agriculture news in marathi agrowon agralekh on marine fish production | Page 2 ||| Agrowon

मासेमारीत हवी सुसूत्रता

विजय सुकळकर
मंगळवार, 24 सप्टेंबर 2019

सध्या प्रत्येक राज्यांची सागरी मासेमारीबाबत आर्थिक धोरणे वेगवेगळी आहेत. ज्या राज्यांची ही धोरणे चांगली त्याचा फायदा तेथील मच्छीमारांना होतो. अशावेळी मासेमारीबाबतच्या आर्थिक धोरणात सुसूत्रता यायला हवी. 
 

मागील पाच वर्षांत (२०११-१२ ते २०१७-१८) सागरी मत्स्य उत्पादनात २७ हजार टनाची वाढ होऊन महाराष्ट्र राज्य देशात चौथ्या क्रमांकावर पोचले आहे. २०१७-१८ मध्ये राज्याचे सागरी मत्स्य उत्पादन चार लाख ७० हजार टन असल्याचे केंद्रीय मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री गिरीराज सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. मागील चार-पाच वर्षांच्या राज्याच्या सागरी मत्स्य उत्पादनावर नजर टाकली तर (२०१९ हे वर्ष वगळता) सातत्याने वाढ दाखविली जात आहे. वस्तुस्थिती मात्र २०१० पासून राज्याचे सागरी मत्स्य उत्पादन घटत चालले आहे. कोची येथील केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेने सुद्धा महाराष्ट्रात मत्स्य उत्पादन घटत असून ते तीन लाख टनाच्या आसपास असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सागरी मत्स्य व्यावसायिकांचे माशांचे उत्पादन आणि उत्पन्न सुद्धा कमी झाले आहे.

उत्पादनच कमी झाल्याने बाजारात मत्स्य व्यापाऱ्यांची उलाढालही घटली आहे. एकंदरीत राज्याच्या किनारपट्टी भागात मत्स्य दुष्काळाचे चित्र असून सरकारी आकडेवारी मात्र उत्पादनात वाढ दाखविते. गंभीर बाब म्हणजे राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृत एलईडी पर्ससीन नेटद्वारे बेसुमार मासेमारी होतेय, परराज्यातील शेकडो हायस्पीड ट्रॉलर्सकडून मत्स्यधनाची लूट चालू आहे. परराज्यातील मच्छीमार आपल्या राज्याच्या हद्दीत मासे पकडून त्यांच्या राज्यात घेऊन जातात. तेथे त्यांच्या मासे उत्पादनाचे मोजमाप होते. असे असताना राज्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ कशी? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. अशावेळी केंद्र-राज्य शासनाने मत्स्य उत्पादनाची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी पुढे आणायला हवी.

काही भांडवलदार मच्छीमारांकडून होणाऱ्या अनियंत्रित, अनधिकृत मासेमारीचा फटका नैसर्गिक पद्धतीने, पर्यावरणपूरक मासेमारी करणाऱ्या स्थानिक कोळी बांधवांना बसत आहे. राज्याच्या हद्दीत पर्ससीन मासेमारीवर एक जानेवारीपासून बंदी लागू करण्यात आली आहे. तर केंद्र व राज्य सरकारने एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारीस प्रतिबंध घातला आहे. प्रत्यक्षात मात्र अशा प्रकारच्या मासेमारीवर सध्यातरी कोणाचेही नियंत्रण दिसत नाही. 

सध्या सागरी मासेमारीत १२ सागरी मैल (नॉटिकल माईल) पर्यंत त्या त्या राज्यांची तर २०० सागरी मैलपर्यंत देशाची हद्द आहे. राज्य सरकार आपल्या हद्दीपर्यंत मत्स्य नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाबाबत कायदे करू शकते. विशेष म्हणजे १२ ते २०० सागरी मैलपर्यंत मासेमारीबाबत कुठलाच कायदा नाही. परंतु, या हद्दीतील कच्चे तेल, खनिजे आणि मासे यांचा उपयोग करून घेण्याचा अधिकार देशाला आहे. केंद्र सरकार आता सागरी मासेमारी नियंत्रण आणि व्यवस्थापन विधेयक-२०१९ आणत आहे. त्यानुसार १२ ते २०० सागरी मैलपर्यंतच्या मासेमारीकरिता काही नियम, अटी केल्या जाणार आहेत. यामध्ये १२ सागरी मैलच्या पुढे मासेमारी करण्याकरिता केंद्र सरकारचा परवाना लागणार आहे. याद्वारे अवैध मासेमारीवर नियंत्रण येईल. परंतु, हे करीत असताना मासेमारीच्या परवान्याबाबत सर्व राज्यांना समान न्याय मिळेल, हे पाहावे लागेल.

