agriculture news in marathi agrowon agralekh on market committe dimolish | Page 3 ||| Agrowon

पर्यायाविना निर्णय घातकच!

विजय सुकळकर
गुरुवार, 14 नोव्हेंबर 2019

थेट शेतमाल विक्री, खासगी बाजार, ई-नाम हे शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांना पूरक मार्ग म्हणून चांगले आहेत. हे मार्ग सध्यातरी बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था ठरू शकत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
 

ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची लूट होते, तसेच त्यास वाजवी दरसुद्धा मिळत नाही, हेही बाजार समित्या बरखास्त करण्यामागचे एक कारण त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. देशात एकूण बाजार समित्या जवळपास (मुख्य आणि उपबाजार) ७००० आहेत. त्यामध्ये दररोज १३ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन शेतमाल येतो. एकूण शेतमाल उत्पादनाच्या एक तृतीअंश शेतमालच बाजार समित्यांमध्ये येतो. बाजार समित्यांनी देशभरात २५ हजार कोटींच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. साडेपाच हजारांच्या वर कर्मचारी या व्यवस्थेत काम करतात.

एवढी मोठी व्याप्ती असलेल्या शेतमाल बाजार यंत्रणेस गुंडाळायचे असेल तर पर्यायी व्यवस्था काय? हा खरा प्रश्न आहे. देशात ई-नाम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी हे सर्व होत असेल तर त्याची वस्तुस्थितीसुद्धा जाणून घ्यावी लागेल. प्रचलित बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होते. त्यामुळे जलद, पारदर्शक आणि स्पर्धाक्षम प्लॅटफॉर्म म्हणून ई-नामची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने २०१६ पासून सुरू केली आहे. परंतू या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर केवळ १४ टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी झालेली आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ५० टक्के शेतकऱ्यांना या प्लॅटफॉर्मचा काहीही उपयोग झालेला नाही. राज्यातील पुण्यासारख्या मोठ्या बाजार समितीत ई-नामची अंमलबजावणी होत नाही. अशा वेळी इतर ठिकाणी काय होत असेल, हे आपल्या सर्वांच्या लक्षात आले असेलच!  

कृषी आणि पणन हा राज्याचा विषय आहे. शेतमाल पणन चा थेट संबंध कृषी, व्यापार, सहकार या क्षेत्राशी येतो. अशा वेळी केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्री बाजार समित्या बरखास्तीसाठी पुढाकार घेत असतील, तर हे देशातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. बिहार या राज्यात २००८ मध्ये बाजार समिती कायदा रद्द करण्यात आला. तेथे आज शेतमाल विक्रीची काय अवस्था आहे, याचे केंद्र सरकारने एकदा अवलोकन करावे. बिहारचा शेतकरी  आज आपला शेतमाल रस्त्याच्या कडेला, पुलाखाली, नदीपात्र जेथे जागा मिळेल तिथे विकताना दिसतो.

देशात बाजार समित्या अस्तित्वात येण्यापूर्वी सावकार, व्यापारी शेतकऱ्यांचा शेतमाल घेऊन जात असत. त्यांनी शेतकऱ्यांना अगोदरच कर्ज दिलेले असायचे. त्याचे व्याज ते मनमानी लावत होते. शिवाय शेतमालाचे वजनमाप तेच करीत, भावही त्यांनी ठरविलेलाच मिळत असे. यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागत नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये शेतमाल खरेदी-विक्रीची सरकारच्या नियंत्रणात एक व्यवस्था बाजार समित्यांच्या रुपाने देशात विकसित झाली. मात्र, कालांतराने बाजार समित्यांमध्येसुद्धा आडते, व्यापारी, हमाल, माथाडी हे घटक संघटित होऊन त्यांनी शेतकऱ्यांची लूट चालू केली आहे. यात शेतकरी मात्र विखुरलेलाच राहिला आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेले संचालक हे शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचेच हित जोपासत आहेत. बाजार समित्यांमध्ये एकाधिकारशाही बळावली असून त्यातून शेतकऱ्यांचे शोषण वाढले आहे. अशा वेळी बाजार समित्यांमधील दोष, त्रुटी दूर करण्याऐवजी त्या बंदच करणे हा निर्णय शहाणपणाचा ठरणार नाही.

