‘एनएचबी’तील गोंधळ

म हाराष्ट्र राज्य फळे-फुले-भाजीपाला लागवड आणि उत्पादनात देशात   आघाडीवर आहे. यात ‘नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड’ अर्थात ‘एनएचबी’चे मोलाचे योगदान आहे. खरे तर फळे-फुले-भाजीपाला या क्षेत्रातील शेतकरी, उद्योजक-व्यावसायिक यांच्या ‘लोकल ते ग्लोबल’ पातळीवरील अडचणी दूर व्हाव्यात म्हणून एनएचबीची स्थापना करण्यात आली. एनएचबीच्या सुरुवातीच्या काळात अनेक योजनांच्या लाभापासून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, काही उद्योग-व्यवसायही राज्यात उभे राहिले. केंद्रीय कृषिमंत्रिपदी शरद पवार असताना एनएचबीत किचकट नियम-अटी नव्हत्या, अधिकारीही दबून वागत होते. मात्र, २०१४ मध्ये केंद्रात सत्ताबदलानंतर एनएचबीच्या योजना अंमलबजावणीत फारच किचकटपणा आणि ढिसाळपणा आला आहे, एवढेच नव्हे तर त्यात अनागोंदीसुद्धा सुरू आहे. त्यामुळे एनएचबीच्या योजनांकडे शेतकरीच पाठ फिरवीत असल्याचे चित्र सध्या राज्यात आहे. याच पार्श्वभूमीवर एनएचबीच्या योजनांतील किचकटपणा काढा आणि सुटसुटीत नियमावली तयार करा, अशा सूचना केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी दिल्या आहेत. 

एनएचबीच्या जवळपास सर्वच योजना पाच ते १० एकरापेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आहेत. राज्यात जवळपास ८५ टक्के शेतकऱ्यांकडे पाच एकरापेक्षा कमी जमीन आहे. त्यामुळे अधिक जमीन असलेले फार थोडे शेतकरीच एनएचबीअंतर्गत लाभास पात्र ठरतात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारअंतर्गत काम करणारे एनएचबी राज्य शासन कृषी विभागाचे काहीही सहकार्य घेत नाही. राज्यात पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथे एनएचबीची कार्यालये आहेत. तेथील बहुतांश अधिकारी बाहेर राज्यांतील असतात. ते राज्यातील शेतकऱ्यांना काहीही दाद देत नाहीत. विशेष म्हणजे, या कार्यालयांतीलच कामकाज वेळेवर पूर्ण होत नसताना उर्वरित जिल्ह्यांत एनएचबीचे कामकाज कसे चालत असेल, याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. 

एनएचबीअंतर्गत फळबाग लागवड असो की पॅकहाउस उभारणे असो, त्याचा प्रकल्प अहवाल शेतकऱ्यांना बाहेरून सीए (चार्टर्ड अकाउंटंट) अथवा खासगी कन्सल्टंटकडून करून घ्यावा लागतो. यात कोणत्याही शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्याचे मार्गदर्शन, मदत शेतकऱ्यांना होत नाही. प्रकल्प अहवाल तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे एनएचबीला सादर करून पूर्वसंमती घ्यावी लागते. प्रकल्प अहवाल आणि पूर्वसंमतीनंतर बॅंकेकडून कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना पैसे उभे करावे लागतात. अनुदान मिळण्यासाठी एलओआय (इरादापत्र) घ्यावी लागते. पूर्वसंमती तसेच इरादापत्राबाबत एनएचबीचे आत्तापर्यंत धरसोडीचे धोरण राहिले आहे. एनएचबीअंतर्गतचे प्रकल्प मोठे आणि खर्चीक असतात. अनुदानाची रक्कमही मोठी असते. त्यातच एनएचबीच्या किचकट कामकाजामुळे एजंटराज फोफावले आहे. एनएचबीचेच काही कामचुकार आणि मलिदाप्रेमी अधिकाऱ्यांनी एजंटराजला प्रोत्साहन दिले आहे. 

एनएचबीअंतर्गत शेतकऱ्याला एखादा प्रकल्प करण्यासाठी वर्षभर आधीपासून तयारी करावी लागते. प्रकल्प अहवालास पूर्वसंमतीने बॅंकेचे कर्ज काढून तसेच उर्वरित रक्कम जवळची घालून प्रकल्प सुरू करावा लागतो. एवढे दिव्य पार केल्यानंतर बहुतांश शेतकऱ्यांना प्रकल्पात काहीतरी चुका काढून अनुदानास अपात्र ठरविले जाते. काही शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले, तरी त्याचा लाभ दोन-तीन वर्षांनंतर मिळतो, तोपर्यंत बॅंक कर्जाचे व्याज, प्रकल्प अहवाल तयार करणे तसेच एजंटपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत द्याव्या लागणाऱ्या चिरीमिरीमध्ये अनुदानाएवढा शेतकऱ्यांचा पैसा खर्च होतो. एनएचबीच्या गोंधळामुळे मार्च २०१९ अखेर दीडशे कोटींचा निधीदेखील परत गेला आहे. निधी परत गेला तरी चालेल. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पदरात पडता कामा नये, अशी तुघलकी भूमिका ‘एनएचबी’चे वरिष्ठ अधिकारी घेत असतात, हे सर्व गंभीर आहे. त्यामुळे विषय केवळ योजनांच्या किचकट अटी हटविण्याचा नाही, तर एनएचबीत चालू असलेला एकंदरीतच गोंधळ दूर करीत तत्काळ कामकाज सुधारण्याचा आहे, हेही केंद्रीय कृषी सचिवांनी लक्षात घ्यायला हवे.