विशेष म्हणजे १२ सागरी मैलच्या पुढील काही क्षेत्र त्या-त्या राज्यांकरिता आरक्षित ठेवण्याबाबतही काही राज्ये मागणी करीत आहेत, त्यावरही विचार व्हायला हवा. सध्या प्रत्येक राज्यांची सागरी मासेमारीबाबत आर्थिक धोरणे वेगवेगळी आहेत. ज्या राज्यांची ही धोरणे चांगली त्याचा फायदा तेथील मच्छीमारांना होतो. अशावेळी मासेमारीबाबतच्या आर्थिक धोरणातही सुसूत्रता यायला हवी. ‘सागरी विधेयक-२०१९’ नुसार केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय सागरी मासेमारी प्राधिकरण’ निर्माण करू पाहत आहे. अशा प्रकारच्या प्राधिकरणामध्ये सरकारी अधिकारी असणार आहेत. याद्वारे मासेमारीतील प्रशासन पातळीवरील अडचणींवर तोडगे निघू शकतात. त्याऐवजी अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदेप्रमाणे ‘राष्ट्रीय सागरी मासेमारी परिषद’ निर्माण करायला हवी. यामध्ये सरकारच्या प्रतिनिधींबरोबर मच्छीमारांचेही प्रतिनिधी असतील. अशा प्रकारच्या परिषदेद्वारे प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याबरोबर देशात मासेमारीचा सर्वांगीण विकास होऊन मत्स्य उत्पादन वाढेल.                        


इतर संपादकीय
ऊर्ध्व मानार प्रकल्पातील हुकाचुकी महाराष्ट्रातला एकही सिंचन प्रकल्प बिनचूक नाही आणि...
वनक्षेत्रवाढीचे वास्तववर्ष २०११ मध्ये भारताचे एकूण वनक्षेत्र ६ लाख ९२...
भूतानच्या आनंदाचे रहस्य काय?भारतीयांना भूतान या देशात येण्यासाठी व्हिसाची गरज...
हवामान बदलाशी करूया दोन हातसूर्य उगवणारा सर्वत्र सारखा, मात्र प्रकाशाचा अर्थ...
स्वच्छ, सुरक्षित, सुखी अन् आनंदी भूतान‘भू तान'' हिमालयाच्या कुशीत वसलेला एक छोटासा,...
सरत्या वर्षाचा सांगावावर्ष २०१९ हे सर्वच प्रकारच्या विपरीत हवामानाने...
अस्मानी अन् सुलतानी कहराचे वर्ष सरते वर्ष नैसर्गिक, राजकीय, आर्थिक घटनांनी गजबजले...
मनोविकाराचा विळखाप्रत्येक सात भारतीयांमध्ये एका व्यक्तीस मानसिक...
हमीभावास पर्याय भाव अंदाजया देशामध्ये कारखान्यात उत्पादीत होणाऱ्या एखाद्या...
अटल भूजलासाठी...मा जी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या...
तमोयुगाला उजळून गेल्या तव किरणांच्या...डॉ. पंजाबराव देशमुख हे खऱ्या अर्थाने समाजसुधारक...
प्रतिकूल हवामानाचे ‘ग्रहण’आ ज कंकणाकृती सूर्यग्रहण आहे. पृथ्वी सूर्याभोवती...
चिंतामुक्तीसाठी हवा कर्जमाफीचा विस्तारमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या निवडणूक...
अस्तित्वासाठी बदल अटळचमागच्या महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला...
आमचं गाव आमचा विकाससध्या राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायती आपापल्या...
आम्ही सर्वचि मिळोनी, करू स्वर्ग गावासी महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार...
शेतकऱ्याची सेवानिवृत्तीशा सकीय सेवा तसेच बहुतांश खासगी क्षेत्रातून...
तात्पुरता दिलासाराज्य विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी...
कीडमुक्त क्लस्टर नवे आव्हानभारतीय शेतीमालास जगभरातून मागणी वाढत असताना,...
धुराखालची आगही बघाहवेतील प्रदूषणकारी घटकांची पातळी म्हणजे, त्यातील...