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका शेती, शेतकऱ्यांना यापूर्वी अनेक वेळा बसला आहे. त्यात अजून एक चुकीचा निर्णय शेतकऱ्यांवर लादू नये. सर्व राज्यांना विश्वासात घेऊन, यातील जाणकारांशी चर्चा करूनच बाजार समित्या बरखास्त करायच्या की नाही याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा. मुख्य म्हणजे असे करताना पर्यायी व्यवस्थेवरही विचार व्हायला हवा. थेट शेतमाल विक्री, खासगी बाजार, ई-नाम हे शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांना पूरक मार्ग म्हणून चांगले आहेत. हे मार्ग सध्यातरी बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था ठरू शकत नाहीत. अशा वेळी बाजार समित्या बंद करण्याऐवजी त्यात सुधारणा करून त्या अधिक सक्षम आणि स्पर्धाक्षम करणे यातच देशातील शेतकऱ्यांचे हित आहे. 



इतर अॅग्रो विशेष
रासायनिक अवशेषमुक्त शेतीचा कृषी...नाशिक येथील मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या...
रोडे यांचे संत्र्याचे अत्याधुनिक...दर्जेदार संत्रा उत्पादनासोबतच संत्र्याचे ग्रेडिंग...
वणवा पेटतोयअखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे तिसरे...
नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची कांदा...नाशिक : कांद्याची आवक घटल्याने दरात असलेल्या...
मिश्र खताचे साठे तपासण्याचे आदेशपुणे : राज्यातील मिश्र खतनिर्मिती प्रकल्पांमधील...
निधीअभावी रखडला बळिराजाचा ‘सन्मान’सोलापूर : राज्यातील ८८ लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांची...
ढगाळ हवामानामुळे थंडीची प्रतीक्षापुणे ः अरबी समुद्राच्या दक्षिण भागात आणि...
विधानसभा अध्यक्षपदी नाना पटोले बिनविरोधमुंबई: विधानसभा अध्यक्षपदी काँग्रेस आमदार नाना...
आवळा प्रक्रियेने दिली आर्थिक साथ (video...बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन औरंगाबाद येथील...
केरळमधील शेतकऱ्यांनी जपल्या २५६ भातजाती...संकरित बियाण्यांच्या आगमनानंतर उत्पादनाची तुलना...
ग्रामीण खाद्य पदार्थांना दिली नवी ओळखवनिता देविदास कोल्हे यांना पाककलेची आवड असल्याने...
औरंगाबादेत २७ ते ३० डिसेंबरदरम्यान...पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व माहितीचे...
‘कृषी’च्या विद्यार्थ्याने विकसित केले...माळेगाव, जि. पुणे ः बारामतीच्या कृषी...
तेल कंपन्यांकडून इथेनॉल आयातीची मागणी कोल्हापूर : साखर कारखान्यांकडून पुरेशा प्रमाणात...
सरपंच महापरिषदेचे संस्थापक जयंत...सोलापूर : कुर्डु (ता. माढा) येथील स्वाभिमानी...
नगर येथे हंगामातील नीचांकी ११.२ तापमानपुणे : राज्याच्या किमान तापमानात वाढ होत असतानाच...
राज्यात रब्बी पीकविमा लागू; ३१ पर्यंत...पुणे: राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजना रब्बीच्या...
घरात असावे एकमत‘शेतात खत, गावात पत अन् घरात एकमत असावे’ अशी एक...
कार्यक्षम खत व्यवस्थापनेतून साधूया...हरितक्रांतीच्या यशात अधिक उत्पादनक्षम गहू बियाणे...
उसातील आंतरपिकांतून उंचावले शेतीचे... वढू बु. (ता. शिरूर) येथील अनिल भंडारे यांनी...