agriculture news in marathi agrowon agralekh on market committe dimolish | Agrowon

पर्यायाविना निर्णय घातकच!

विजय सुकळकर
गुरुवार, 14 नोव्हेंबर 2019

थेट शेतमाल विक्री, खासगी बाजार, ई-नाम हे शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांना पूरक मार्ग म्हणून चांगले आहेत. हे मार्ग सध्यातरी बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था ठरू शकत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
 

ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची लूट होते, तसेच त्यास वाजवी दरसुद्धा मिळत नाही, हेही बाजार समित्या बरखास्त करण्यामागचे एक कारण त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. देशात एकूण बाजार समित्या जवळपास (मुख्य आणि उपबाजार) ७००० आहेत. त्यामध्ये दररोज १३ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन शेतमाल येतो. एकूण शेतमाल उत्पादनाच्या एक तृतीअंश शेतमालच बाजार समित्यांमध्ये येतो. बाजार समित्यांनी देशभरात २५ हजार कोटींच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. साडेपाच हजारांच्या वर कर्मचारी या व्यवस्थेत काम करतात.

एवढी मोठी व्याप्ती असलेल्या शेतमाल बाजार यंत्रणेस गुंडाळायचे असेल तर पर्यायी व्यवस्था काय? हा खरा प्रश्न आहे. देशात ई-नाम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी हे सर्व होत असेल तर त्याची वस्तुस्थितीसुद्धा जाणून घ्यावी लागेल. प्रचलित बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होते. त्यामुळे जलद, पारदर्शक आणि स्पर्धाक्षम प्लॅटफॉर्म म्हणून ई-नामची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने २०१६ पासून सुरू केली आहे. परंतू या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर केवळ १४ टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेली आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ५० टक्के शेतकऱ्यांना या प्लॅटफॉर्मचा काहीही उपयोग झालेला नाही. राज्यातील पुण्यासारख्या मोठ्या बाजार समितीत ई-नामची अंमलबजावणी होत नाही. अशा वेळी इतर ठिकाणी काय होत असेल, हे आपल्या सर्वांच्या लक्षात आले असेलच!  

कृषी आणि पणन हा राज्याचा विषय आहे. शेतमाल पणन चा थेट संबंध कृषी, व्यापार, सहकार या क्षेत्राशी येतो. अशा वेळी केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्री बाजार समित्या बरखास्तीसाठी पुढाकार घेत असतील, तर हे देशातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. बिहार या राज्यात २००८ मध्ये बाजार समिती कायदा रद्द करण्यात आला. तेथे आज शेतमाल विक्रीची काय अवस्था आहे, याचे केंद्र सरकारने एकदा अवलोकन करावे. बिहारचा शेतकरी  आज आपला शेतमाल रस्त्याच्या कडेला, पुलाखाली, नदीपात्र जेथे जागा मिळेल तिथे विकताना दिसतो.

देशात बाजार समित्या अस्तित्वात येण्यापूर्वी सावकार, व्यापारी शेतकऱ्यांचा शेतमाल घेऊन जात असत. त्यांनी शेतकऱ्यांना अगोदरच कर्ज दिलेले असायचे. त्याचे व्याज ते मनमानी लावत होते. शिवाय शेतमालाचे वजनमाप तेच करीत, भावही त्यांनी ठरविलेलाच मिळत असे. यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागत नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये शेतमाल खरेदी-विक्रीची सरकारच्या नियंत्रणात एक व्यवस्था बाजार समित्यांच्या रुपाने देशात विकसित झाली. मात्र, कालांतराने बाजार समित्यांमध्येसुद्धा आडते, व्यापारी, हमाल, माथाडी हे घटक संघटित होऊन त्यांनी शेतकऱ्यांची लूट चालू केली आहे. यात शेतकरी मात्र विखुरलेलाच राहिला आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेले संचालक हे शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचेच हित जोपासत आहेत. बाजार समित्यांमध्ये एकाधिकारशाही बळावली असून त्यातून शेतकऱ्यांचे शोषण वाढले आहे. अशा वेळी बाजार समित्यांमधील दोष, त्रुटी दूर करण्याऐवजी त्या बंदच करणे हा निर्णय शहाणपणाचा ठरणार नाही.

