुकसान असो अथवा हल्ल्यानंतर झालेली हानी वनविभागाला कळविण्याचा कालावधी, त्यानंतर वन, कृषी आणि महसूल विभागांकडून पाहणी-पंचनाम्यास दिलेला अवधी यांसह नुकसान भरपाईच्या इतरही अटी शर्ती ह्या शेतकऱ्यांना शक्यतो मदत मिळू नयेत अशाच आहेत.

काही प्राण्यांनी पिकांचे केलेले नुकसान तत्काळ कळत नाही, तर काहींनी केलेले नुकसान दोन-तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवसांतच लक्षात येते. त्यातच शेतकरी आपल्या दैनंदिन कामात इतका व्यस्त असतो की त्यांना लगेच शेत सोडता येत नाही. अलीकडे तर वानरे, हरिण आणि रोही हे दररोजच पिकांचे नुकसान करीत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी ठरावीक अवधीत झालेले नुकसान वनविभागाला कळवू शकत नाहीत. तसेच वन्यप्राण्यांचा मानवावरील हल्ल्याची घटनाही कळविण्यास त्यास विलंब होतो. अधिक गंभीर बाब म्हणजे पिकांचे नुकसान तसेच पशुधन-मानवावरील हल्ल्यात जखमींची पाहणी-पंचनामा करण्यासाठी वन, कृषी आणि महसूल या तिन्ही विभागांचे गाव किंवा सर्कल पातळीवरील कर्मचारी लागतात. अनेक वेळा हे तीन कर्मचारी एकत्र येण्यास बराच विलंब लागतो. त्यातूनही त्यांच्याकडून पाहणी-पंचनामा निर्धारित वेळेत न झाल्याने शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित राहावे लागते. वनविभागाची शेतकुंपणाची योजना आहे. परंतू या योजनेचा प्रसार-प्रचार शेतकऱ्यांमध्ये झाला नाही. तसेच कुंपनसुद्धा सर्वच प्राण्यांसाठी उपयुक्त नाही.

त्यामुळे वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या नुकसानीची पाहणी-पंचनामा करण्याबरोबर हमखास भरपाई मिळण्याची नवीन पद्धत अभ्यासाअंती विकसित करायला हवी. वन्यप्राण्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्याची आता वेळ आलेली आहे. हे नियंत्रण कोणत्या प्राण्यांवर, कधी, कसे आणायचे यावरही विचार व्हायला हवा. मानव-प्राणी संघर्ष कसा कमी करता येईल, याबाबतही प्रबोधनाची गरज आहे. 

इतर संपादकीय
जनजागृतीतूनच होईल पर्यावरण संवर्धनरासायनिक कीडनाशके व खताचा बेसुमार वापर...
वसुलीचा फतवाiग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट...
लाटेविरुद्धचा यशस्वी प्रवासमागील अडीच ते तीन दशकांच्या शेतीवर दृष्टिक्षेप...
पर्यावरणीय समस्यांकडे कमालीचे दुर्लक्षराज्यातील नैसर्गिक वनांनी समृद्ध पर्वत रांगा,...
‘ब्लूमबर्ग’चे भाकीतचालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी...
नोबेल शांतता पुरस्कारचा असाही एक आनंदइथिओपिया या शेतीप्रधान आफ्रिकन राष्ट्राच्या डॉ....
आरे कारशेड प्रकल्प ः पर्यावरण आणि...सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मेट्रो-३ प्रकल्प हाती...
पशुधनवाढीचे विश्लेषण कधी? आपल्या देशात पशुधन किती याची आकडेवारी वारंवार...
बहर तुडवत आला पाऊसराज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...