agriculture news in marathi agrowon agralekh on marine fish production | Agrowon

मासेमारीत हवी सुसूत्रता
विजय सुकळकर
मंगळवार, 24 सप्टेंबर 2019

सध्या प्रत्येक राज्यांची सागरी मासेमारीबाबत आर्थिक धोरणे वेगवेगळी आहेत. ज्या राज्यांची ही धोरणे चांगली त्याचा फायदा तेथील मच्छीमारांना होतो. अशावेळी मासेमारीबाबतच्या आर्थिक धोरणात सुसूत्रता यायला हवी. 
 

मागील पाच वर्षांत (२०११-१२ ते २०१७-१८) सागरी मत्स्य उत्पादनात २७ हजार टनाची वाढ होऊन महाराष्ट्र राज्य देशात चौथ्या क्रमांकावर पोचले आहे. २०१७-१८ मध्ये राज्याचे सागरी मत्स्य उत्पादन चार लाख ७० हजार टन असल्याचे केंद्रीय मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री गिरीराज सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. मागील चार-पाच वर्षांच्या राज्याच्या सागरी मत्स्य उत्पादनावर नजर टाकली तर (२०१९ हे वर्ष वगळता) सातत्याने वाढ दाखविली जात आहे. वस्तुस्थिती मात्र २०१० पासून राज्याचे सागरी मत्स्य उत्पादन घटत चालले आहे. कोची येथील केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेने सुद्धा महाराष्ट्रात मत्स्य उत्पादन घटत असून ते तीन लाख टनाच्या आसपास असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सागरी मत्स्य व्यावसायिकांचे माशांचे उत्पादन आणि उत्पन्न सुद्धा कमी झाले आहे.

उत्पादनच कमी झाल्याने बाजारात मत्स्य व्यापाऱ्यांची उलाढालही घटली आहे. एकंदरीत राज्याच्या किनारपट्टी भागात मत्स्य दुष्काळाचे चित्र असून सरकारी आकडेवारी मात्र उत्पादनात वाढ दाखविते. गंभीर बाब म्हणजे राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृत एलईडी पर्ससीन नेटद्वारे बेसुमार मासेमारी होतेय, परराज्यातील शेकडो हायस्पीड ट्रॉलर्सकडून मत्स्यधनाची लूट चालू आहे. परराज्यातील मच्छीमार आपल्या राज्याच्या हद्दीत मासे पकडून त्यांच्या राज्यात घेऊन जातात. तेथे त्यांच्या मासे उत्पादनाचे मोजमाप होते. असे असताना राज्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ कशी? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. अशावेळी केंद्र-राज्य शासनाने मत्स्य उत्पादनाची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी पुढे आणायला हवी.

काही भांडवलदार मच्छीमारांकडून होणाऱ्या अनियंत्रित, अनधिकृत मासेमारीचा फटका नैसर्गिक पद्धतीने, पर्यावरणपूरक मासेमारी करणाऱ्या स्थानिक कोळी बांधवांना बसत आहे. राज्याच्या हद्दीत पर्ससीन मासेमारीवर एक जानेवारीपासून बंदी लागू करण्यात आली आहे. तर केंद्र व राज्य सरकारने एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारीस प्रतिबंध घातला आहे. प्रत्यक्षात मात्र अशा प्रकारच्या मासेमारीवर सध्यातरी कोणाचेही नियंत्रण दिसत नाही. 

सध्या सागरी मासेमारीत १२ सागरी मैल (नॉटिकल माईल) पर्यंत त्या त्या राज्यांची तर २०० सागरी मैलपर्यंत देशाची हद्द आहे. राज्य सरकार आपल्या हद्दीपर्यंत मत्स्य नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाबाबत कायदे करू शकते. विशेष म्हणजे १२ ते २०० सागरी मैलपर्यंत मासेमारीबाबत कुठलाच कायदा नाही. परंतु, या हद्दीतील कच्चे तेल, खनिजे आणि मासे यांचा उपयोग करून घेण्याचा अधिकार देशाला आहे. केंद्र सरकार आता सागरी मासेमारी नियंत्रण आणि व्यवस्थापन विधेयक-२०१९ आणत आहे. त्यानुसार १२ ते २०० सागरी मैलपर्यंतच्या मासेमारीकरिता काही नियम, अटी केल्या जाणार आहेत. यामध्ये १२ सागरी मैलच्या पुढे मासेमारी करण्याकरिता केंद्र सरकारचा परवाना लागणार आहे. याद्वारे अवैध मासेमारीवर नियंत्रण येईल. परंतु, हे करीत असताना मासेमारीच्या परवान्याबाबत सर्व राज्यांना समान न्याय मिळेल, हे पाहावे लागेल.

