मिशन ‘जल व्यवस्थापन’

सर्वसाधारणपणे चांगल्या पाऊसमान काळात शासन प्रशासनाला दुष्काळाचा विसर पडतो, हा आजवरचा अनुभव राहिला आहे. परंतु, यांस छेद देणारा प्रकार राज्यात पाहावयास मिळतोय. या वर्षी देश पातळीवर सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. महाराष्ट्रावर तर ओला दुष्काळाचे सावट आहे. अशावेळी देखील भारत सरकारचे जलशक्ती मंत्रालय आणि जलसंपदा विभागाच्या वतीने कोरड्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी ‘शाश्वत पाणी व्यवस्थापन’ विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. ही बाब स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. या परिषदेच्या निमित्ताने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांनी भूगर्भातील पाण्याचा अभ्यास करून पूर्ण स्रोतांचे मोजमाप केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पाणी देण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. पाण्याची उपलब्धता, मोजमाप आणि वापर याबाबत आत्तापर्यंत देशात खूप अभ्यास झाला आहे. त्या त्या वेळी पाण्याचे शाश्वत संवर्धन आणि योग्य वापराचे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. परंतु, आजही जलसंवर्धन, गळती, प्रदूषण आणि व्यवस्थापन आदींबाबत आपला देश जगाच्या पाठीवर फारच मागे आहे.

शेतीसाठी पाणी तसेच पिण्यासाठी शुद्ध पाणी पुरविणे, हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे आणि तसा तो शेतकरी-नागरिकांचा हक्कही आहे. बरे सरकारने याबाबत आत्तापर्यंत काही केले नाही, असेही नाही. तज्ज्ञांनी जे जे सुचविले ते सर्व उपाय केले. परंतु, हे करीत असताना त्यात लोकसहभाग घेतला नाही, शास्त्रीय दृष्टिकोन अवलंबिला नाही, याबाबतचे प्रकल्प पूर्णत्वास नेले नाहीत. त्यामुळेच देशातील एकूण पाणी परिस्थिती उद्वेगजनक बनली आहे. गेल्या सात दशकांतील ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचे जे प्रयत्न झाले त्याचा मागोवा घेतला तर झरे, कुंड, बारक, आड, कूपनलिका आणि गावकुसाबाहेर सार्वजनिक विहीर त्यावर पाण्याची टाकी आणि तेथून नळाद्वारे पाणीपुरवठा असा हा प्रवास राहिला आहे. परंतु, या सगळ्या योजना फसल्या आहेत. नळ योजना असलेल्या बहुतांश गावांत उन्हाळ्यात टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागतोय. हे सर्व प्रयत्न फसण्यामागचे कारण म्हणजे शाश्वत जलस्रोत शोधण्यात अथवा निर्माण करण्यात आपण कमी पडलो आहोत. तसेच वापरल्या जाणाऱ्या पाणी स्रोतांच्या मर्यादा आपल्याला समजल्याच नाहीत. ही चूक केंद्र सरकारच्या लक्षात येऊन त्याची दुरुस्ती होत असेल तर त्याचेही स्वागतच करायला पाहिजे. 

गावाची तहान भागविणारे पाण्याचे नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित जलस्रोत (झरे, कुंड, बारव, गावतळे) या सर्वांच्या आपण कचराकुंड्या करून टाकल्या आहेत. गावपातळीवरील असे जलस्रोत शोधून ते पुन्हा जिवंत करावे लागतील. असे केले तर अनेक गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. गावपरिसरात जल पुनर्भरणाचे उपचार करून निश्चित पाणी लागणाऱ्या परिसरात विहीर करावी. अथवा गावाला वर्षभर पुरेल एवढ्या क्षमतेचे जलकुंड करावेत, असे जलकुंड पावसाळ्यात भरून ठेवावेत. ही पाणी बॅंक काटकसरीने वापरल्यास गावात पाणीबाणी निर्माण होणार नाही. शेतीला पाण्यासाठी सुद्धा विहीर हाच शाश्वत उपाय आहे. राज्यात कमी पाऊसमानाच्या प्रदेशात पाणलोट क्षेत्र विकसित करून विहिरीद्वारे शेतीचे बारमाही सिंचन होऊ शकते. हे सर्व करीत असताना भूपृष्ठावरील जलसाठ्यांचे प्रदूषण तसेच त्यातून होणारी गळती थांबवावी लागेल. राज्यात शेतीसाठी सुद्धा पाइपलाइनने पाण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचे पुढे काय झाले, हे मात्र अद्याप कळत नाही. शेतीसाठी सूक्ष्म सिंचनाचा आग्रह शासनाद्वारे केला जातो. मात्र, यासाठी शेतकरी सरसावत असताना शासनाची पावले मागे पडताना दिसतात. शेती, उद्योग तसेच घरचे सांडपाणी आदी जेथे शक्य असेल तिथे पाण्याचा पुनर्वापर झालाच पाहिजे. अशा सर्व उपायांतूनच आपला देश खऱ्या अर्थाने जलसमृद्ध होईल.