स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’

केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी तीन विधेयके आणली होती. त्यावर आता संसदेत चर्चा सुरु असून त्याला कायद्याचे स्वरुप देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या विधेयकांना पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांतील शेतकरी आणि त्यांच्या संघटना विरोध करीत आहेत. तर महाराष्ट्रासह देशातील उर्वरित भागातून कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणांबाबत केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांचे स्वागत होत आहे. या विधेयकांमुळे प्रथापित बाजार व्यवस्था बंद होणार, भांडवलदारांचेच हित साधले जाणार असे विरोध करणाऱ्यांना वाटत आहे. अशा एकंदरीत पार्श्वभुमीवर केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय कृषी बाजार’ला (ई-नाम) राज्यात हळुहळु चालना मिळत असल्याचे दिसून येते. राज्यातील पहिल्या टप्प्यातील ६० बाजार समित्यांद्वारे तीन वर्षांत शेतमालाच्या ऑनलाइन खरेदी-विक्रीत साडेतीन हजार कोटींची उलाढाल झाली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील ५८ बाजार समित्यांचे ऑनलाइन कामकाज मागील दोन महिन्यांपासून सुरु झाले आहे. बाजार समित्यांची संख्या, त्यातील एकंदरीत उलाढाल, ऑनलाइन व्यवहाराचा काळ हे सर्व पाहता ई-नाम अंतर्गत झालेली उलाढाल कमी असली तरी त्याकडील वाढता कल आश्वासक वाटतो.

‘एक देश एक व्यापार’ या संकल्पनेअंतर्गत केंद्र सरकार बाजार समित्यांसह शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी बाहेरही अनेक पर्याय उपलब्ध करुन देत आहे. शेतमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीने शेतकरी आपला शेतमाल कुठेही विकू शकतो. शिवाय व्यापारी सुद्धा बाजार समिती आवाराबाहेर शेतमाल खरेदी करू शकणार आहेत. अशावेळी शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल वाहतूक आदी खर्च करून बाजार समित्यांमध्ये का आणायचा? याचा विचार करण्याची वेळ  आता व्यापाऱ्यांवर आलेली आहे. असे असताना महाराष्ट्रासारख्या शेतीतील आघाडीवरील राज्यात ई-नामला व्यापारी, आडत्यांकडून विरोध होत आहे. मुंबई, पुणे अशा मोठ्या बाजारपेठेत ई-नामला जाणीवपूर्वक बगल दिली जातेय, हे योग्य नाही.  

ई-नामअंतर्गत अडत्याला पेमेंट करता येत नाही, तर ते शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ताबडतोब जमा करावे लागते. राज्यात खरेदी-विक्री व्यवहारात ८० ते ९० टक्के ‘पेमेंट’ सध्या अडत्याच करतो. शेतकऱ्यांचा शेतमाल विक्री झाला नाही तर, अडत्या तो विकत घेऊन शेतकऱ्यांना पेमेंट करून नंतर त्याची विल्हेवाट लावत असतो. त्यातच बहुतांश अडते, व्यापाऱ्यांनी उधारीची सवय लावून ठेवली आहे. त्यामध्ये त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. ई-नाममुळे व्यापारी, अडत्यांची सावकारी आणि त्याद्वारे होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबणार म्हणून त्यांचा या व्यवस्थेला विरोध दिसून येतो. परंतू हे सर्व शेतकऱ्यांना बाहेर विविध पर्याय उपलब्ध नव्हते तोपर्यंत ठिक होते.

आता संपूर्ण नियमनमुक्तीने शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीचे बाहेर अनेक पर्याय उपलब्ध होत आहेत. अशावेळी व्यापाऱ्यांनी खुल्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी ई-नाम सारख्या व्यवस्थेला प्राधान्य देऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना बाजार समितीकडे आकर्षित केले पाहिजे. ई-नाम अंतर्गत शेतमालाचा दर्जा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तपासण्याची सोय, दर्जानुसार शेतमालास दर, वजन-काट्यात पारदर्शकता, अनावश्यक कर-वसुलीपासून मुक्ती आणि तत्काळ पेमेंट मिळाले तर शेतकरी अशा व्यवस्थेतच आपला शेतमाल विकणे पसंत करतील. राज्यात ई-नाम अंतर्गत वाढती उलाढाल त्याचेच द्योतक आहे. केंद्र-राज्य शासनाने सुद्धा ई-नामसाठीचा निधी, इतर सेवासुविधा बाजार समित्यांना वेळेवर पोचवून त्यांच्याकडून प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हे पाहावे.