अनियंत्रित मासेमारीचे  राज्याला ग्रहण 

राज्यात मासेमारीतून होणारे सहा लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न येत्या पाच वर्षांत १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आपण गाठू, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करंजा येथील मत्स्यबंदर विकास भूमिपूजन कार्यक्रमाच्या वेळी व्यक्त केला आहे. मासेमारीतून पैशाच्या स्वरूपातील मिळकत वाढवायची म्हणजे माशांचे उत्पादन वाढले पाहिजे. उत्पादित मासे स्थानिक बाजारात चांगल्या दराने विकले गेले पाहिजेत. माशांच्या निर्यातीत राज्याला चांगली संधी असून त्याप्रमाणात निर्यात वाढायला पाहिजे. विशेष म्हणजे मासेमारीतून वाढलेल्या मिळकतीत स्थानिक मच्छीमारांचा वाटा मोठा असला पाहिजे. असे झाले तर माशांचे उत्पादन आणि प्रत्यक्ष उत्पन्नवाढीस अर्थ आहे. राज्यातील सागरी मासेमारीचे प्रत्यक्ष चित्र मात्र वेगळेच दिसते. सध्या राज्यात जेमतेम पाच लाख मेट्रीक टन मत्स्य उत्पादन होते. राज्याला लाभलेला सागरी किनारा आणि त्यातील विविध माशांसाठीचे पोषक वातावरण यामुळे माशांचे उत्पादन आणि मिळकतीतही दुपटीने वाढ होऊ शकते. परंतु, केवळ बंदरांच्या विकासातून हे साध्य होणार नाही. त्यासाठी सागरी मासेमारीतील अडचणी, समस्या दूर करण्यावर शासनाला भर द्यावा लागेल. 

समुद्रात माशांचे बीज आपण सोडत नाही. माशांच्या नैसर्गिक प्रजननातून आणि समुद्रातील उपलब्ध खाद्यावर उत्पादित माशांवर ही मासेमारी चालते. अशावेळी या मासेमारीला काही मर्यादा आहेत. परंतु कोणत्याही मर्यादांचे पालन न करता काही भांडवलदार मच्छीमारांकडून अनियंत्रित पद्धतीने मासेमारी चालू आहे. त्यामुळे समुद्रातील अनेक माशांचे मत्स्यबीज नाहीसे होत आहे. मागील चार-पाच वर्षांपासून सुरमई, पापलेट सारख्या माशांचे उत्पादन कमी होत आहे. याचा फटका नैसर्गिक पद्धतीने, पर्यावरणपूरक मासेमारी करणाऱ्या स्थानिक कोळी बांधवांना बसत आहे. पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर होत असलेल्या प्रतिकूल परिणामांचा विचार करून पर्ससीन मासेमारी नियंत्रण करण्याबाबतच्या डॉ. सोमवंशी यांच्या अहवालाच्या शिफारशी स्वीकारल्याचे शासन सांगते. राज्याच्या हद्दीत पर्ससीन मासेमारीवर एक जानेवारीपासून बंदी लागू करण्यात आली आहे. तर केंद्र व राज्य सरकारने एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारीस प्रतिबंध घातला आहे. प्रत्यक्षात मात्र अशा प्रकारच्या मासेमारीवर सध्यातरी कोणाचे काहीही नियंत्रण दिसत नसून हे सर्व राजरोसपणे चालू आहे. त्याहूनही अधिक गंभीर बाब म्हणजे आपल्या राज्याच्या हद्दीत गुजरात, कर्नाटक, गोवा येथील भांडवलदार मच्छीमारांची घुसखोरी चालू असून आपले उत्पादन ते पळवित आहेत. 

राज्यात १९८५ च्या दरम्यान सागरी मासेमारीत यांत्रिकीकरण आले. १९९५ पासून अत्याधुनिक नौकांचा (पर्ससीन) वापर सागरी मासेमारीत वाढला. अशा नौकांसाठीच्या मोठ्या खर्चाने त्यात स्थानिक कोळीबांधवाऐवजी व्यावसायिक भांडवलदार उतरलेत. पर्ससीन नौकांना घालून दिलेली संख्या, काळ आणि क्षेत्र यांचे बंधन येथून पुढे तरी त्यांच्याकडून कटाक्षाने पाळले जाईल, हे पाहावे लागेल. राज्याच्या हद्दीत होणारी मच्छीमारांची घुसखोरीही तत्काळ थांबवावी लागेल. वाढते तापमान आणि प्रदूषणामुळे देखील सागरी मासेमारी धोक्यात येत आहे. समुद्राच्या पाण्याच्या वाढत्या तापमानाने जेलिफीश सारखे त्रासदायक मासे राज्यात सागरी हद्दीत मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. जेलिफीश माशांची पिल्ले, अंडी खातात. जेलिफीशचा साधा स्पर्श देखील फार वेदनादायी असतो. जेलिफीशच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने माशांची संख्या तर कमी होतेच, परंतु त्यांच्या भीतीने स्थानिक मच्छीमार समुद्रात मासेमारी करण्यास जाण्यासही टाळत आहेत. जेलिफीशचा मोठ्या प्रमाणात आढळ म्हणजे माशांच्या दुष्काळाची पूर्वसूचना समजावी, असे यातील तज्ज्ञ सांगताहेत. जेलिफीशचे संकट हे मानवनिर्मित असून त्यावरही गांभिर्याने विचार व्हायला हवा. सागरी मासेमारीला सर्वांगानी लागलेले ग्रहण दूर केल्याशिवाय माशांचे उत्पादन आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.