agriculture news in marathi agrowon agralekh on Maharashtra state budget for year 2021-22 | Agrowon

घोषणांच्या पावसात कोरडवाहू शेती कोरडीच

डॉ. व्यंकटराव मायंदे
मंगळवार, 9 मार्च 2021

अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे मोलाचे स्थान असताना अर्थसंकल्पात मात्र कृषीला दुय्यम स्थान मिळते. कृषी क्षेत्राने राज्याच्या तिजोरीसाठी जे उत्पन्न दिले त्याच्या प्रमाणात शेतीसाठी तरतूद असावी. तरच शेती क्षेत्राला न्याय मिळून शेतकरी समृद्ध होऊ शकेल.

कोरोना संकटात टाळेबंदीमुळे राज्याची तिजोरी रिकामी झाली असली तरी कृषी व सलग्न क्षेत्रांनी ११.७ टक्के इतकी भरभरून वाढ दिली. उद्योग क्षेत्र उणे ११.३ टक्के व सेवा क्षेत्र उणे ९ टक्के अशी घसरण झाली. यावरून परत एकदा सिद्ध झाले आहे की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा हे शेती क्षेत्रच आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला ढळता हात मिळेल हे अपेक्षितच होते व कृषी व संलग्न क्षेत्राच्या अपेक्षाही कोरोना काळातील चांगल्या कामगिरी मुळे उंचावणे साहजिकच आहे. कृषी हा राज्याचा विषय आहे व या क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही राज्याचीच प्रमुख जबाबदारी आहे. संकट काळात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, कर्जाच्या थकबाकीसाठी सवलत या गोष्टी तात्पुरत्या सोयी म्हणून योग्य आहेत. तीन लाख पर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्‍यांना शून्य टक्के व्याजदराने देण्याची योजना स्वागतार्ह आहे. लहान व सीमान्त कोरडवाहू शेतकरी यापेक्षा जास्त कर्ज घेत नाहीत. त्यांच्यासाठी कर्जाचा बोजा नक्कीच वाढणार नाही. व्याज व थकबाकी यात गुरफटलेला शेतकरी वर्षानुवर्ष कर्जमुक्त होत नाही. यामुळे सीमान्त व लहान शेतकऱ्‍यांना आधार नक्कीच मिळेल. 

बाजार समितीच्या सुधारणा हा विषयही कळीचा आहे. कारण खाजगी बाजार वगैरे या गोष्टी झाल्या तरीही बाजार समितीच शेतकऱ्‍यांचे हित जपू शकेल. त्यासाठी सुविधा पाहिजेतच पण त्याचसोबत शेतकऱ्‍यांना किमान आधारभूत किंमत मिळण्याबाबत तरतूद व त्यापेक्षा भाव खाली गेले तर त्याचे संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पात अपेक्षा होती. आज शेतकरी त्याच्या मालाला वाजवी किंमत मिळावी एवढीच किमान अपेक्षा ठेवून आहे, याविषयी अर्थसंकल्पात भाष्य झाले नाही. 
‘पिकेल ते विकेल’ ही नवीन संकल्पना सरकारने जाहीर केली व त्याची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पातील २१०० कोटी रुपये तरतुदीमुळे सुरू होईल. यामध्ये काय विकेल हे शेतकऱ्‍यांना पेरणी अगोदर कळावे म्हणजे तो ते पेरून विकू शकेल. संकल्पना चांगली आहे पण त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी कायमस्वरूपी कायदेशीर तज्ञ समिती राज्य पातळीवर स्थापन केल्याशिवाय काय विकेल व काय पिकवावे, याचे मार्गदर्शन कोण करेल? ही योजना फक्त कागदावरच राहू नये, हीच अपेक्षा! विदर्भातील संत्रा प्रक्रिया व मराठवाड्यातील मोसंबी प्रक्रिया उद्योगाची घोषणा स्वागतार्ह आहे. संत्रा प्रक्रियेचे प्रयोग झाले आहेत पण ते प्रक्रिया योग्य वाणाअभावी अयशस्वी ठरले. मोसंबी प्रक्रियेमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्‍यांना त्याचा लाभ मिळेल. तालुका पातळीवर भाजीपाला रोपवाटिका तयार करण्याची घोषणा स्तुत्य आहे. यामुळे भाजीपाला उत्पादनास चालना मिळेल. 

कृषी संशोधन हे कृषी विकासाचा कणा आहे. त्याकडे सातत्यांनी मागील अनेक वर्षे दुर्लक्ष होत गेले. मी अर्थमंत्र्यांचे व सरकारचे अभिनंदन करतो की इतिहासात पहिल्यांदा कृषी संशोधांनासाठी अर्थसंकल्पात तीन वर्षांसाठी ६०० कोटी रुपयांची घोषणा केली. याचा राज्याला शेती विकासाचा पाया बळकट करून शेती समृद्ध करण्यासाठी भविष्यात फार मोठी मदत होईल. विद्यापीठांनी संशोधन प्रकल्पाचे नियोजन व अंमलबजावणी यंत्रणा सक्षम करावी. कारण गरजेनुरूप संशोधन व उपलब्धी शेतकऱ्‍यांपर्यंत पोहोचणे हे निक्षून करावे लागेल. या तरतुदीमुळे कृषी विद्यापीठांची जबाबदारीही वाढते. 
महाराष्ट्रातील शेती नऊ कृषी हवामान विभागात मोडते. त्यामुळे त्यात विविधता आहे. महाराष्ट्र जसे देशाच्या आर्थिक विकासाचे केंद्र आहे तसेच शेतीविषयक प्रगतीचे ही केंद्र आहे. राज्यातील शेतकरी प्रयोगशील आहे, त्याला चालना दिल्यास तो दिशादर्शक काम करून दाखवू शकतो. कोरडवाहू शेतीतून समृद्धी याविषयी फार चर्चा अर्थसंकल्पात नाही. कारण राज्यात अजूनही ७८ टक्के कोरडवाहू शेतीच आहे. लहान व सीमान्त शेतकरी यांना जगण्याचे ते एकमेव साधन आहे. सिंचन क्षमता वाढविणे हे योग्यच आहे पण त्यासोबत कोरडवाहू शेतकऱ्‍यांसाठी एकदोन संरक्षित ओलिताची सोय होण्याची तरतूद अपेक्षित आहे. कारण कोरडवाहू शेतीवर अनेकांचे जीवन अवलंबून आहे. सिंचनासाठी साठवलेल्या पाण्याचा कार्यक्षम वापरासाठी भरीव तरतुदीची गरज आहे पण त्यावर भाष्य नाही. धरणांचे कमांड क्षेत्र व पाणलोट विकास ही राज्याच्या दृष्टिकोनातून समृद्धीकडे वाटचाल करणारी कार्यक्षेत्रे आहेत. त्याकडे मागील काही वर्षापासून दुर्लक्ष्य होताना दिसते. जल संपदा विभागासाठी केलेली तरतूद ही शास्त्रीय पद्धतीने पाणलोट योजना राबविण्यासाठी व्हावी ही अपेक्षा. 

महिला व बाल विकासासाठी २२७० कोटीची तरतूद ग्रामीण महिलांना व बालकांना उपयुक्त ठरावी हीच अपेक्षा. ग्रामीण मुलींसाठी शाळेत जाण्यासाठी मोफत बस सुविधा यामुळे मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल. समृद्धी मार्ग हा स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे सभोवतालच्या शेतकऱ्‍यांसाठी प्रक्रिया उद्योग व शेतीमालाला बाजार निर्माण व्हावा, त्यातून देशातील व परदेशातील बाजारपेठा शेतकऱ्‍यांसाठी जवळ होतील. सर्व महसूल मुख्यालय शहरात राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क करण्याचे नियोजनही स्वागतार्ह आहे. यामुळे नवीन पिढीला रोजगारक्षम बनविण्यासाठी चालना मिळेल. कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठीची तरतूदही चांगली आहे. यात ग्रामीण युवकांना प्राधान्याने समाविष्ट करून घेतल्यास ग्रामीण क्षेत्रात कृषीपूरक व्यवसाय संधी प्राप्त होतील. एकंदरीत फळ प्रक्रिया, शेतीमाल प्रक्रिया, यावर अर्थ संकल्पात भाष्य नसल्याने तो विषय आता मागे पडल्याचे जाणवते. 
अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे मोलाचे स्थान असताना अर्थसंकल्पात मात्र कृषीला दुय्यम स्थान मिळते. कृषी क्षेत्राने राज्याच्या तिजोरीसाठी जे उत्पन्न दिले त्याच्या प्रमाणात शेतीसाठी तरतूद असावी. तरच शेती क्षेत्राला न्याय मिळून शेतकरी समृद्ध होऊ शकेल.

डॉ. व्यंकटराव मायंदे
 ७७२००४५४९०

(लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)


इतर संपादकीय
जैवइंधन निर्मिती-वापरासाठी  हवेत...देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढविण्यासाठी इंधन...
जैव उत्तेजक समिती हवी व्यापक शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जैव उत्तेजकांना (...
बाबासाहेबांच्या सत्याग्रहाचे शास्त्रडॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला प्रत्येक लढा...
‘गोल्डनबीन’ला झळाळीविदर्भातील अकोला, वाशीमसह मराठवाड्यातील लातूर...
सहकार्य अन् समन्वयातून सुरू ठेवा बाजार...कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यात या विषाणूचा...
कांद्याचा रास्त भाव काय?केंद्र शासनाने नवीन कृषी कायदे लागू केले...
श्रीलंकेचा आदर्श आपण कधी घेणार?श्रीलंका सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवर बंदी घातली...
महाराष्ट्रातील मधुक्रांतीची दिशामार्च महिन्यामध्ये ‘मन की बात’मध्ये...
बाजारपेठेचा सन्मान करूयागोरगरिबांना स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून...
सालगडी पाहिजेत!काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एक जाहिरात फिरत...
आर्थिक प्रश्नचिन्हे कायमचआर्थिक वर्ष २०२१-२२ सुरू झाले आहे. २०२०-२१ हे...
हंगाम गोड, पण साखर कडूचखरे तर २०२०-२१ च्या गळीत हंगामापुढे अनेक आव्हाने...
पुन्हा कोरोना, पुन्हा लॉकडाउनकोरोना संकटाशी दोन हात करण्यासाठी महाराष्ट्रासह...
अस्तित्व टिकविण्यासाठीचा जागतिक संघर्षभारतातच नाही तर इतर अनेक देशांतही शेतकरी आपल्या...
आता पाया करा मजबूतराज्य-राष्ट्राचा कारभार असो की एखाद्या संस्थेचा,...
तंत्र शून्य मशागतीचे, अनंत फायद्याचेसन २०१० च्या दशकातील शेती व्यवसायात जमिनीतील...
दूरचे महासागर आणि आपले हवामानभारतीय शेती मोठ्या प्रमाणात हवामानावर अवलंबून आहे...
कारभारवाडीचा आदर्शलहानमोठ्या धरण लाभक्षेत्रातील तसेच नदी काठच्या...
मूळ प्रश्‍नाला सोईस्कर बगल !जागतिक भूक निर्देशांकातील आकडेवारीनुसार १०७...
संकट अस्मानी आणि सुलतानीहीयावर्षाच्या खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी या तिन्ही...