रेशीम संजीवनी

मराठवाडा आणि विदर्भात मुळातच फारसे शेतीपूरक व्यवसाय नाहीत. अशावेळी रेशीम शेती या भागांतील शेतकऱ्यांना संजीवनी ठरू शकते.
agrowon editorial
agrowon editorial

रेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास करण्याच्या उद्देशाने राज्यभर महारेशीम अभियान राबविले जात आहे. अगोदर ७ ते २१ जानेवारीपर्यंतच हे अभियान राबविले जाणार होते. परंतु, यांस मिळणारा उत्तम प्रतिसाद अन् त्याचवेळी नोंदणी व्यवस्थेतील काही ठिकाणच्या तांत्रिक अडचणीमुळे महारेशीम अभियानाला ३० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्याच्या तुलनेत मराठवाडा विभागात या अभियानाला मिळणारा प्रतिसाद उल्लेखनीय म्हणावा लागेल. या अभियानांतर्गत आत्तापर्यंत राज्यभर आठ हजारांवर शेतकऱ्यांनी तुती लागवडीसाठी नाव नोंदणी केली आहे. त्यात पाच हजारवर शेतकरी मराठवाड्यातील आहेत. हवामान बदलाच्या काळात राज्यातील ८२ टक्के जिरायती शेती धोक्यात आली आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींनी खरीप, रब्बी हंगामातील कोणत्याही पिकापासून उत्पादनाची शाश्वती राहिलेली नाही. बदलत्या हवामानाचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसत आहे. अशा परिस्थितीत रेशीम शेती ही या भागातील शेतकऱ्यांना अधिक आश्वासक वाटते आहे. त्याचे कारण म्हणजे दुष्काळातही या भागातील अनेक शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगाने चांगला आधार दिला आहे. इतर नैसर्गिक आपत्तीतही रेशीम शेती चांगली तग धरून राहते. अशावेळी महारेशीम अभियानांतर्गत तुती लागवडीच्या नोंदणीपासून ते रेशीम कोशांचे यशस्वी उत्पादन घेण्यापर्यंतचे मार्गदर्शन, त्या आनुषंगिक बाबींच्या पुरवठ्याने यांस शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभतोय.  खरे तर मोहीम, अभियान यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम केले जाते. मात्र, महारेशीम अभियानाबाबत मागील जवळपास पाच वर्षांपासून शेतकरी दाखवीत असलेली उत्सुकता पाहता रेशीम विभागालाच हे अभियान गतीने पुढे नेण्यासाठी प्रेरणा मिळत आहे. या अभियानाची १० दिवस वाढविलेली मुदत हे त्याचेच द्योतक आहे.

मराठवाड्यासह राज्यभरातील शेतकरी वाढीव मुदतीचा फायदा घेऊन अधिकाधिक नोंदणी करतील, अशी आशा करूया. योग्य नियोजन, त्यात शेतकऱ्यांचे होत असलेले प्रबोधन, कृषी-रेशीम विभागातील समन्वय, रेशीम शेतीस दिलेली मनरोगाची जोड त्यामुळे अगोदरच्या महारेशीम अभियानांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी झाली आहे. त्याला या वेळी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोक्रा) प्रकल्पाची साथ मिळाली आहे. पोक्रा प्रकल्प राज्यभरात १५ जिल्ह्यांमधील (मराठवाडा ८, विदर्भ ६ आणि जळगाव जिल्हा) हवामानास अतिसंवेदनशील अशा ५१४२ गावांमध्ये राबविला जातोय. या प्रकल्पास जागतिक बॅंकेचे अर्थसाह्य आहे. पोक्रा प्रकल्पांतर्गत महारेशीम अभियानाद्वारे रोपवाटिका (१.५ लाख), कीटक संगोपनगृह (१.६८ लाख) तुती लागवड (५० हजार) आणि साहित्य (७५ हजार) या निर्धारित रकमेवर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना ७५ टक्के तर मागासवर्गीयांना ९० टक्के अनुदान मिळते. महत्त्वाचे म्हणजे अनुदान मिळण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्णपणे पेपरलेस (ऑनलाइन), पारदर्शी आणि गतिमान आहे. याचा लाभ रेशीम शेतीत उतरणाऱ्या अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी घ्यायला हवा. गट-समूहांना महारेशीम अभियानांतर्गत प्राधान्य दिले जाते. राज्यात रेशीम शेती वाढविण्यासाठी हे अभियान म्हणजे सुवर्णसंधीच म्हणावी लागेल. मराठवाडा आणि विदर्भात मुळातच फारसे शेतीपूरक व्यवसाय नाहीत. अशावेळी रेशीम शेती या भागांतील शेतकऱ्यांना संजीवनी ठरू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे, महारेशीम अभियानांतर्गत नोंदणी करावी. अभ्यास आणि प्रशिक्षणातून ज्ञान-कौशल्य मिळवावे, यातील सर्व योजनांचा योग्य लाभ घ्यावा आणि शेतीबाबतच्या अनिश्चित अशा एकंदरीतच वातावरणात शाश्वत मिळकतीची रेशीम शेती करावी. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com