अस्तित्वासाठी बदल अटळच

मागच्या महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  देशभरातील बाजार समित्यांची कार्यपद्धती शेतकऱ्यांच्या शेतमालास वाजवी दर देण्यास असमर्थ ठरत असल्यामुळे त्या बरखास्त करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते. ही प्रक्रिया देशात सुरू झाली असून राज्यनिहाय तोट्यात असलेल्या बाजार समित्यांची माहिती केंद्र सरकार गोळा करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे महाराष्ट्रासारख्या शेती उत्पादनात आघाडीवरच्या राज्यात ३० टक्के म्हणजे ९१ बाजार समित्या तोट्यात असल्याचे पुढे आले आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे ९१ तोट्यातील बाजार समित्यांपैकी क आणि ड वर्गातील ४१ बाजार समित्या बंद करण्याचा प्रस्तावदेखील सरकार दरबारी आलेला आहे. या बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक होत नाही, त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यापुरतेही त्यांचे उत्पन्न नाही, काही बाजार समित्यांना स्वतःची जागा अन् कार्यालय देखील नाही, अशी कारणे बंद करण्यासाठी सांगितली जात आहेत. 

खरे तर विभागनिहाय पिकत असलेल्या शेतमालास त्यांच्या परिसरातच बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, शेतमालास चांगले दर मिळावेत, विविध प्रकारच्या शेतमालावर विभागवारच प्रक्रिया होऊन पक्का माल ग्राहकांना रास्त दरात ग्राहकांपर्यंत देखील पोचावा, या उद्देशाने राज्यात बाजार समित्यांचे जाळे उभे करण्यात आले आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी उभ्या करण्यात आलेल्या बाजार समित्यांमध्ये राजकारणी घुसले. त्यांनी बाजार समित्यांतील व्यापारी-आडते यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांचीच लूट सुरू केली आहे. त्यामुळेच ८० च्या दशकात शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी बाजार समित्या या राजकीय अड्डे बनल्या असून त्या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने ठरत असल्याचा घणाघात केला होता. परंतु तेव्हापासून देखील या व्यवस्थेत काहीही सुधारणा झालेली नाही, उलट शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि लूट वाढतच आहे.

एकीकडे शेतमालाचे उत्पादन सातत्याने वाढत असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगितले जाते, तर दुसरीकडे बाजार समित्यांची शेतमालाची आवक मात्र घटत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त उत्पादित माल नेमका चालला कुठे, यावर पणन विभागासह राज्य शासनाने सुद्धा विचार करायला हवा. त्याचवेळी बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढण्यासाठी काय प्रयत्न केले जातात, हा प्रश्नाचे उत्तरही द्यायला हवे. गावागावांतून शेतमालाची वाहतूक बाजार समित्यांमध्ये होण्यापासून ते त्यांचे पारदर्शक पद्धतीने लिलाव, रास्त दर, साठवण, प्रक्रिया आणि प्रक्रियायुक्त उत्पादनांची ग्राहकांना पुनर्विक्री अशी संपूर्ण शेतमाल विक्री साखळी हे बाजार समित्यांनी विकसित करणे गरजेचे होते. ते तर झालेच नाही, उलट शेतमाल खरेदी-विक्रीत अनेक कुप्रथा अन् गैरप्रकारांद्वारे शेतकऱ्यांची लूट वाढत आहे. हमीभावाच्या कक्षेतील शेतमालास बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाचाच आधार मिळत नाही.

त्यामुळे खेडा खरेदीद्वारे अथवा घरूनच खासगी व्यापाऱ्यांना शेतमाल विकणे अनेक शेतकरी पसंत करताहेत. काही शेतकरी पर्यायी बाजार व्यवस्थेकडे वळत आहेत. त्यातूनच राज्यात खासगी बाजार समित्या वाढत आहेत. काही शेतकरी गट-समूह करून स्वतः आपल्या शेतमालाची थेट विक्री करताहेत. काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या देखील शेतमाल खरेदीत उतरत आहेत. अर्थात शेतमाल विक्रीसाठीचे हे विविध पर्याय निश्चितच चांगले आहेत. परंतु त्यांनासुद्धा खूपच मर्यादा असल्याने प्रस्थापित बाजार यंत्रणेला पूरक पर्याय म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे. त्यामुळे तोट्यात असलेल्या बाजार समित्या बंद करण्याऐवजी त्या नफ्यात कशा येतील, यासाठी पणन मंडळासह शासनाने देखील प्रयत्न करायला पाहिजे. बाजार समित्यांनी देखील सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक ते बदल स्वीकारायला हवेत. 