कृषी विकासातील मैलाचा दगड

शेतात घेतलेल्या तुतीच्या पिकावरच रेशीम अळ्यांचे संगोपन करून कोषांचे उत्पादन घेतले जाते. तुती लागवडीपासून ते कोवळ्या पानांच्या तोडणीपर्यंत एखाद्या पिकाप्रमाणे बागेची काळजी घ्यावी लागते. असे असताना सुद्धा राज्यात तुतीला आजतागायत ‘कृषी पीक’ म्हणून मान्यता नव्हती. त्यामुळे पीकविम्यापासून ते पीककर्जापर्यंतच्या अनेक योजनांचा लाभ रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. तुती बाग, रेशीम शेडचे वादळी वारे, अतिवृष्टी, गारपिटीने नुकसान झाले तर भरपाई मिळण्यास अडचणी येत होत्या. याशिवाय इतरही शेतीसाठीच्या अनेक सोयी-सवलती-मदतीपासून रेशीम उत्पादक वंचितच राहत होते. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातीलच नाही, तर देशपातळीवरील कृषी विभाग मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून प्रयत्न करीत आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी-पशुसंवर्धनसह इतरही विभागांच्या अनेक योजना एकत्रित राबविल्या जाताहेत. परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न काही वाढताना दिसत नाही. रेशीम शेतीत खरोखरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची क्षमता आहे. अनेक रेशीम उत्पादकांनी हे सिद्ध करून दाखविले आहे. परंतु राज्याचा कृषी विभाग तुती लागवड तसेच रेशीम शेतीला स्वीकारायला तयार नव्हते. अखेर रेशीम उत्पादक शेतकरी आणि संचालनालयाकडून झालेल्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे तुतीला कृषी पीक म्हणून मान्यता मिळाली आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय कृषी विकासासाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो.

रेशीम विभागाकडील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे रेशीम शेतीची राज्यात म्हणावी तशी व्याप्ती होत नाही. २७ जिल्ह्यांतील काही निवडक तालुक्यांतच रेशीम शेती केली जात असल्याने या विभागाचे कामही तेवढ्यापुरते मर्यादित आहे. रेशीम विभागाला आता कृषी विभागाचीही साथ मिळणार असल्याने राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात, तालुक्यातील प्रत्येक गावात रेशीम शेती पोहोचू शकते. रेशीम शेती उत्तम प्रकारे करता येऊ शकणाऱ्या राज्यातील ३०० तालुक्यांपैकी प्रतितालुका १०० शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी एक एकरावर तुती लागवड केली, तर ३० हजार एकर क्षेत्र वाढू शकते. असे झाल्यास रेशीम शेतीत अपारंपरिक असलेले आपले राज्य पारंपरिक राज्यात येईल. तुती लागवडीतून रेशीम कोष उत्पादन वाढले म्हणजे साहजिकच धागा, कापडनिर्मितीपर्यंतचे उद्योग वाढीस लागतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मिळकतीबरोबर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढतील. 

राज्यातील कापूस आणि ऊस या दोन नगदी पिकांना तुतीचा एक चांगला पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. कापूस उत्पादक बोंड अळीने त्रस्त आहेत, तर एक एकर ऊस शेतीला लागणाऱ्या पाण्यात चार एकर तुती बाग होऊ शकते. आर्थिक मिळकतीत रेशीम शेती या दोन्ही पिकांना सरस असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने देखील तुतीला कृषी पीक म्हणून मान्यतेच्या निर्णयावर व्यापक मंथन करुन रेशीम उत्पादकांना याचा अधिकाधिक कसा फायदा होईल, हे पाहावे. कृषी आयुक्तालयाने पिकांसाठीच्या कोणत्या योजना-अनुदानाचे लाभ तुती पिकाला देता येतील याबाबचा अहवाल कृषी विद्यापीठांच्या अभिप्रायासह मागितला आहे. अशावेळी ‘रेशीम विकास’ या एका योजनेअंतर्गतच कृषी पिकांसाठीच्या विविध योजनांसह शासकीय अनुदान, मदत अशा सर्व घटकांचा त्यात समावेश करायला हवा. यामुळे विविध कृषी योजनांची अंमलबजावणी तुतीसाठी सोयीस्कर ठरेल. असे झाले तर राज्यातील रेशीम शेतीबरोबर एकंदरीतच शेतीचे चित्र बदललेले दिसेल.