agriculture news in marathi agrowon agralekh on msp declared by central government for year 2020-21 | Agrowon

‘कमी’भाव जाहीर

विजय सुकळकर
बुधवार, 3 जून 2020

कोणाचेही आक्षेप विचारात न घेता, आपण देतो तो हमीभाव दीडपटच आहे, हे कथन सतत करीत राहणे ही सरकारची अनेक समस्यांबरोबरच या विषयावरचीही रेटीव भूमिका आहे.
 

सरकार शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करते आहे हे दाखवण्यासाठी आणि याबाबतचा भ्रम-संभ्रम कायम ठेवण्यासाठी शेतीमालाला हमीभाववाढीचा (किमान आधारभूत किंमत) फार्स दरवर्षी सादर केला जातो. यंदाही या सादरीकरणात फारसा बदल झाला नाही. मूळात हमीभाव काढण्याची पध्दतच सदोष असल्याचे अनेक शेतकरी संघटनांनी, तज्ञांनी यापूर्वीच दाखवून दिले आहे. शिवाय हमीभाव जाहीर केले तरी पिके तयार झाल्यावर ती या दराने घेण्यात सरकार कसे अपयशी ठरते याचे दाखले दरवर्षी पुढे येतात. शेतीमालाला उत्पादनखर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत दरून दीडपट हमीभाव द्यावेत, अशी शिफारस संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या शेतकरी आयोगाने केली होती. तत्कालिन सरकारने या शिफारशीकडे दुर्लक्ष केले. अनेक तज्ञांनीही या शिफारशीच्या अंमलबजावणीतून शेतीचे सगळे प्रश्न सुटतील हा भ्रम आहे, याकडे लक्ष वेधले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काही शेतकरी संघटनांनी ही मागणी लावून धरली. भाजपनेही आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात तसे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात मात्र सरकारला या बाबतीत भरीव काही करता आले नाही. २०१९च्या निवडणुकीआधी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना आधीच दीडपट हमीभाव दिला असल्याचा दावा केला गेला. तेच कवनगान सरकारकडून अद्याप सुरू आहे. कोणाचेही आक्षेप विचारात न घेता, आपण देतो तो हमीभाव दीडपटच आहे, हे कथन सतत करीत राहणे ही सरकारची अनेक समस्यांबरोबरच या विषयावरचीही रेटीव भूमिका आहे.

खरीप हंगाम २०२०-२१ करीता १४ पिकांचे हमीभाव केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केले. यावर्षी हमीभावात प्रतिक्विंटल ५३ ते अधिकाधिक ७५५ रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. खरीप हंगामातील दोन महत्वाची पिके सोयाबीन आणि कापूस यांच्या हमीभावात अनुक्रमे १७० ते २७५ अशी नाममात्र वाढ केली आहे. डाळवर्गीय आणि तेलबिया या आहारातील मुख्य घटक समजल्या जाणाऱ्या पिकांमध्ये सुद्धा प्रतिक्विंटल २०० ते ४०० रुपये वाढविण्यात आले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ केवळ तीन ते पाच टक्केच आहे. दरवर्षी आपण खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. यावर मोठे परकीय चलन खर्च होते. त्यामुळे तेलबियांच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या घोषणा मोदी सरकारने अनेकदा केल्या. प्रत्यक्षात तेलबियांच्या हमीभावात मात्र प्रतिक्विंटल १८५ ते ३७० रुपये अशी नाममात्र वाढ करण्यात आली आहे. यावरुन केंद्र सरकार पातळीवरील घोषणा आणि प्रत्यक्ष कृती यात मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते.

कोरोना लॉकडाउनमध्ये शेतीमालाचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. दुसरीकडे वाहतूक खर्च वाढल्याने खते-बियाणे यांचे दर वाढले आहेत. मजुरीच्या दरासह मशागतीचा खर्च वाढल्याने यंदा उत्पादनखर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. हमीभाव जाहीर होतात, मात्र भात, गहू वगळता इतर कोणत्याही शेतमालाची अपेक्षित खरेदी शासनाकडून होत नाही अन् खुल्या बाजारात शेतमालाचे दर हमीभावापेक्षा वर कधी जात नाहीत. त्यामुळे एकूण उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमीच असलेले हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी मृगजळच ठरतात. तरीही हे हमीभाव उत्पादनखर्चाच्या दीडपट असल्याचे ट्विट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनता जनार्दनाचे लक्ष सरकारच्या ‘उज्वल' कामगिरीकडे वेधले आहे.
...............


इतर संपादकीय
उथळ निर्णय की सखोल अभ्यासकेंद्र सरकारने ग्लायफोसेटचा वापर देशभर केवळ कीड...
लसीला लागण राजकारणाची ?‘कोरोना’ग्रस्ततेत अमेरिकेचा प्रथम क्रमांक आहे....
गरज सरो, वैद्य मरोअतिक्रमण निर्मूलनाचा मुद्दा उपस्थित करत पुणे...
रुतलेले अर्थचक्राने विकासालाही ‘ब्रेक’''मूडी'' या पतमानांकन संस्थेने अलीकडेच आपला अहवाल...
अजून एक `लातूर पॅटर्न’कोरोना महामारीच्या पार्श्वभुमीवर एप्रिल, मे, जून...
सत्त्वयुक्त उत्पादनांची हवी कृषी...माणसाच्या उपभोगासाठी उपयुक्त असलेली जैवविविधता...
‘सरफेसी' कायदा आहे तरी काय? दिवसेंदिवस बॅंकांच्या थकीत रकमेत वाढ दिसून येत...
लष्करी’ हल्लाखरीप हंगामाच्या सुरवातीलाच राज्यात मका पिकावर...
वाद-प्रतिवादांचा खेळ अन् हतबल शेतकरीनिकृष्ट बियाण्यांमुळे सोयाबीन न उगवल्याच्या...
शेतकऱ्यांनो, एक वर्ष सुटी घ्यायची का?जगभरात जनुकीय सुधारित (जेनिटिकली मॉडिफाइड/जीएम)...
‘आपले सरकार’ पारदर्शकच हवेचालू खरीप हंगामासाठी पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत...
शेती म्हणजे रोजगार हमी योजना आहे का?खूप दिवसांनंतर एका कार्यकर्ता मित्राचा फोन आला....
खासगीकरणाच्या मार्गावर प्रश्‍नांचे धुके‘कोरोना’ग्रस्त भारत, गलितगात्र विरोधी पक्ष आणि...
ड्रॅगनचा विस्तारवादसी मावादावरून भारत आणि चीनचे लष्कर आमने सामने आले...
वाढत्या तणावात कापसाच्या होताहेत वातीचालू हंगामातील कापूस वेचणी दोन ते अडीच महिन्यांत...
बाजारपेठा काबीज करण्याची हीच संधीको रोनाच्या वैश्‍विक संकटाशी लढताना जगातील अनेक ...
धमक्या नको; हवा व्यवस्था बदलअनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंका कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ...