| सरकार शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करते आहे हे दाखवण्यासाठी आणि याबाबतचा भ्रम-संभ्रम कायम ठेवण्यासाठी शेतीमालाला हमीभाववाढीचा (किमान आधारभूत किंमत) फार्स दरवर्षी सादर केला जातो. यंदाही या सादरीकरणात फारसा बदल झाला नाही. मूळात हमीभाव काढण्याची पध्दतच सदोष असल्याचे अनेक शेतकरी संघटनांनी, तज्ञांनी यापूर्वीच दाखवून दिले आहे. शिवाय हमीभाव जाहीर केले तरी पिके तयार झाल्यावर ती या दराने घेण्यात सरकार कसे अपयशी ठरते याचे दाखले दरवर्षी पुढे येतात. शेतीमालाला उत्पादनखर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत दरून दीडपट हमीभाव द्यावेत, अशी शिफारस संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या शेतकरी आयोगाने केली होती. तत्कालिन सरकारने या शिफारशीकडे दुर्लक्ष केले. अनेक तज्ञांनीही या शिफारशीच्या अंमलबजावणीतून शेतीचे सगळे प्रश्न सुटतील हा भ्रम आहे, याकडे लक्ष वेधले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काही शेतकरी संघटनांनी ही मागणी लावून धरली. भाजपनेही आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात तसे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात मात्र सरकारला या बाबतीत भरीव काही करता आले नाही. २०१९च्या निवडणुकीआधी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना आधीच दीडपट हमीभाव दिला असल्याचा दावा केला गेला. तेच कवनगान सरकारकडून अद्याप सुरू आहे. कोणाचेही आक्षेप विचारात न घेता, आपण देतो तो हमीभाव दीडपटच आहे, हे कथन सतत करीत राहणे ही सरकारची अनेक समस्यांबरोबरच या विषयावरचीही रेटीव भूमिका आहे. खरीप हंगाम २०२०-२१ करीता १४ पिकांचे हमीभाव केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केले. यावर्षी हमीभावात प्रतिक्विंटल ५३ ते अधिकाधिक ७५५ रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. खरीप हंगामातील दोन महत्वाची पिके सोयाबीन आणि कापूस यांच्या हमीभावात अनुक्रमे १७० ते २७५ अशी नाममात्र वाढ केली आहे. डाळवर्गीय आणि तेलबिया या आहारातील मुख्य घटक समजल्या जाणाऱ्या पिकांमध्ये सुद्धा प्रतिक्विंटल २०० ते ४०० रुपये वाढविण्यात आले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ केवळ तीन ते पाच टक्केच आहे. दरवर्षी आपण खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. यावर मोठे परकीय चलन खर्च होते. त्यामुळे तेलबियांच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या घोषणा मोदी सरकारने अनेकदा केल्या. प्रत्यक्षात तेलबियांच्या हमीभावात मात्र प्रतिक्विंटल १८५ ते ३७० रुपये अशी नाममात्र वाढ करण्यात आली आहे. यावरुन केंद्र सरकार पातळीवरील घोषणा आणि प्रत्यक्ष कृती यात मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते. कोरोना लॉकडाउनमध्ये शेतीमालाचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. दुसरीकडे वाहतूक खर्च वाढल्याने खते-बियाणे यांचे दर वाढले आहेत. मजुरीच्या दरासह मशागतीचा खर्च वाढल्याने यंदा उत्पादनखर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. हमीभाव जाहीर होतात, मात्र भात, गहू वगळता इतर कोणत्याही शेतमालाची अपेक्षित खरेदी शासनाकडून होत नाही अन् खुल्या बाजारात शेतमालाचे दर हमीभावापेक्षा वर कधी जात नाहीत. त्यामुळे एकूण उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमीच असलेले हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी मृगजळच ठरतात. तरीही हे हमीभाव उत्पादनखर्चाच्या दीडपट असल्याचे ट्विट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनता जनार्दनाचे लक्ष सरकारच्या ‘उज्वल' कामगिरीकडे वेधले आहे. ............... | |
