ग्राहकहिताचे असावे धोरण

देशात सर्वांत महाग वीज राज्यात असल्याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेवर   उत्तर देताना, याबाबत ऊर्जा विभाग अभ्यास करीत असून, हा अभ्यास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्याचे नवीन वीज धोरण निश्चित केले जाईल, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यात वीज अतिरिक्त आहे, शिल्लक आहे. या वीजनिर्मिती क्षमतेच्या स्थिर आकारापोटी राज्यातील प्रत्येक वीजग्राहक ३० पैसे प्रतियुनिट जादा दराने बिले भरत आहेत. तरीही, केवळ स्थानिक कारणांमुळे दररोज सरासरी दीड-दोन तास वीजपुरवठा खंडीत होतो. सरासरी एक तास खंडीत विजेमुळे महावितरणच्या वार्षिक महसुलात तीन हजार कोटी रुपये घट होते. ग्राहकांचे नुकसान यापेक्षा चौपट-पाचपट अधिक होते. राज्य शासनाचाही महसूल कमी होतो. ग्राहक, महावितरण आणि राज्य शासन या सर्वांचेच यात नुकसान आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच ग्राहकांना विनाखंडीत वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज आहे.

राज्याचा सध्याचा सरासरी वीज खरेदी खर्च साडेचार रुपये प्रतियुनिटच्या वर गेलेला आहे. तो चार रुपयांच्या खाली आणता येऊ शकतो. त्याकरिता राज्य शासनाला शक्य ते सर्व महागडे वीज खरेदी करार रद्द करायला हवेत. त्याऐवजी बाजारात उपलब्ध असलेली वीज कमाल साडेतीन रुपये प्रतियुनिट अशा स्पर्धाक्षम दराने खरेदी करायला हवी. वीज वितरण गळती ही राज्यातील मोठी समस्या आहे. यामुळे सर्वच ग्राहकांना विजेचा दर अधिक पडतो. सध्याची खरी वितरण गळती ३० टक्के असताना प्रत्यक्षात याच्या निम्मीच गळती दाखविली जाते. वीजगळती राष्ट्रीय मानकानुसार १२ टक्के मर्यादेपर्यंत आणण्यासाठी नवीन वीज धोरणांत कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील. प्रति एक टक्का गळतीमागे ७०० कोटी रुपयांप्रमाणे महावितरणच्या उत्पन्नात १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे सरासरी वीजपुरवठा दर प्रतियुनिट एक रुपयाने कमी होऊ शकतो. अशा प्रकारे स्पर्धाक्षम वीज खरेदी करून आणि गळती रोखून वीजदरात प्रतियुनिट दीड रुपया कमी करता येऊ शकतो. असे झाल्यास आपले वीजदर इतर राज्यांच्या बरोबरीत येऊ शकतात.

घरगुती ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याबाबत राज्य शासनपातळीवर विचार सुरू आहे. शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात ३०० युनिटपर्यंत दरात ३० टक्के सवलत देऊ, असे वचन दिलेले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत याबाबत एकमत होते की नाही, हे सांगता येत नाही. परंतु, १०० युनिटपर्यंत घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी राज्य शासनाला फार नाही; पण ७ हजार कोटींचे अनुदान द्यावे लागेल. ही तरतूद   गळती, चोरी कमी करूनही करता येऊ शकते.

शेतकऱ्यांची मागणी दिवसा योग्य दाबाने आठ तास विजेची आहे. त्याऐवजी शेतीसाठी दिवसा चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्यातील शेतीपंप वीजग्राहकांचे शासकीय सवलतीचे दर गेल्या पाच वर्षांत निश्चित केले नाहीत. यादरम्यान आयोगाने मात्र पाच वेळा दरवाढ केल्यामुळे शेतीपंप वीजदर अडीच, तीनपट झाले आहेत. शेतीपंप वीजग्राहकांचे सवलतीचे रास्त दर नवीन धोरणात निश्चित करायला हवेत. शेतीपंप वीजग्राहकांची बिले प्रत्यक्ष वीजवापराच्या दुप्पट वा त्याहूनही अधिक आहेत. राज्यातील सर्व शेतीपंपांची वीजबिले तपासून दुरुस्त करून घ्यायला हवीत. अशा अचूक थकबाकीच्या आधारे नवीन कृषी संजीवनी योजना लागू करण्यात यावी. यात दंड व व्याज माफ असावे. थकीत मुद्दल रक्कम भरण्यासाठीसुद्धा सवलत अन् मुदत द्यावी. असे झाले, तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. राज्यातील ऊर्जाक्षेत्र कार्यक्षम झाल्याशिवाय महावितरण आणि राज्य शासन अर्थक्षम होणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.