घोषणांच्या पावसात कोरडवाहू शेती कोरडीच

अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे मोलाचे स्थान असताना अर्थसंकल्पात मात्र कृषीला दुय्यम स्थान मिळते. कृषी क्षेत्राने राज्याच्या तिजोरीसाठी जे उत्पन्न दिले त्याच्या प्रमाणात शेतीसाठी तरतूद असावी. तरच शेती क्षेत्राला न्याय मिळून शेतकरी समृद्ध होऊ शकेल.
agrowon editorial article
agrowon editorial article

कोरोना संकटात टाळेबंदीमुळे राज्याची तिजोरी रिकामी झाली असली तरी कृषी व सलग्न क्षेत्रांनी ११.७ टक्के इतकी भरभरून वाढ दिली. उद्योग क्षेत्र उणे ११.३ टक्के व सेवा क्षेत्र उणे ९ टक्के अशी घसरण झाली. यावरून परत एकदा सिद्ध झाले आहे की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा हे शेती क्षेत्रच आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला ढळता हात मिळेल हे अपेक्षितच होते व कृषी व संलग्न क्षेत्राच्या अपेक्षाही कोरोना काळातील चांगल्या कामगिरी मुळे उंचावणे साहजिकच आहे. कृषी हा राज्याचा विषय आहे व या क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही राज्याचीच प्रमुख जबाबदारी आहे. संकट काळात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, कर्जाच्या थकबाकीसाठी सवलत या गोष्टी तात्पुरत्या सोयी म्हणून योग्य आहेत. तीन लाख पर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्‍यांना शून्य टक्के व्याजदराने देण्याची योजना स्वागतार्ह आहे. लहान व सीमान्त कोरडवाहू शेतकरी यापेक्षा जास्त कर्ज घेत नाहीत. त्यांच्यासाठी कर्जाचा बोजा नक्कीच वाढणार नाही. व्याज व थकबाकी यात गुरफटलेला शेतकरी वर्षानुवर्ष कर्जमुक्त होत नाही. यामुळे सीमान्त व लहान शेतकऱ्‍यांना आधार नक्कीच मिळेल. 

बाजार समितीच्या सुधारणा हा विषयही कळीचा आहे. कारण खाजगी बाजार वगैरे या गोष्टी झाल्या तरीही बाजार समितीच शेतकऱ्‍यांचे हित जपू शकेल. त्यासाठी सुविधा पाहिजेतच पण त्याचसोबत शेतकऱ्‍यांना किमान आधारभूत किंमत मिळण्याबाबत तरतूद व त्यापेक्षा भाव खाली गेले तर त्याचे संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पात अपेक्षा होती. आज शेतकरी त्याच्या मालाला वाजवी किंमत मिळावी एवढीच किमान अपेक्षा ठेवून आहे, याविषयी अर्थसंकल्पात भाष्य झाले नाही.  ‘पिकेल ते विकेल’ ही नवीन संकल्पना सरकारने जाहीर केली व त्याची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पातील २१०० कोटी रुपये तरतुदीमुळे सुरू होईल. यामध्ये काय विकेल हे शेतकऱ्‍यांना पेरणी अगोदर कळावे म्हणजे तो ते पेरून विकू शकेल. संकल्पना चांगली आहे पण त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी कायमस्वरूपी कायदेशीर तज्ञ समिती राज्य पातळीवर स्थापन केल्याशिवाय काय विकेल व काय पिकवावे, याचे मार्गदर्शन कोण करेल? ही योजना फक्त कागदावरच राहू नये, हीच अपेक्षा! विदर्भातील संत्रा प्रक्रिया व मराठवाड्यातील मोसंबी प्रक्रिया उद्योगाची घोषणा स्वागतार्ह आहे. संत्रा प्रक्रियेचे प्रयोग झाले आहेत पण ते प्रक्रिया योग्य वाणाअभावी अयशस्वी ठरले. मोसंबी प्रक्रियेमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्‍यांना त्याचा लाभ मिळेल. तालुका पातळीवर भाजीपाला रोपवाटिका तयार करण्याची घोषणा स्तुत्य आहे. यामुळे भाजीपाला उत्पादनास चालना मिळेल. 