विशेष म्हणजे १२ सागरी मैलच्या पुढील काही क्षेत्र त्या-त्या राज्यांकरिता आरक्षित ठेवण्याबाबतही काही राज्ये मागणी करीत आहेत, त्यावरही विचार व्हायला हवा. सध्या प्रत्येक राज्यांची सागरी मासेमारीबाबत आर्थिक धोरणे वेगवेगळी आहेत. ज्या राज्यांची ही धोरणे चांगली त्याचा फायदा तेथील मच्छीमारांना होतो. अशावेळी मासेमारीबाबतच्या आर्थिक धोरणातही सुसूत्रता यायला हवी. ‘सागरी विधेयक-२०१९’ नुसार केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय सागरी मासेमारी प्राधिकरण’ निर्माण करू पाहत आहे. अशा प्रकारच्या प्राधिकरणामध्ये सरकारी अधिकारी असणार आहेत. याद्वारे मासेमारीतील प्रशासन पातळीवरील अडचणींवर तोडगे निघू शकतात. त्याऐवजी अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदेप्रमाणे ‘राष्ट्रीय सागरी मासेमारी परिषद’ निर्माण करायला हवी. यामध्ये सरकारच्या प्रतिनिधींबरोबर मच्छीमारांचेही प्रतिनिधी असतील. अशा प्रकारच्या परिषदेद्वारे प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याबरोबर देशात मासेमारीचा सर्वांगीण विकास होऊन मत्स्य उत्पादन वाढेल.                        

इतर अॅग्रो विशेष
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे  : अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात...
पशुधनवाढीचे विश्लेषण कधी? आपल्या देशात पशुधन किती याची आकडेवारी वारंवार...
आरे कारशेड प्रकल्प ः पर्यावरण आणि...सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मेट्रो-३ प्रकल्प हाती...
तळेगाव ढमढेरे, शेतकऱ्यांसाठी मुगाची...पुणे जिल्ह्यात शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार...
जिद्द, चिकाटीतून यशस्वी केला...हिंगोली जिल्ह्यातील जडगाव (ता. औंढानागनाथ) येथील...
वादळी पावसाचा अंदाज कायमपुणे  : अरबी समुद्रात तयार झालेले कमी दाबाचे...
पावसाचा पुन्हा दणकापुणे  : मॉन्सूनोत्तर पावसाचा दणका सुरूच आहे...
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
बहर तुडवत आला पाऊसराज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...
शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावलापुणे  : राज्यात मॉन्सूनोत्तर पावसाने मुसळधार...
यंत्राद्वारे तयार करा हातसडीच्या...पुणे जिल्ह्यातील पाबळ (ता. शिरूर) येथील प्रसिद्ध...
वादळी पावसाचा इशारा कायमपुणे : अरबी समुद्रात तयार झालेले कमी दाबाचे...
‘महाराष्ट्रा’साठी आज मतदान ! तयारी पूर्णमुंबई : चौदाव्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी...
केंद्राने कांद्यावरील निर्यातबंदी...नाशिक : कांदा बाजारभावात होत असलेली घसरण...
आज, उद्या पावसाचा अंदाज कायमपुणे : अरबी समुद्रात कमी दाबाच्या क्षेत्राचे...
थंडीचे आगमन लांबणारपुणे   : राज्यात मॉन्सूनोत्तर पाऊस पडत...
राज्यात सुगीची वेळ, अन्‌ पावसाचा खेळपुणे  : अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र...
मराठवाड्यातील ३३५ मंडळांत पाऊस; खरीप...औरंगाबाद, परभणी : परतीच्या पावसाने मराठवाड्यातील...
फळबागांनी बहरलेला कॅलिफोर्नियाकोकणात जशा समुद्राच्या खाड्या आहेत तशाच पद्धतीने...
कांदळवन पर्यटन, संवर्धनातून ‘स्वामिनी’...वेंगुर्ला (जि. सिंधुदुर्ग) येथील स्वामिनी महिला...