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका शेती, शेतकऱ्यांना यापूर्वी अनेक वेळा बसला आहे. त्यात अजून एक चुकीचा निर्णय शेतकऱ्यांवर लादू नये. सर्व राज्यांना विश्वासात घेऊन, यातील जाणकारांशी चर्चा करूनच बाजार समित्या बरखास्त करायच्या की नाही याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा. मुख्य म्हणजे असे करताना पर्यायी व्यवस्थेवरही विचार व्हायला हवा. थेट शेतमाल विक्री, खासगी बाजार, ई-नाम हे शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांना पूरक मार्ग म्हणून चांगले आहेत. हे मार्ग सध्यातरी बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था ठरू शकत नाहीत. अशा वेळी बाजार समित्या बंद करण्याऐवजी त्यात सुधारणा करून त्या अधिक सक्षम आणि स्पर्धाक्षम करणे यातच देशातील शेतकऱ्यांचे हित आहे. 



इतर अॅग्रो विशेष
कर्जमाफीची पहिली यादी आज होणार जाहीर :...मुंबई : आमचे सरकार हे केवळ घोषणा करणारे नाही तर...
राज्यात गोंधळलेले सरकार: देवेेंद्र...मुंबई ः दिशा ठरत नाही आणि त्यांना सूरही गवसत...
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची...मुंबई : आजपासून (ता. २४) सुरू होणारे अर्थसंकल्पी...
अकरा लाख टन रिफाइंड पामतेल आयातीला...नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने रिफाइंड पामतेलाची...
कर्जमाफी बिनकामाची, तकलादू : राजू...नगर: पंतप्रधान पीकविमा योजना सरकारी...
पूर्व विदर्भात पावसाचा अंदाजपुणे  : पावसासाठी पोषक हवामान असल्याने पूर्व...
‘ठिबक’च्या ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढपुणे ः ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन...
विदर्भात पावसाची शक्यतापुणे: पूर्व आणि पश्चिमेकडील वाऱ्यांचा संगम होत...
सांगली जिल्ह्यातून सव्वादोन हजार टन...सांगली ः दुष्काळ, अवकाळी आणि अतिवृष्टीच्या...
शेती, पूरक उद्योग अन् आरोग्याचा जागरशेतकरी आणि ग्रामीण महिलांच्या जीवनात आश्वासक बदल...
ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रायोगिक...सिल्लोड : हंगामनिहाय किती क्षेत्रावर कोणत्या...
अठ्ठेचाळीस कृषी महाविद्यालयांची...पुणे : विद्यार्थ्यांकडून लक्षावधी रुपये शुल्क...
सिंधुदुर्गच्या पूर्व पट्ट्यात आंब्याला...सिंधुदुर्ग: फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी...
पशुधनाचे मार्चमध्ये होणार लसीकरणपुणे ः गाई, म्हशी, शेळ्या, कालवडी आजारी पडू नये...
निर्धारित निर्यातीनंतरच बफर स्टॉकवरील...नवी दिल्ली: देशातील ज्या साखर कारखान्यांनी...
खारपाण पट्ट्यातील येऊलखेड बनले कृषी...अकोला: विदर्भाची पंढरी शेगाव हे संपूर्ण...
जळगाव ः कापसाच्या खेडा खरेदीला कमी...जळगाव ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
इंडोनेशियात कच्च्या साखरेची जादा...कोल्हापूर : भारताच्या दृष्टीने साखर निर्यातीसाठी...
चांगदेव यात्रेला प्रारंभ; दिंड्या दाखलचांगदेव, जि. जळगाव ः सिद्धेश्वर योगिराज चांगदेव...
सर्व्हर डाउनच्या गोंधळामुळे द्राक्ष...नाशिक : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क...