agriculture news in marathi agrowon agralekh on nddb scheem | Page 2 ||| Agrowon

सत्पात्री पडावे अनुदान
विजय सुकळकर
मंगळवार, 1 ऑक्टोबर 2019

दूध उत्पादन आणि गुणवत्तावृद्धीसाठी केल्या जात असलेल्या आर्थिक तरतुदीचे स्वागतच करायला पाहिजे. परंतु उपलब्ध निधी योग्य ठिकाणी योग्य कामासाठी खर्च व्हायला पाहिजे.   
 

आपला देश दूध उत्पादनात आजही जगात आघाडीवर आहे. दूध उत्पादनातील ही आघाडी देशातील दुधाळ जनावरांच्या अधिक संख्येतून आपल्याला लाभलेली आहे. आपल्या येथील दुधाळ जनावरांची (गाय-म्हैस) उत्पादकता इतर अनेक देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. देशातील बहुतांश शेती जिरायती आहे. या शेतीतून मिळकतीच काहीही शाश्वती नाही. अशा शेतीला अनेक शेतकऱ्यांनी दुग्धव्यवसायाची जोड देत उत्पन्नाचा शाश्वत स्रोत निर्माण केला आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून सातत्याचा दुष्काळ आणि अतिवृष्टीने देशभरातील दुग्धव्यवसाय संकटात आहे. चारा-पशुखाद्य-मजुरीच्या वाढलेल्या दराने दूध उत्पादन खर्च वाढला. त्या तुलनेत दुधाला दर मिळत नसल्याने अनेक पशुपालकांनी आपले गोठे रिकामे केले आहेत. परंतु अशा बिकट परिस्थितीतही अनेक पशुपालक अत्यंत नेटाने दुग्धोत्पादन व्यवसायात टिकून आहेत. या सर्वांच्या प्रयत्नांतूनच आपली दूध उत्पादनातील आघाडी टिकून आहे. देशातील उत्पादनवाढीस दूध महापूर योजनेचाही चांगलाच हातभार लागला हेही नाकारता येत नाही.

त्यातच २०१२ मध्ये केंद्र शासनाने ‘एनडीडीबी’च्या माध्यमातून राष्ट्रीय दुग्धविकास योजना आणली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सव्वादोन हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यातूनही दुग्धोत्पादन वाढल्याचा दावा केला जातोय. परंतु वाढत्या भेसळीच्या पातळीवर दुधाच्या गुणवत्तेवर आजही प्रश्नचिन्ह कायम आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय दुग्धविकास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात गुणवत्तावृद्धीवरच फोकस असल्याचे दिसते. दूध गुणवत्तेत सुधारणेबरोबर संघ पातळीवर संकलनासाठी काही पायाभूत सुविधाही निर्माण केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात आठ हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. दूध उत्पादन आणि गुणवत्तावृद्धीसाठी केल्या जात असलेल्या आर्थिक तरतुदीचे स्वागतच करायला पाहिजे. 

दुधाची गुणवत्ता आणि संकलनाच्या कामात सुधारणेसाठी देशातील एक लाख दूध संकलन केंद्रांना प्रत्येकी सव्वा सहा लाख रुपये निधी देण्याचे नियोजित आहे. यासाठीचा आराखडाही तयार करण्यात येत आहे. दूध संकलनाच्या पातळीवर शीतकरण, साठवण, प्रक्रिया, पॅकिंग आणि शीतवाहतूक यामध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीसाठी संघांना निधी मिळायला हवा. परंतु त्यांना उपलब्ध करून दिलेला निधी योग्य त्याच कामांवर खर्च झाला पाहिजे, याची काळजीही शासनाने घ्यायला हवी.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा दुधाच्या गुणवत्तेचा आहे. राष्ट्रीय दुग्धविकास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत अनुदान अथवा कर्जरूपाने मिळणाऱ्या मदतीतून दूध संघांनी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा उभारावी, असे केंद्र सरकारला वाटते. यावरुन सध्या दूध संकलन संस्थांकडे गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा नाही म्हणून भेसळीचे प्रकार वाढताहेत, असा अर्थ केंद्र सरकार लावत आहे. परंतु गुणवत्तापूर्ण दूध ग्राहकांना देण्याची काही संघांची इच्छाशक्ती अथवा मानसिकताच नाही म्हणून भेसळीचे प्रकार वाढत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळांसाठी दूध संघांना देण्यात येणाऱ्या मदतीबाबत शासनाने पुनर्विचार करायला पाहिजे. दूध संकलन आणि त्यातील भेसळीची वाढती व्याप्ती पाहता छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये दूध गुणवत्ता तपासणीची स्वतंत्र अन् सक्षम यंत्रणा शासनाने उभारायला हवी. अशा यंत्रणेमार्फत संघांनी संकलित केलेले दूध नियमित तपासले जायला हवे. दुधातील भेसळ म्हणजे ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ आहे, याचे गांभीर्य जाणून प्रत्येक भेसळखोरावर कडक कारवाई व्हायला पाहिजे. अशी स्वतंत्र यंत्रणाच वाढत्या दूध भेसळीला आळा घालू शकते, हेही लक्षात घ्यायला हवे.


इतर संपादकीय
जनजागृतीतूनच होईल पर्यावरण संवर्धनरासायनिक कीडनाशके व खताचा बेसुमार वापर...
वसुलीचा फतवाiग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट...
लाटेविरुद्धचा यशस्वी प्रवासमागील अडीच ते तीन दशकांच्या शेतीवर दृष्टिक्षेप...
पर्यावरणीय समस्यांकडे कमालीचे दुर्लक्षराज्यातील नैसर्गिक वनांनी समृद्ध पर्वत रांगा,...
‘ब्लूमबर्ग’चे भाकीतचालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी...
नोबेल शांतता पुरस्कारचा असाही एक आनंदइथिओपिया या शेतीप्रधान आफ्रिकन राष्ट्राच्या डॉ....
आरे कारशेड प्रकल्प ः पर्यावरण आणि...सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मेट्रो-३ प्रकल्प हाती...
पशुधनवाढीचे विश्लेषण कधी? आपल्या देशात पशुधन किती याची आकडेवारी वारंवार...
बहर तुडवत आला पाऊसराज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर...
सर्वसामान्यांची पद्धतशीर दिशाभूलजनतेच्या मूळ समस्या, अडीअडचणी, दुःख यांवरून लक्ष...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
प्रतिष्ठेचं वलय होतंय द्राक्ष...द्राक्ष शेतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय...
ऋतुचक्र बदलया वर्षीचा मॉन्सून अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण...
आश्वासनांचा पाऊसराज्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम...
शेतकऱ्यांच्याच कपाळावर पुन्हा ‘मिऱ्या’दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजी केरळचे खासदार डीन...
गैरकृत्यांवर नियंत्रण गरजेचेचनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही विषय मागे पडतात. कारण...
को-मार्केटिंगचा घोळबियाणे, खते, कीडनाशके या कृषी उत्पादनासाठीच्या...
राजद्रोह कायद्याची गरज काय?का ही वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. एका...