अल्प दिलासा...

महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा आणि वर्ष २०२१-२२ साठीचा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच सादर केला आहे. लॉकडाउनने सर्वसामान्यांचे अर्थचक्र कोलमडले आहे. त्यातच पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅससह अनेक जीवनोपयोगी वस्तू-सेवांचे दर वाढले आहेत. सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळून निघत आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीने घटते उत्पादन, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि शेतीमालास मिळणारा कमी दर यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. लॉकडाउनमुळे बेरोजगारी वाढली आहे. त्यामुळे युवक, शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांना राज्याच्या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा होत्या. अशा सर्वांना थोडाफार दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. लॉकडाउनने राज्याचे उत्पन्नही चांगलेच घटले आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशा आर्थिक मर्यादेतही विकास चालू राहावा, यासाठी अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्पात मोठी कसरत करावी लागली आहे.

लॉकडाउन काळात घसरत्या अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्राने तारले आहे, असा उल्लेख करीत शेतकऱ्यांसाठीच्या पीककर्ज मर्यादेत वाढ करण्यापासून ते शेतीमालावर प्रक्रियेपर्यंतची काळजी त्यासाठीच्या निधींची तरतूद करून घेतली गेली आहे. देशभरातील बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद केली आहे. शेतीमाल बाजारपेठ, साठवणूक, मूल्य साखळ्‍या आणि विक्री व्यवस्था यांच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठीच्या नवीन योजना आणि त्यासाठी निधींची करण्यात आलेली तरतूद उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. शेतीबरोबरच दुग्धव्यवसाय, शेळी-कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम शेती या पूरक व्यवसायांना चालना देणारे उपक्रम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने योग्यच आहेत. कृषी पंप वीज जोडणीपासून ते थकीत वीजबिल सवलत तसेच जलसंपदा विभागाची तरतूद अशा बहुतांश योजना ह्या बागायती शेतकऱ्यांनाच लाभदायक आहेत. त्यामुळे राज्यातील ८२ टक्के जिरायती शेती कसणारा शेतकरी या अर्थसंकल्पातून दुर्लक्षितच राहिला आहे. डाळी आणि खाद्यतेलात अजूनही देश परावलंबी आहे. कडधान्ये आणि तेलबिया ही जिरायती शेतकऱ्यांची पिके असून राज्यात मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. या पिकांचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी प्रोत्साहनात्मक योजनांची घोषणा झाली असती तर जिरायती शेतकऱ्यांना चांगला दिलासा मिळाला असता. 

आरोग्य संस्थांचे बांधकाम आणि श्रेणीवर्धनासाठी साडे सात हजार कोटींची तरतूद केली आहे. जिल्हा रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पोस्ट कोविड काउन्सिलींग व ट्रिटमेंट सेंटर्स आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठीची आठ हजार ९५५ कोटींची अशी बऱ्यापैकी तरतूद केली आहे. रस्ते विकास, ग्रामीण सडक विकास योजना, एसटी महामंडळ, रेल्वे विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाबाई घरकुल योजना, जिल्हा परिषदांच्या शाळांची पुनर्बांधणी, दुरुस्ती या सर्वांसाठी केलेल्या निधींची तरतूद वेळेवर वर्ग होऊन पारदर्शीपणे खर्च केली जाईल, हेही पाहायला हवे. जागतिक महिला दिनानिमित्तचा राज्याचा अर्थसंकल्पातून महिलांच्या पदरातही काही चांगल्या योजना पडल्या आहेत. राजमाता जिजाऊ गृहस्वामीनी योजनेअंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्क दरात सवलतीचा उपक्रम चांगला आहे. ग्रामीण विद्यार्थिनींना गावापासून ते शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवास, राज्य राखीव पोलीस दलाचा पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापनेचा निर्धार, असंघटित कामगारांची संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना व त्यासाठी २५० कोटी समर्पित कल्याण निधीद्वारे महिलांचे थोडेफार कल्याणच होईल, अशी अपेक्षा करू या.