मासेमारीत हवी सुसूत्रता

मागील पाच वर्षांत (२०११-१२ ते २०१७-१८) सागरी मत्स्य उत्पादनात २७ हजार टनाची वाढ होऊन महाराष्ट्र राज्य देशात चौथ्या क्रमांकावर पोचले आहे. २०१७-१८ मध्ये राज्याचे सागरी मत्स्य उत्पादन चार लाख ७० हजार टन असल्याचे केंद्रीय मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री गिरीराज सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. मागील चार-पाच वर्षांच्या राज्याच्या सागरी मत्स्य उत्पादनावर नजर टाकली तर (२०१९ हे वर्ष वगळता) सातत्याने वाढ दाखविली जात आहे. वस्तुस्थिती मात्र २०१० पासून राज्याचे सागरी मत्स्य उत्पादन घटत चालले आहे. कोची येथील केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेने सुद्धा महाराष्ट्रात मत्स्य उत्पादन घटत असून ते तीन लाख टनाच्या आसपास असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सागरी मत्स्य व्यावसायिकांचे माशांचे उत्पादन आणि उत्पन्न सुद्धा कमी झाले आहे.

उत्पादनच कमी झाल्याने बाजारात मत्स्य व्यापाऱ्यांची उलाढालही घटली आहे. एकंदरीत राज्याच्या किनारपट्टी भागात मत्स्य दुष्काळाचे चित्र असून सरकारी आकडेवारी मात्र उत्पादनात वाढ दाखविते. गंभीर बाब म्हणजे राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृत एलईडी पर्ससीन नेटद्वारे बेसुमार मासेमारी होतेय, परराज्यातील शेकडो हायस्पीड ट्रॉलर्सकडून मत्स्यधनाची लूट चालू आहे. परराज्यातील मच्छीमार आपल्या राज्याच्या हद्दीत मासे पकडून त्यांच्या राज्यात घेऊन जातात. तेथे त्यांच्या मासे उत्पादनाचे मोजमाप होते. असे असताना राज्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ कशी? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. अशावेळी केंद्र-राज्य शासनाने मत्स्य उत्पादनाची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी पुढे आणायला हवी.

काही भांडवलदार मच्छीमारांकडून होणाऱ्या अनियंत्रित, अनधिकृत मासेमारीचा फटका नैसर्गिक पद्धतीने, पर्यावरणपूरक मासेमारी करणाऱ्या स्थानिक कोळी बांधवांना बसत आहे. राज्याच्या हद्दीत पर्ससीन मासेमारीवर एक जानेवारीपासून बंदी लागू करण्यात आली आहे. तर केंद्र व राज्य सरकारने एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारीस प्रतिबंध घातला आहे. प्रत्यक्षात मात्र अशा प्रकारच्या मासेमारीवर सध्यातरी कोणाचेही नियंत्रण दिसत नाही. 

सध्या सागरी मासेमारीत १२ सागरी मैल (नॉटिकल माईल) पर्यंत त्या त्या राज्यांची तर २०० सागरी मैलपर्यंत देशाची हद्द आहे. राज्य सरकार आपल्या हद्दीपर्यंत मत्स्य नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाबाबत कायदे करू शकते. विशेष म्हणजे १२ ते २०० सागरी मैलपर्यंत मासेमारीबाबत कुठलाच कायदा नाही. परंतु, या हद्दीतील कच्चे तेल, खनिजे आणि मासे यांचा उपयोग करून घेण्याचा अधिकार देशाला आहे. केंद्र सरकार आता सागरी मासेमारी नियंत्रण आणि व्यवस्थापन विधेयक-२०१९ आणत आहे. त्यानुसार १२ ते २०० सागरी मैलपर्यंतच्या मासेमारीकरिता काही नियम, अटी केल्या जाणार आहेत. यामध्ये १२ सागरी मैलच्या पुढे मासेमारी करण्याकरिता केंद्र सरकारचा परवाना लागणार आहे. याद्वारे अवैध मासेमारीवर नियंत्रण येईल. परंतु, हे करीत असताना मासेमारीच्या परवान्याबाबत सर्व राज्यांना समान न्याय मिळेल, हे पाहावे लागेल.

विशेष म्हणजे १२ सागरी मैलच्या पुढील काही क्षेत्र त्या-त्या राज्यांकरिता आरक्षित ठेवण्याबाबतही काही राज्ये मागणी करीत आहेत, त्यावरही विचार व्हायला हवा. सध्या प्रत्येक राज्यांची सागरी मासेमारीबाबत आर्थिक धोरणे वेगवेगळी आहेत. ज्या राज्यांची ही धोरणे चांगली त्याचा फायदा तेथील मच्छीमारांना होतो. अशावेळी मासेमारीबाबतच्या आर्थिक धोरणातही सुसूत्रता यायला हवी. ‘सागरी विधेयक-२०१९’ नुसार केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय सागरी मासेमारी प्राधिकरण’ निर्माण करू पाहत आहे. अशा प्रकारच्या प्राधिकरणामध्ये सरकारी अधिकारी असणार आहेत. याद्वारे मासेमारीतील प्रशासन पातळीवरील अडचणींवर तोडगे निघू शकतात. त्याऐवजी अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदेप्रमाणे ‘राष्ट्रीय सागरी मासेमारी परिषद’ निर्माण करायला हवी. यामध्ये सरकारच्या प्रतिनिधींबरोबर मच्छीमारांचेही प्रतिनिधी असतील. अशा प्रकारच्या परिषदेद्वारे प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याबरोबर देशात मासेमारीचा सर्वांगीण विकास होऊन मत्स्य उत्पादन वाढेल.                        