| मध्य प्रदेश सरकारने बाजार समिती (मंडी) कायद्यात बदल केला आहे. त्यानुसार निर्यातदार, व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक हे खासगी मंडी सुरु करु शकणार आहेत. शेतकऱ्यांना आपल्या इच्छेने शेतमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळावे आणि त्यांच्या शेतमालास रास्त दर मिळावा, हे बाजार समिती कायद्यात सुधारणेमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे बोलले जात आहे. खासगी मंडीतील केवळ एका परवान्यावर राज्यभर शेतमाल खरेदी करता येणार असून अशा व्यापाऱ्यांना देशभर ई-ट्रेडिंग सुविधा देण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाचा प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील संघटित घटक (कर्मचारी वर्ग) विरोध करताहेत. अशा खुल्या व्यापारामुळे राज्यातील बाजार समित्यांतील व्यवहार ठप्प होऊन कर्मचारी बेरोजगार होतील, असे कर्मचारी संघटनेचे मत आहे. महाराष्ट्र सरकारने अशा प्रकारच्या थेट व्यापार अथवा खासगी बाजार व्यवस्थेला परवानगी देऊन एक दशक उलटून गेले आहे. परंतू त्याचा बाजार समिती व्यवस्थेवर काहीही परिणाम झाला नाही. ना त्या ठप्प झाल्या, ना त्यातील कोणत्या कर्मचाऱ्यावर बेरोजगारीची वेळ आली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोरोना लॉकडाउनच्या काळात प्रचलित बाजार व्यवस्थेला (बाजार समित्यांना) विविध पर्याय किती गरजेचे आहेत, याचा प्रत्यय आलेला आहे. खासगी बाजार व्यवस्था निर्माण करणे असो अथवा खुल्या व्यापारास प्रोत्साहन देणे असो यांत पुन्हा व्यापारीच पुढे येत आहेत. अर्थात जुन्या प्रचलित व्यवस्थेतील शेतकऱ्यांची पिळवणूक, लूट करणारे व्यापारी, मध्यस्थच नव्या पर्यायी व्यवस्थेत पुढे येत असतील तर ते शेतकऱ्यांना न्याय देतील का? किंवा यांस खरेच चांगले पर्याय निर्माण होत आहेत म्हणायचे का? असे प्रश्न उपस्थित होतात. आणि या प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक मिळतात. दुर्दैवाची बाब म्हणजे लॉकडाउनच्या सुरवातीच्या काळात अर्थात संकटसमयी खासगी बाजारवाल्यांनी सर्वात अगोदर आपले अंग काढून घेतले होते. लॉकडाउनमध्ये शेतकरी आणि ग्राहकांच्या सोयीसाठी फळे-भाजीपाल्यासह इतरही शेतमालाची खरेदी-विक्री सुरु राहणे अत्यंत आवश्यक असताना खासगी व्यापारी, उद्योजकांनी पळ काढला होता. बाजार समित्यांमधील संघटित घटकही (व्यापारी, आडते, मध्यस्थ) त्यावेळी आडमुठेपणाची भुमिका घेऊन बाजारबंद पाडत होते. अशावेळी खासकरुन महाराष्ट्रात बाजार समिती, पणन मंडळ प्रशासनाच्या प्रयत्नातून वैयक्तिक शेतकरी, त्यांचे गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी फळे-भाजीपाल्यासह इतरही शेतमाल अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ग्राहकांपर्यंत पोचविण्याचे काम केले. एवढेच नव्हे तर कंट्रोल रुमच्या माध्यमातून सर्वांशी समन्वय साधत शेतमालाची निर्यातही चालू केली. त्यांच्या या कार्याची दखल जागतिक बॅंकेने सुद्धा घेतली. यातून हेच स्पष्ट होते की खासगी व्यापारी हे ‘हॅपी टाईम्स प्लेअर्स’ असून ते फक्त, सुगीच्या काळात आपली संधी साधण्यासाठी पुढे येतात. कठीण अथवा युद्धजन्य परिस्थितीत त्यांना शेतकरी अथवा समाजाप्रति काही बांधिलकी नसते. त्यामुळे अशा संधीसाधूंच्या माध्यमातून निर्माण होणारी पर्यायी बाजारव्यवस्था शेतकरी अथवा ग्राहकांना न्याय देऊ शकत नाही. त्यामुळे नव्या पर्यायी बाजार व्यवस्थेत शेतकरी, त्यांचे गट-समुह, उत्पादक कंपन्या यांनाच प्राधान्य द्यायला हवे. या व्यवस्थेत खासगी व्यापाऱ्यांना समाविष्ट करायचेच असेल तर त्यांच्यावर शेतकरी, ग्राहक आणि समाजाप्रति उत्तरदायित्व टाकायला पाहिजे. उत्तरदायित्वासह सुधारणा हा नव्या पर्यायी बाजार व्यवस्थेचा मूलमंत्र असायला हवा. |