कृषी संशोधन हे कृषी विकासाचा कणा आहे. त्याकडे सातत्यांनी मागील अनेक वर्षे दुर्लक्ष होत गेले. मी अर्थमंत्र्यांचे व सरकारचे अभिनंदन करतो की इतिहासात पहिल्यांदा कृषी संशोधांनासाठी अर्थसंकल्पात तीन वर्षांसाठी ६०० कोटी रुपयांची घोषणा केली. याचा राज्याला शेती विकासाचा पाया बळकट करून शेती समृद्ध करण्यासाठी भविष्यात फार मोठी मदत होईल. विद्यापीठांनी संशोधन प्रकल्पाचे नियोजन व अंमलबजावणी यंत्रणा सक्षम करावी. कारण गरजेनुरूप संशोधन व उपलब्धी शेतकऱ्‍यांपर्यंत पोहोचणे हे निक्षून करावे लागेल. या तरतुदीमुळे कृषी विद्यापीठांची जबाबदारीही वाढते.  महाराष्ट्रातील शेती नऊ कृषी हवामान विभागात मोडते. त्यामुळे त्यात विविधता आहे. महाराष्ट्र जसे देशाच्या आर्थिक विकासाचे केंद्र आहे तसेच शेतीविषयक प्रगतीचे ही केंद्र आहे. राज्यातील शेतकरी प्रयोगशील आहे, त्याला चालना दिल्यास तो दिशादर्शक काम करून दाखवू शकतो. कोरडवाहू शेतीतून समृद्धी याविषयी फार चर्चा अर्थसंकल्पात नाही. कारण राज्यात अजूनही ७८ टक्के कोरडवाहू शेतीच आहे. लहान व सीमान्त शेतकरी यांना जगण्याचे ते एकमेव साधन आहे. सिंचन क्षमता वाढविणे हे योग्यच आहे पण त्यासोबत कोरडवाहू शेतकऱ्‍यांसाठी एकदोन संरक्षित ओलिताची सोय होण्याची तरतूद अपेक्षित आहे. कारण कोरडवाहू शेतीवर अनेकांचे जीवन अवलंबून आहे. सिंचनासाठी साठवलेल्या पाण्याचा कार्यक्षम वापरासाठी भरीव तरतुदीची गरज आहे पण त्यावर भाष्य नाही. धरणांचे कमांड क्षेत्र व पाणलोट विकास ही राज्याच्या दृष्टिकोनातून समृद्धीकडे वाटचाल करणारी कार्यक्षेत्रे आहेत. त्याकडे मागील काही वर्षापासून दुर्लक्ष्य होताना दिसते. जल संपदा विभागासाठी केलेली तरतूद ही शास्त्रीय पद्धतीने पाणलोट योजना राबविण्यासाठी व्हावी ही अपेक्षा. 

महिला व बाल विकासासाठी २२७० कोटीची तरतूद ग्रामीण महिलांना व बालकांना उपयुक्त ठरावी हीच अपेक्षा. ग्रामीण मुलींसाठी शाळेत जाण्यासाठी मोफत बस सुविधा यामुळे मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल. समृद्धी मार्ग हा स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे सभोवतालच्या शेतकऱ्‍यांसाठी प्रक्रिया उद्योग व शेतीमालाला बाजार निर्माण व्हावा, त्यातून देशातील व परदेशातील बाजारपेठा शेतकऱ्‍यांसाठी जवळ होतील. सर्व महसूल मुख्यालय शहरात राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क करण्याचे नियोजनही स्वागतार्ह आहे. यामुळे नवीन पिढीला रोजगारक्षम बनविण्यासाठी चालना मिळेल. कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठीची तरतूदही चांगली आहे. यात ग्रामीण युवकांना प्राधान्याने समाविष्ट करून घेतल्यास ग्रामीण क्षेत्रात कृषीपूरक व्यवसाय संधी प्राप्त होतील. एकंदरीत फळ प्रक्रिया, शेतीमाल प्रक्रिया, यावर अर्थ संकल्पात भाष्य नसल्याने तो विषय आता मागे पडल्याचे जाणवते.  अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे मोलाचे स्थान असताना अर्थसंकल्पात मात्र कृषीला दुय्यम स्थान मिळते. कृषी क्षेत्राने राज्याच्या तिजोरीसाठी जे उत्पन्न दिले त्याच्या प्रमाणात शेतीसाठी तरतूद असावी. तरच शेती क्षेत्राला न्याय मिळून शेतकरी समृद्ध होऊ शकेल.

डॉ. व्यंकटराव मायंदे  ७७२००४५४९० (लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com