| यावर्षी कोकण तसेच दक्षिण महाराष्ट्रात पुराने घातलेल्या थैमानात शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. तर विदर्भ, मराठवाड्याच्या अवर्षण प्रवण भागात अजूनही पुरेसा पाऊस झाला नसल्याने खरीप हंगाम धोक्यात आहे. राज्यातील ८० टक्के शेती क्षेत्र कोरडवाहू (जिरायती) आहे. जिरायती क्षेत्र पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. सध्या पाऊस भलताच अनियमित झाला आहे. अशा पावसाचा जिरायती शेतीला नेहमीच फटका बसत आला आहे. राज्यातील जिरायती शेती शाश्‍वत झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळणार नाही, हे शासनासह सर्वच जण जाणून आहेत. ‘कोरडवाहू शेती अभियान’ हाती घेऊन या शेतीला स्थैर्य देण्याचे प्रयत्न राज्य शासन करीत आहे. परंतु आतापर्यंत या प्रयत्नांना अपेक्षित यश लाभलेले नाही, हे सत्यही नाकारता येणार नाही. जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, प्रति थेंब अधिक पीक, या केंद्र-राज्य शासनांच्या योजनांचे अपेक्षित परिणाम शेतकऱ्यांच्या शेतावर दिसत नाहीत. पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढत असताना त्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी शेतकरी पुढे येत आहेत, परंतु त्यास शासनाचेच योग्य पाठबळ मिळताना दिसत नाही. सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी आतापर्यंत अल्प व अत्यल्प भूधारकांना ५५ टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना (पाच हेक्टरपर्यंत) ४५ टक्के अनुदान मिळत होते. हे अनुदान निश्‍चितच कमी होते. सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अनुदानात वाढ करावी, ही राज्यातील शेतकऱ्यांची मागील अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. अशावेळी अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांबरोबर आत्महत्याग्रस्त व केंद्र सरकारने घोषित केलेले नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांत आता सूक्ष्म सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारकांना ८० टक्के तर इतर शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदानाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. सूक्ष्म सिंचन अनुदान वाढीची बातमी ‘अॅग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर ‘अॅग्रोवनच्याच व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर या निर्णयाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यात काही शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन योजनेतील अडचणी मांडल्या असून, त्या दूर झाल्याशिवाय या योजनेत शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार नाही. सूक्ष्म सिंचन अनुदानात वाढ केली असली तरी शेतकऱ्यांना आधी पूर्ण किंमत भरून संच विकत घ्यावा लागतो. ठिबक अथवा तुणार सिंचनासाठी हेक्टरी एक लाखाहून अधिक खर्च येतो. राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांजवळ एकरकमी एवढे पैसे नसतात. त्यामुळे अनेक शेतकरी कमी खर्चाचे, कमी दर्जाचे (नॉन आयएसआय) संच बसवितात. खरे तर असे संच अनुदानास पात्र नसल्याने यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. अशावेळी सूक्ष्म सिंचन संचासाठी शासनाने अगोदर मंजुरी देऊन त्यास बॅंकेकडून कर्जपुरवठा मिळेल, अशी व्यवस्था उभी करावी. या कर्जाचे व्याज शासनाने भरावे. तसेच अनुदानाची रक्कम शक्य तेवढ्या लवकर मिळाल्यास त्यातून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकरी करू शकेल. अशाप्रकारे ही योजना बॅंकेशी जोडल्यास अधिकाधिक शेतकरी पुढे येऊन त्यांच्याकडून दर्जेदार संचच खरेदी केले जातील. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा अनेक फळपिकांना डबल लॅटरल लागते. तसेच आले, हळद पिकांना एकरी जास्त लॅटरल लागतात. अशावेळी अनुदान योजनेत एकरी, हेक्टरी मिळणारे ठराविक लॅटरल्स कमी पडतात. शेतकऱ्यांची ही तांत्रित अडचण लक्षात घेऊन पिकानुसार जेवढे लॅटरल लागतात, तेवढे अनुदानास पात्र ठरावेत. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार इतरही काही बाबींमध्ये योजनेत बदल झाल्यास ते अधिक फायद्याचे होईल. अनुदान प्रकरणे लवकर निकालात न निघणे, योजनेसाठीचा कमी निधी, त्यातील वाढते गैरप्रकार हे या योजनेतील मुख्य अडसर आहेत. सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या व्याप्तीतील हे अडसर पण दूर करावे लागतील. | |
