agriculture news in marathi agrowon agralekh on market committe dimolish | Agrowon

पर्यायाविना निर्णय घातकच!

विजय सुकळकर
गुरुवार, 14 नोव्हेंबर 2019

थेट शेतमाल विक्री, खासगी बाजार, ई-नाम हे शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांना पूरक मार्ग म्हणून चांगले आहेत. हे मार्ग सध्यातरी बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था ठरू शकत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
 

ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची लूट होते, तसेच त्यास वाजवी दरसुद्धा मिळत नाही, हेही बाजार समित्या बरखास्त करण्यामागचे एक कारण त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. देशात एकूण बाजार समित्या जवळपास (मुख्य आणि उपबाजार) ७००० आहेत. त्यामध्ये दररोज १३ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन शेतमाल येतो. एकूण शेतमाल उत्पादनाच्या एक तृतीअंश शेतमालच बाजार समित्यांमध्ये येतो. बाजार समित्यांनी देशभरात २५ हजार कोटींच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. साडेपाच हजारांच्या वर कर्मचारी या व्यवस्थेत काम करतात.

एवढी मोठी व्याप्ती असलेल्या शेतमाल बाजार यंत्रणेस गुंडाळायचे असेल तर पर्यायी व्यवस्था काय? हा खरा प्रश्न आहे. देशात ई-नाम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी हे सर्व होत असेल तर त्याची वस्तुस्थितीसुद्धा जाणून घ्यावी लागेल. प्रचलित बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होते. त्यामुळे जलद, पारदर्शक आणि स्पर्धाक्षम प्लॅटफॉर्म म्हणून ई-नामची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने २०१६ पासून सुरू केली आहे. परंतू या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर केवळ १४ टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेली आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ५० टक्के शेतकऱ्यांना या प्लॅटफॉर्मचा काहीही उपयोग झालेला नाही. राज्यातील पुण्यासारख्या मोठ्या बाजार समितीत ई-नामची अंमलबजावणी होत नाही. अशा वेळी इतर ठिकाणी काय होत असेल, हे आपल्या सर्वांच्या लक्षात आले असेलच!  

कृषी आणि पणन हा राज्याचा विषय आहे. शेतमाल पणन चा थेट संबंध कृषी, व्यापार, सहकार या क्षेत्राशी येतो. अशा वेळी केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्री बाजार समित्या बरखास्तीसाठी पुढाकार घेत असतील, तर हे देशातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. बिहार या राज्यात २००८ मध्ये बाजार समिती कायदा रद्द करण्यात आला. तेथे आज शेतमाल विक्रीची काय अवस्था आहे, याचे केंद्र सरकारने एकदा अवलोकन करावे. बिहारचा शेतकरी  आज आपला शेतमाल रस्त्याच्या कडेला, पुलाखाली, नदीपात्र जेथे जागा मिळेल तिथे विकताना दिसतो.

देशात बाजार समित्या अस्तित्वात येण्यापूर्वी सावकार, व्यापारी शेतकऱ्यांचा शेतमाल घेऊन जात असत. त्यांनी शेतकऱ्यांना अगोदरच कर्ज दिलेले असायचे. त्याचे व्याज ते मनमानी लावत होते. शिवाय शेतमालाचे वजनमाप तेच करीत, भावही त्यांनी ठरविलेलाच मिळत असे. यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागत नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये शेतमाल खरेदी-विक्रीची सरकारच्या नियंत्रणात एक व्यवस्था बाजार समित्यांच्या रुपाने देशात विकसित झाली. मात्र, कालांतराने बाजार समित्यांमध्येसुद्धा आडते, व्यापारी, हमाल, माथाडी हे घटक संघटित होऊन त्यांनी शेतकऱ्यांची लूट चालू केली आहे. यात शेतकरी मात्र विखुरलेलाच राहिला आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेले संचालक हे शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचेच हित जोपासत आहेत. बाजार समित्यांमध्ये एकाधिकारशाही बळावली असून त्यातून शेतकऱ्यांचे शोषण वाढले आहे. अशा वेळी बाजार समित्यांमधील दोष, त्रुटी दूर करण्याऐवजी त्या बंदच करणे हा निर्णय शहाणपणाचा ठरणार नाही.

