कृषी संशोधनाची नवी दिशा

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या ‘संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समिती’ची (जॉईंट अॅग्रेस्को) बैठक अकोला येथे सुरु आहे. या बैठकीचे ऑनलाइन उद्घाटन करताना राज्यातील शेतीचा परिपूर्ण आराखडा तयार करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील अस्थिरता संपविणारा हा आराखडा असावा, असेही त्यांना वाटते. राज्यात १९७३ पासून कृषी विद्यापीठांकडून संशोधन सुरु आहे. या पाच दशकांच्या काळात चारही विद्यापीठांकडून जवळपास सहा हजार संशोधन शिफारशी केल्या गेल्या आहेत. परंतू यातील किती शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचल्या, कितींचा स्विकार त्‍यांनी केला, यांचेही आकडे विद्यापीठांनी द्यायला हवेत. विद्यापीठांच्या संशोधनात वाणं विकसित करण्यावरच संशोधकांचा भर राहीला आहे. त्यातही जुन्या वाणांपेक्षा १० ते १५ टक्के उत्पादन अधिक आले की त्या वाणाला जॉईंट अॅग्रेस्कोमध्ये मान्यता मिळवून शिफारस केली जाते. अधिकाधिक संशोधन शिफारशी सादर करण्यात विद्यापीठांची आणि त्यातील संशोधकांची चढाओढ लागलेली असते. परंतू यातून आजपर्यंत फारसे काही साध्य झालेले दिसत नाही.

विविध पिकांची जवळपास ६८५ विकसित वाणं विद्यापीठांकडून आजपर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळाली आहेत. या जॉईंट अॅग्रेस्कोमध्ये त्यात अजून १६ नवीन वाणांची भर पडणार आहे. परंतू आजही बदलत्या हवामानात तग धरणारे, अधिक पोषणमूल्य असलेले आणि प्रक्रियेस चांगला प्रतिसाद देणाऱ्या वाणांच्या प्रतिक्षेत राज्यातील शेतकरी आहेत. कीड-रोगांपासून पिकांचे संरक्षण, कार्यक्षम खत व्यवस्थापन, जिरायती-बागायती शेतीचा सर्वांगिण शाश्वत विकासाबाबतही संशोधन शिफारशींची वानवा आहे. कृषी विद्यापीठांच्या नवीन यंत्रे-अवजारे संशोधनाबाबत तर न बोललेलेच बरे! अशा प्रकारच्या संशोधनामुळे ना शेतीचा विकास झाला, ना शेतकऱ्यांचे कष्ट-अडचणी दूर झाल्यात, ना त्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभले, हे वास्तव कृषी संशोधनकांनी स्विकारायला हवे.

शेती करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी कमी करुन शेतीचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील अस्थिरता संपणार नाही. याकरीता कृषी संशोधनाची एकंदरीत दिशाच बदलावी लागणार आहे. शेती करताना शेतकऱ्यांना केवळ नवीन वाणं आणि यंत्रेच लागत नाहीत तर मशागत ते पीक हाती येईपर्यंत आणि पीक हातात आल्यावर मूल्यवर्धन-विक्री अशा दोन्ही टप्प्यात सध्या शेतकरी कुठे अडतो, अडकतो याचा कृषी विद्यापीठांतील संशोधकांनी आधी बारकाईने अभ्यास करायला हवा. त्यानंतरच नेमके शेतकऱ्यांना काय हवे? याचा अंदाज संशोधकांना येणार आहे. या अभ्यासानुसार संशोधकांनी संशोधनाची दिशा ठरवायला हवी.

महत्वाचे म्हणजे पिकांचे वाणं असोत की नवे तंत्र याबाबत तुटक-तुटक शिफारशी सादर करणे यापुढे बंदच व्हायला पाहिजे. चारही कृषी विद्यापीठांतील संशोधकांनी एकत्र बसून राज्यातील प्रमुख पिकांची निवड करावी. या पिकांचे उत्पादन ते विक्री अशा दोन्ही साखळीतील सर्व संशोधन एकमेकांच्या समन्वयातून पार पडायला हवे. एखाद्या पिकाच्या नव्या वाणाचे उत्पादन अधिक असेल तर बदलत्या हवामानास तो कितपत तग धरतो, त्याचे पोषणमूल्य कसे आहे, प्रक्रियेत नुकसान किती होते, बाजारात ग्राहकांकडून त्यास मागणी कशी असेल, अशा सर्व कसोट्यांवर ते पीक वाण कसून तपासायला हवे. त्याही पुढील बाब म्हणजे एका पिकाबाबतच्या विविध संशोधनांचे एकत्रित काम होऊन त्यावर एकच शिफारस सादर करावी. याकरीता जॉईंट अॅग्रेस्कोचा सध्याचा प्रचलित पॅटर्नच पूर्णपणे बदलावा लागणार आहे. अंगवळणी पडलेला संशोधनाचा पॅटर्न राजकर्त्यांचा रेटा असल्याशिवाय विद्यापीठे बदलणार नाहीत, हेही तेवढेच खरे आहे.