agriculture news in marathi agrowon agralekh on milk rate in Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

एफआरपी ः दूधदरावर कायमस्वरूपी तोडगा

विजय सुकळकर
सोमवार, 9 ऑगस्ट 2021

पुढील काळात राज्यात दुग्ध व्यवसाय टिकवायचा असेल तर राज्य शासनाने दुधाला उसाप्रमाणे ‘एफआरपी’चे (रास्त आणि किफायतशीर) धोरण स्वीकारायला हवे. 

खरे तर मागील दशकभरापासून राज्यातील दुग्ध व्यवसाय प्रचंड अडचणींचा सामना करीत तोट्यातच चालू आहे. सातत्याच्या नैसर्गिक आपत्ती, पशुखाद्य-मजुरीचे वाढत असलेले दर आणि दुधाला मिळत असलेला कमी भाव यामुळे उत्पादकांचे अर्थकारण पूर्णपणे कोलमडले आहे. त्यातच कोरोना लॉकडाउन काळात मागणी नसल्याचे कारण सांगत दुधाचे दर सातत्याने कमी केले जात आहेत तर दुसरीकडे कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने पशुखाद्याचे दर वाढत आहेत. एप्रिल २०२१ मध्ये तर २० दिवसांत गाईच्या दूधदरात प्रतिलिटर सात ते आठ रुपये कपात करण्यात आली. त्यामुळे दुधाला प्रतिलिटर ३२ रुपये मिळणारा दर २५ रुपयांवर आणला गेला. यात अजून कपात करीत सध्या गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर २० ते २२ रुपये दर मिळतोय. याच काळात पशुखाद्याच्या दरात ४० ते ५० किलोच्या पोत्यावर १०० ते ३०० रुपये दरवाढ झालेली आहे. गंभीर बाब म्हणजे एक लिटर दूध उत्पादनाला ३० रुपयांपर्यंत खर्च येत असताना उत्पादकांकडून २० ते २२ रुपये प्रतिलिटर दराने दूध खरेदी चालू आहे. अर्थात यात ८ ते १० रुपये तोटा उत्पादकांना सहन करावा लागतोय. त्याचवेळी ग्राहकांना मात्र दूध उत्पादकांकडून खरेदीच्या अडीच ते तीन पट अधिक दराने दुधाची विक्री केली जातेय. यावरून दुधावरची मलई नक्की कोण खाते, ते स्पष्ट होतेय. 

महत्त्वाचे म्हणजे लॉकडाउन काळातही दूध विक्रीला बंधन नव्हते. घरोघरी दूध पुरवठा सुरू होता. आता तर बऱ्यापैकी हॉटेल्स व मिठाईची दुकाने सुरू झाली आहेत. अर्थात, दुधाला मागणी आहे. परंतु दर वाढून देण्याच्या मानसिकतेत दूध संघ (काही अपवाद वगळता) नाहीत. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे राज्य शासनाने आठ दिवसांत दूध दरावर तोडगा काढू म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी उत्पादकांसह शेतकरी संघटनांना आश्‍वासन दिले होते. परंतु हा तोडगा अजूनही निघालेला नाही. यावरून दूध संघांपुढे शासनही हतबल असल्याचे दिसते. सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे आपापल्या परिसरात दूध संघ आहेत. त्यामुळेच दूधदराचा तिढा सुटताना दिसत नाही. 

मागील काही दिवसांपासून दुधाला ‘एफआरपी’ची मागणी उत्पादक तसेच शेतकऱ्यांच्या संघटनांकडून होतेय. या पुढील काळात राज्यात दुग्ध व्यवसाय टिकवायचा असेल तर राज्य शासनाने दुधाला उसाप्रमाणे ‘एफआरपी’चे (रास्त आणि किफायतशीर) धोरण स्वीकारायला हवे. या धोरणानुसार दुधाला एफआरपी देण्यासाठी ८०ः२० हा रेव्हेन्यू शेअरिंगचा फॉर्म्यूला वापरायला हवा. यानुसार दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया केल्यानंतर होणाऱ्या विक्रीतील ८० टक्के हिस्सा उत्पादकांना, तर २० टक्के प्रक्रियादार अथवा दूध संघांना मिळायला हवा. अशाप्रकारच्या धोरणाने दूध उत्पादकांना रास्त दर मिळून संघांची नफेखोरी कमी होईल. दूध नाशवंत पदार्थ असल्याने त्यास एफआरपी देता येणार नाही, असा सूर काही जण आळवत आहेत. परंतु ऊससुद्धा नाशवंत शेतीमालच असून त्यावर प्रक्रिया केली असता त्यापासून साखर हा टिकाऊ पदार्थ बनतो. राज्यात उत्पादित सुमारे एक कोटी ४० लाख लिटर दुधांपैकी ९० लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया होते. बहुतांश दुग्धजन्य प्रक्रियायुक्त पदार्थ हे टिकाऊच असतात. त्यामुळे उसाप्रमाणे दुधाला एफआरपी देण्यासाठी काही अडचण येणार नाही. दूधदराचा तिढा सोडविण्यासाठी एफआरपी हाच सध्या तरी कायमस्वरूपी तोडगा दिसतो. दूधदरासाठीच्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासन पातळीवर दुधाला एफआरपी देण्यासंदर्भात प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. दूध संघांनी त्यात खोडा घालू नये, एवढेच!


इतर संपादकीय
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...
इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन...भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस...
डीबीटी’ लाभदायकच!  कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार...
साखर दराला झळाळी; दोन वर्षांतील...कोल्हापूर : साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात...
दिलासादायक दरवाढखरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
शर्यतीच्या बैलांची निवड आणि संगोपनशर्यतीच्या बैलांची खरेदी साधारण नोव्हेंबर ते...
बैलगाडा शर्यत ः ग्रामीण अर्थकारणाचे साधनबैलगाडी शर्यतीचा इतिहास तसा फार जुना आहे....
‘सिट्रस इस्टेट’ला गतिमान करा विदर्भातील संत्रा या फळपिकाची उत्पादकता वाढवून...
जीवदान अन् दाणादाणहीयावर्षी जूनमध्ये ऐन पेरणीच्या हंगामातील पावसाचा...