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका शेती, शेतकऱ्यांना यापूर्वी अनेक वेळा बसला आहे. त्यात अजून एक चुकीचा निर्णय शेतकऱ्यांवर लादू नये. सर्व राज्यांना विश्वासात घेऊन, यातील जाणकारांशी चर्चा करूनच बाजार समित्या बरखास्त करायच्या की नाही याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा. मुख्य म्हणजे असे करताना पर्यायी व्यवस्थेवरही विचार व्हायला हवा. थेट शेतमाल विक्री, खासगी बाजार, ई-नाम हे शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांना पूरक मार्ग म्हणून चांगले आहेत. हे मार्ग सध्यातरी बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था ठरू शकत नाहीत. अशा वेळी बाजार समित्या बंद करण्याऐवजी त्यात सुधारणा करून त्या अधिक सक्षम आणि स्पर्धाक्षम करणे यातच देशातील शेतकऱ्यांचे हित आहे. 



इतर अॅग्रो विशेष
भविष्यात देशी कपाशीला गतवैभव प्राप्त...परभणी: देशी कपाशीचे वाण रसशोषण करणाऱ्या किडीसाठी...
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २२७ कोटी...मुंबई: राज्यात जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान...
बेदाणा दरात वाढीचे संकेतसांगली ः दिवाळीनंतर बेदाण्याचे सौदे सुरु झाले...
पीकविमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लावा...पुणे: कृषी विभागाच्या कामकाजाची माहिती...
द्राक्षाचे ४० वाण आयात करणार : डॉ. ए....पुणेः शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या...
सुटीच्या दिवशीही बाजार समित्या सुरू ठेवापुणे: अवकाळी पावसाने लांबलेल्या शेतमालाच्या...
विदर्भापाठोपाठ खानदेशात थंडी वाढतेयपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत हवामान कोरडे...
पणन महासंघाकडून ९ कोटी रुपयांचे चुकारेअमरावती ः राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस...
नुकसानग्रस्तांना ५,३०० कोटींचा दुसरा...मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा...
साहेब, शेतीसाठी दिवसा वीज द्या हो...अकोला  ः रब्बी हंगामात सिंचनाचे काम सुरू...
नोकरीला शेतीची जोड देत उंचावले अर्थकारणआसोदे (ता. जि. जळगाव) येथील नीलेश नारायण माळी एका...
प्रक्रिया उद्योगातून सोयाबीनचे...शहरी बाजारपेठेची गरज लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवड...
शेवतींच्या फुलांनी जिंकले मन !...मांजरी, पुणे : विविधरंगी शेवंतीच्या फुलांनी...
कमी पाण्यामध्ये सीताफळाचे किफायतशीर...सिंचनासाठी पाण्याच्या कमतरतेसह प्रतिकूल...
दर्जेदार वांगी उत्पादनात मानेंचा हातखंडाकसबे डिग्रज (ता. मिरज, जि. सांगली) येथील युवा...
देशी कपाशीतील संशोधनाची शंभरीपरभणी येथील कापूस संशोधन केंद्र, मेहबूब बागची...
जैवविविधता संवर्धनासाठी सामूहिक...नाशिक: पर्यावरणाची योग्य ती काळजी न घेतल्याने...
देशी कापसाचा ब्रॅंड आवश्‍यकपरभणी ः आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लांब धाग्याच्या...
...'या' बॅंकांचे थकले चौदा हजार कोटी...पुणे : कोरड्या दुष्काळानंतर ओला दुष्काळ आणि त्यात...
तागाच्या पिशव्यांकडे साखर कारखान्यांची...कोल्हापूर : ताग उत्पादकांना चालना देण्यासाठी...