सीमोल्लंघन पारंपरिक शेती पद्धतीचे

औरंगाबाद येथे विभागीय कृषी संशोधन व विस्तार सल्लागार समितीच्या बैठकीत मराठवाड्यातील पीक-पाणी समस्यांवर नुकतेच मंथन झाले आहे. या वेळी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण यांनी हवामान बदलामुळे खरीप पेरणीच्या निर्धारित कालावधीत काही बदल करण्याची गरज आहे का, याची पडताळणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे बोलून दाखविले आहे. बदलते हवामान, पावसाची अनियमितता, कीड-रोगांचे वाढते आक्रमण याचा फटका राज्यातील शेतीला बसत असला, तरी यात मराठवाड्यातील शेती मात्र उद्‌ध्वस्त होण्याच्याच मार्गावर आहे. राज्यात यावर्षी दमदार पाऊस झाला आहे. परंतु, मराठवाड्याच्या दुष्काळी पट्ट्यात पावसाने चांगलीच ओढ दिली आहे. पावसाळा आता संपत आला असताना बीड, उस्मानाबाद, जालना, लातूर, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमधील अनेक गावात पाणीटंचाई असून तेथे टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. कमी पाऊसमानामुळे या भागातील खरीप धोक्यात आहे, तर नांदेड, हिंगोली, परभणी जिल्ह्यांच्या काही भागांत पूर, अतिवृष्टीने शेतीचे मोठे नुकसान केले आहे. खरे तर दरवर्षीच्याच अशा नैसर्गिक दृष्टचक्राला या भागाची भौगोलिक परिस्थितीच जबाबदार आहे. 

मराठवाड्यातील नदीकाठचा भाग वगळता जमिनी हलक्या व भरड मातीच्या आहेत. कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, मका ही खरिपातील तर रब्बी ज्वारी, हरभरा, गहू, करडई ही पिके रब्बीत घेतली जातात. एकंदरीत बदलत्या हवामान काळात पारंपरिक पिके, पीक पद्धती आणि लागवड तंत्रावरच अजूनही या भागातील शेतीची मदार आहे. त्यामुळे अशी शेती किफायतशीर ठरणे तर दूरच परंतु शेतकरी कुटुंबाची त्यावर नीट गुजराणसुद्धा होताना दिसत नाही. या भागासाठी नवनवीन पिके, पिकांची नवनवीन वाणं, प्रगत लागवड तंत्र यावर फारसे संशोधन झाले नाही. तसेच, यात जे काही अल्प संशोधन झाले ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले नाही. त्यामुळे या भागातील कृषी विद्यापीठासह संशोधन संस्थांना यात संशोधनास खूप वाव आहे.

हवामान बदलामुळे कधी पावसाळा उशिरा सुरू होतो तर कधी लवकर, कधी लवकर संपतो तर कधी परतीचा प्रवास लांबतो. याशिवाय पावसाचे मोठे खंड तसेच कमी कालावधीत होणारी अतिवृष्टी, ऑक्टोबर ते डिसेंबर आणि पुढे फेब्रुवारी-मार्च या काळात होणारा अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे या भागातील खरीप अन् रब्बी हे दोन्ही हंगाम धोक्यात आले आहेत. या सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी नवीन पिके शेतकऱ्यांना मिळायला हवीत. तसेच त्या-त्या वर्षीच्या हवामान अंदाजानुसार काही भागांसाठी पावसाचा ताण तर काही भागांत अतिवृष्टी अशा दोन्ही परिस्थितीत तग धरणारी वाणं शेतकऱ्यांना मिळायला हवीत. विशेष म्हणजे नेमका पाऊस कसा पडतो त्यानुसार पेरणीच्या वेळेत काही बदल करता येईल का, यावरही संशोधन व्हायलाच पाहिजे. 

फळपिकांचे क्षेत्रही या भागात कमीच आहे. मोसंबी या बागायती फळपिकांसह आंबा, सीताफळ, डाळिंब, अॅपल बेर आदी कोरडवाहू फळपिकांचे क्षेत्र वाढीसाठी कृषी विभागाकडून प्रयत्न व्हायला पाहिजे. जालना, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये रेशीम शेती चांगलीच बहरत आहे. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यांसाठी सुद्धा नेमके कोणते पूरक व्यवसाय किफायतशीर ठरतील यावर संशोधन, अभ्यास करून त्याचा प्रसार शेतकऱ्यांमध्ये व्हायला हवा. राज्य शासनाकडून मराठवाड्याला दुष्काळमुक्तीचे स्वप्न दाखविले जात आहे. त्यासाठी वॉटर ग्रीड, नदी जोड असे महाकाय प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. व्यवहार्यतेच्या कसोटीवर तपासून असे प्रकल्प जरूर करावेत. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील शेतीला खरिपात संरक्षित सिंचनाची जोड आणि रब्बीसाठी धरणांत जे काही पाणी उपलब्ध होईल, त्याचे नीट आवर्तन वेळापत्रक करून ते तंतोतंत पाळले तरी या भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. 